मुंबई/दिल्ली ; पुढारी डेस्क : आर्थिक गैरव्यवहार आणि फसवणुकीच्या प्रकरणांचा सर्वाधिक फटका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनाच सहन करावा लागतो. रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकार अर्जाच्या उत्तरात दिलेल्या तपशिलानुसार, 2021-21 या आर्थिक वर्षात 12 सरकारी बँकांचा तब्बल 81,921.54 कोटी रुपयांचा निधी घोटाळ्यांच्या प्रकरणांत अडकला होता.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 2021-22 दरम्यान आर्थिक गैरव्यवहारांची 7 हजार 940 प्रकरणे उघडकीस आली. त्याआधीच्या वर्षात म्हणजे 2021-21 मध्ये हा आकडा 9 हजार 933 होता, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. मध्य प्रदेशातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी हा अर्ज केला होता. गेल्या आर्थिक वर्षात उघड झालेल्या फसवणुकीच्या 431 प्रकरणांत पंजाब नॅशनल बँकेची सर्वाधिक रक्कम म्हणजे 9,528.95 कोटी रुपये अडकले आहेत.
बँक ऑफ इंडियाचे (209 प्रकरणे) 5,923.99 कोटी, बँक ऑफ बडोदाचे (280 प्रकरणे) 3,989.36 कोटी, युनियन बँक ऑफ इंडियाचे (627 प्रकरणे) 3,939 कोटी आणि कॅनरा बँकेचे (90 प्रकरणे) 3,230.18 कोटी रुपये अडकले आहेत. त्याशिवाय, इंडियन बँक (211 प्रकरणांत 2,038.28 कोटी), इंडियन ओव्हरसीज बँक (312 प्रकरणांत 1,733.80 कोटी), बँक ऑफ महाराष्ट्र (72 प्रकरणांत 1,139.36 कोटी), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (773.37 कोटी), युको बँक (114 प्रकरणांत 611.54 कोटी) आणि पंजाब अँड सिंध बँक (159 प्रकरणांत 455.04 कोटी) यांचाही मोठा निधी अडकला आहे.
