चंदीगड शहरावरून हरियाणा आणि पंजाबमध्ये पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. आम आदमी पक्षाच्या हातात पंजाबची सत्ता जाताच केंद्राने चंदीगडमधील कर्मचार्यांच्या सेवाशर्ती बदलणे आणि केवळ केंद्रशासित प्रदेश आहे म्हणून त्यांना केंद्राच्या सेवाशर्ती लागू करणे या घटनेमुळे वादाची ठिणगी पडली आहे.
चंदीगड कुणाचे, या मुद्द्यावर पंजाब आणि हरियाणा ही दोन्ही राज्ये पुन्हा आमने-सामने आली आहेत. चंदीगडवरील पंजाबच्या दाव्याच्या विरोधात हरियाणा सरकारने ठराव मंजूर केला आहे. पंजाबच्या मान सरकारच्या दाव्यानंतर हरियाणा सरकारने हे पाऊल उचलले. पंजाबने चंदीगड परत देण्याविषयी हा दावा केला होता. केंद्र सरकारच्या एका अधिसूचनेनुसार चंदीगडमधील 22 हजार कर्मचार्यांना केंद्रीय कर्मचार्यांच्या श्रेणीत टाकले. त्यानंतरच पंजाब सरकारने चंदीगडवर दावा केला आणि हे पंजाबचे एक षड्यंत्र असल्याचे हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी म्हटले. त्याचबरोबर चंदीगड हरियाणाचेच होते, आहे आणि राहील, असेही ते म्हणाले.
हा झाला ताजा वाद. आता थोडेसे इतिहासात डोकावूया. चंदीगड हे भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या स्वप्नातील शहर आहे. हे शहर नियोजनबद्ध रितीने वसविले होते. सौंदर्य, स्वच्छता आणि हिरवाई यामुळे या शहराला ब्यूटिफुल सिटी म्हटले जाते. सध्या चंदीगड ही पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांची राजधानी आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी पंजाब प्रांताची राजधानी लाहोर होती. परंतु, फाळणीवेळी पंजाब प्रांताचे दोन भाग झाले. यातील पश्चिम पंजाब पाकिस्तानात, तर पूर्व पंजाब भारतात आहे. 1950 मध्ये पूर्व पंजाबचे पंजाब राज्य निर्माण करण्यात आले आणि भारत सरकारने चंदीगड ही पंजाबची राजधानी घोषित केली. त्यानंतर 1966 मध्ये अविभाजित पंजाबचे भाषिक प्रांतरचनेच्या आधारे पुन्हा विभाजन केले. पंजाबी भाषिक पंजाब आणि हिंदी भाषिक हरियाणा असे हे विभाजन होते. राज्याचा काही भाग हिमाचल प्रदेश या राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. जेव्हा ही दोन राज्ये निर्माण केली, तेव्हा पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांनी आपली राजधानी म्हणून चंदीगडवर दावा केला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हा वाद सोडविण्यासाठी चंदीगड हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केला. परंतु, ही तडजोड तात्पुरती असून, नंतर हे शहर पंजाबात सामील करण्यात येईल, असे संकेत त्यांनी दिले. त्यानंतर 1976 मध्ये केंद्राने पुन्हा चंदीगडच्या संयुक्त दर्जाला मुदतवाढ दिली. कारण, दोन्ही राज्ये आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि अकाली दलाचे प्रमुख हरचंदसिंग लोंगोवाल यांची स्वाक्षरी असलेल्या 1985 च्या करारानुसार चंदीगड 1986 मध्ये पंजाबला देण्यात येणार होते. अर्थात, अबोहर आणि फाजिल्कासारखी काही हिंदी भाषिक शहरे हरियाणाला दिली जाणार होती. याव्यतिरिक्त राज्याची राजधानी तयार करण्यासाठी 10 कोटी रुपयेही देण्यात येणार होते. ज्यांचा या कराराला विरोध होता अशा काही शीख कट्टरवाद्यांनी लोंगोवाल यांची हत्या केल्यामुळे या कराराला कधीच मान्यता मिळू शकली नाही. हा विवाद 1990 पर्यंत सुरूच राहिला. पंजाबने चंदीगडवर केलेल्या दाव्यावर हरियाणाचा एकमेव आक्षेप असा होता की, चंदीगड हा अंबाला जिल्ह्याचा भाग आहे, असे हरियाणातील राजकारणी मानतात आणि अंबाला हा हरियाणाचा अविभाज्य भाग आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या दोन राज्यांव्यतिरिक्त हिमाचल प्रदेशनेदेखील 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे चंदीगडचा हिस्सा मिळावा म्हणून दावा केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पंजाब पुनर्रचना कायदा 1966 च्या आधारे हिमाचल प्रदेशला चंदीगडची 7.11 टक्के जमीन मिळण्याचा अधिकार होता. हा वाद अजूनही सुरूच असून, पंजाब सरकारने चंदीगडबाबत केलेला हा काही पहिलाच ठराव नाही. यापूर्वीही अनेकदा असे ठराव केले आहेत. गेल्या काही वर्षांत चंंदीगड प्रशासनातील पंजाबच्या घटत्या सहभागाबद्दल आणि अधिकाधिक संख्येने केंद्रीय अधिकार्यांच्या नियुक्त्या होत असल्याबद्दल पंजाबमध्ये नाराजी वाढत आहे.
