कोल्हापूर ; प्रवीण मस्के : सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणार्या कर्मचार्यांची वेतननिश्चिती, पूर्णवेळ नेमणूक, त्यांच्या सेवाशर्ती व अन्य प्रश्न गेल्या 54 वर्षांनंतरही प्रलंबित आहेत. सरकारने कर्मचार्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याबरोबरच ग्रंथालय कायद्यात आता काळानुरूप बदलाची आवश्यकता आहे.
सार्वजनिक ग्रंथालयासाठी 1967 ला राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेला ग्रंथालय कायदा हा राज्यातील एकमेव कायदा आहे. जो मंजूर झाल्यापासून आजपर्यंत एकदाही त्यात दुरुस्ती झालेली नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात 685 हून अधिक सार्वजनिक ग्रंथालये असून, 1500 हून अधिक कर्मचारी आहेत. ग्रंथालयांना अ, ब, क, ड असा दर्जा दिला आहे. दर्जाप्रमाणे वर्षातून दोनवेळा अहवाल तपासणीनंतर ग्रंथालयांना उच्च शिक्षण विभागाकडून 30 हजारांपासून 4 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते.
सध्या सार्वजनिक ग्रंथालये सुरू झाली आहेत. बहुतांश ग्रंथालयांत अनेक जुनी व दुर्मीळ पुस्तके उपलब्ध असून, डिजिटायजेशनचा खर्च मोठा आहे. 'अ' वर्ग ग्रंथालयांना डिजिटायजेशन करणे शक्य आहे. परंतु; इतर ग्रंथालयांना मात्र निधीअभावी शक्य होत नाही. त्यातच कोरोनामुळे गेली दोन वर्षे सार्वजनिक ग्रंथालयांची अवस्था वाईट झाली. शासनाने चालू वर्षाचे अनुदान ग्रंथालयास आता वितरित केले आहे.
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचार्यांना किमान वेतन देता येईल इतकेही अनुदान दिले जात नाही. ग्रंथालय कर्मचार्यांनी याबाबत आंदोलने केली. शासनाने वेगवेगळ्या समित्या व त्यानंतर राठोड समिती नेमली. समिती अहवालावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने ग्रंथालय कर्मचार्यांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कर्मचार्यांमध्ये नाराजी आहे.
वाचाल तर वाचाल, ग्रंथ हेच गुरू, वाचन संस्कृती वाढवूया अशा घोषणा केल्या जातात. परंतु; प्रत्यक्षात सार्वजनिक ग्रंथालयांची अवस्था वाईट आहे. सरकारकडून मिळणारे तुटपुंजे अनुदान वेळेत मिळणे अपेक्षित आहे. ग्रंथालय कायद्यात दुरुस्तीवरच सार्वजनिक ग्रंथालयाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
– तानाजी मगदूम, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा ग्रंथालय संघ
