सीमाप्रश्नांबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला गती येण्यासाठी चीन आणि भूतान यांनी परस्पर सामंजस्याचा केलेला करार आणि त्या कराराची आपण नोंद घेतली असल्याची भारताने व्यक्त केलेली संयमी प्रतिक्रिया यामागे खोल अर्थ दडलेला आहे. इतर अनेक सीमावर्ती देशांप्रमाणेच भूतानमध्येही हात-पाय पसरण्याची विस्तारवादी अन् घुसखोरीची वृत्ती असलेल्या चीनची पावले ओळखून सावध राहण्याची अन् योग्य वेळी योग्य पावले उचलण्याची गरजही त्यातून स्पष्ट झाली आहे. वास्तविक, आपल्या शेजारी असलेल्या देशांशी करार करण्याचा हक्क, अधिकार प्रत्येक देशाला आहे. भारताप्रमाणेच चीनही आपल्या शेजार्यांशी राजकीय, आर्थिक अन् अन्य प्रकारे संबंध प्रस्थापित करू शकतो. अशाप्रकारे संबंध प्रस्थापित करण्याच्या चीनच्या अधिकारास आक्षेप घेता येणार नसला, तरी त्या हालचालींचा बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज निर्माण होते. याचे कारण म्हणजे, भारताबरोबरच इतर देशांचाही प्रदेश गिळंकृत करण्याची त्या देशाची राक्षसी भूक. त्यातूनच मालदीव, नेपाळ, म्यानमार म्हणजे ब्रह्मदेश, भूतान, बांगला देश, श्रीलंका या देशांमध्ये प्रभुत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न चीनकडून केला जातो. अशाप्रकारे घुसखोरी करून भारताची कोंडी करण्याचा अन् त्यापुढे पाऊल टाकून भारताच्या अरुणाचल प्रदेशासारख्या भागांचे लचके तोडण्याचा चीनचा मनसुबा अनेकदा उघड झाला. त्यामुळेच आवश्यकता आहे ती चीनने भूतानशी केलेल्या या कराराकडे गांभीर्याने पाहण्याची. भूतान हा हिमालयाच्या दक्षिण उतारावरील छोटासा, 38 हजार चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र असलेला देश. लोकसंख्या आठ लाख. भारत आणि चीन या दोन विस्तीर्ण देशांच्या मधल्या भागात असलेल्या या देशाचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या एकाही सदस्य देशाशी आतापर्यंत राजनैतिक संबंध नाहीत. भारताशी मात्र या देशाचे पूर्वापार संबंध आहेत. तो देश आपला जुना मित्र असून भारतीय आणि भूतानी संस्कृतीत समानता आहे. भूतानच्या नरेशांशी भारताचे संबंध चांगले आहेत, तसेच ते नरेशांचे वडील, आजोबा यांच्याशीही होते. असे असले, तरी चीनला भारत-भूतान भ्रातृभाव पाहवत नाही. भूतानचे स्वातंत्र्यही सहन होत नाही. आपल्या लडाख, तसेच अरुणाचल प्रदेशावर चीन जसा दावा सांगतो आणि कब्जा करू पाहतो, तसाच तो भूतानमध्येही करतो. भूतान-चीन सीमा सुमारे चारशे किलोमीटरची. त्या सीमेवरून भूतानमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न चीनने अनेकदा केला, तसेच भूतानच्या अनेक जागांवर दावाही सांगितला. भूतानच्या हद्दीत घुसून डोकलाममध्ये 2017 मध्ये घुसखोरी केली. भारताने भूतानशी चर्चा केल्यानंतर डोकलाममध्ये कारवाई केली नसती, तर हा चिनी ड्रॅगन तिथून हटला नसता. भारताने वेळीच दक्षता दाखवल्याने आणि त्याला भूतानने सहकार्य केल्यानेच डोकलाममधून चीन मागे हटला. ही दखल भारताने घ्यावी, याचे संरक्षणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे होते. डोकलाम या भूतानमधील ठिकाणापासून भारताची हद्द केवळ चाळीस किलोमीटर एवढीच लांब आहे. डोकलाममध्ये चीनचा तळ राहिला असता आणि भारताने त्याकडे दुर्लक्ष केले असते, तर तेथून भारतविरोधी कारवाया करणे, भारतीय हद्दीत घुसखोरी करणे चीनला सोपे झाले असते.
डोकलाममधील कुटिल कारवायांना अपयश आल्यानेच आता भूतानशी करार करून त्याद्वारे आपले प्यादे पुढे सरकवण्याचा चीनचा इरादा असावा. भूतानच्या हद्दीत चीनने सुरू केलेल्या रस्त्याच्या कामाला भूतानने हरकत घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा करार झाला. भूतानचे परराष्ट्र मंत्री लिंपो तंडी दोरजी आणि चीनचे सहायक परराष्ट्रमंत्री वू जिंघाओ यांच्यात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग पद्धतीने चर्चा झाल्यानंतर हा करार करण्यात आला. भूतान-चीन यांच्या दरम्यानच्या सीमाप्रश्नांबाबतच्या चर्चेला गती मिळावी, यासाठी हा तीन टप्प्यांचा समावेश असलेला करार करण्यात आला. वास्तविक, भूतान आणि चीन यांच्या दरम्यानच्या सीमाविषयक चर्चेचे हे गुर्हाळ तब्बल 1984 पासून सुरू आहे. या चर्चेच्या आतापर्यंत चोवीस फेर्या झाल्या, तरीही चर्चा सुरूच ठेवून चीन घुसखोरी करतोे. एका बाजूने भारत आणि चीनदरम्यानची द्विपक्षीय चर्चा पुढे सरकत नसताना भूतानशी करार करण्याची तत्परता मात्र चीनने दाखवली. गलवान भागात चीनने केलेल्या घुसखोरीनंतर त्यांना तेथून परत हटवणे आणि पूर्वीसारखीच स्थिती आणणे याबाबत चर्चा सुरू झाली. त्या चर्चेच्या आणि त्यानंतर चीनने घेतलेल्या माघारीच्या पहिल्या टप्प्यास यश आले खरे; पण या सार्या प्रक्रियेला अंतिम रूप देणे अद्याप बाकी आहे. त्याबाबतच्या चर्चेचा घोळ चीनने सुरूच ठेवला असून अद्याप चर्चा निर्णायक टप्प्यापर्यंत येण्याची चिन्हे नाहीत. अर्थात, चीनशी झालेल्या या नव्या कराराच्या किमान ढोबळ स्वरूपाबाबत भारताशी चर्चा न करताच भूतानने करार केला, यात कितपत तथ्य असावे, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे; मात्र भारताने या कराराबाबत संयमी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. 'या कराराची नोंद आम्ही घेतली आहे. त्या दोन देशांदरम्यान 1984 पासून सुरू असलेल्या चर्चेची माहिती आम्हाला आहे, तसेच या नव्या कराराची माहितीही भूतानने आम्हाला दिली आहे', परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिलेली ही प्रतिक्रिया बोलकी आहे. भूतानसह भारताच्या भूमीला घुसखोरीपासून जपणे हे कर्तव्य पार पाडण्याची जबाबदारी आता भारतावर आली आहे. डोकलामच्या घटनेनंतर चीनने पुन्हा डोेके वर काढले असून सीमेवरील कारवाया वाढवल्या आहेत. पाकिस्तान आणि आता श्रीलंकेच्या सहकार्याने तो भारताची कोंडी करण्याचा डाव टाकतो आहे. अर्थात, भारताने त्याला सडेतोड उत्तर देण्याची तयारी केली आहेच.