माहीतगारांच्या म्हणण्यानुसार, हे शहर आर्थिक, सांस्कृतिक आणि व्यूहात्मकद़ृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. एका बाजूला हरियाणा आणि त्यानंतर गुरुग्राम आणि फरीदाबाद ही आर्थिकदृष्ट्या खूपच मजबूत शहरे आहेत. दुसरीकडे पंजाब आहे. पंजाबच्या जीडीपीमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे चंदीगडवर पकड मजबूत करण्याचा या राज्याकडून प्रयत्न होत आहे. केंद्र सरकार ज्याप्रकारे चंदीगड प्रशासनावर पकड मजबूत करत आहे, त्यामुळे पंजाब सरकारला चंदीगडमधील आपली हिस्सेदारी गमावण्याची भीती वाटत आहे. काहींच्या मते, पंजाब सरकारने शेजारी राज्यांसोबत पाणीवाटपाच्या समस्यांसारख्या खर्या मुद्द्यांपासून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी चंदीगडच्या मुद्द्याला धार दिली आहे.
पंजाबसाठी कोरड्या पडलेल्या सतलज-यमुना जोडकालव्याचा प्रश्नही अत्यंत संवेदनशील आहे. भगवंत मान हे पंजाबचे मुख्यमंत्री बनताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अशी घोषणा केली की, चंदीगड केंद्रशासित असल्यामुळे तेथील सर्व अधिकारी आणि कर्मचार्यांना केंद्राच्या सेवाशर्तींनुसार काम करावे लागेल. केंद्र सरकारच्या सेवाशर्ती लागू झाल्यास कर्मचार्यांना बराच फायदा होईल; मात्र ही बाब 'आप' सरकारला योग्य वाटली नाही आणि भगवंत मान यांनी थेट चंदीगडच्या हस्तांतराचाच मुद्दा उपस्थित केला. आम आदमी पक्षाच्या हातात पंजाबची सत्ता जाताच केंद्राने चंदीगडमधील कर्मचार्यांच्या सेवाशर्ती बदलणे आणि केवळ केंद्रशासित प्रदेश आहे म्हणून त्यांना केंद्राच्या सेवाशर्ती लागू करणे या घटनेमुळे वादाची ठिणगी पडली आहे.
अर्थात, मान सरकारने मंजूर केलेला ठराव एकमेव नाही. आतापर्यंत असे सात ठराव मंजूर केले आहेत. 1966 मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधी यांनी पंजाब पुनर्रचना अधिनियम लागू केला होता, तेव्हा भूमीच्या विभाजनाबरोबरच चंदीगड ही संयुक्त राजधानी आणि त्यातील संपत्तीचे 60-40 टक्के अशा प्रमाणात वाटप करण्याचे ठरले होते. दि. 29 जानेवारी 1970 रोजी केंद्राने अशी घोषणा केली होती की, चंदीगड राजधानी योजना समग्रतेने पंजाबला मिळायला हवी. संत फतेहसिंह यांनीही चंदीगड पंजाबला मिळावे, या कारणासाठी आंदोलन चालविले होते. इतके कंगोरे असणारा हा जटिल प्रश्न केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला असून, हा संघर्ष वाढण्याची धास्ती सर्वांनाच आहे.
डॉ. जयदेवी पवार
