कोल्हापूर, सुनील कदम : कोल्हापुरी गुळाला शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. हा गूळ देशातील अन्य गुळांच्या तुलनेत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्यामुळे या गुळाला जीआय मानांकनही प्राप्त झाले आहे. इथली गुळाची वार्षिक उलाढाल 600 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. असे असतानाही सार्वजनिक उदासीनतेमुळे इथल्या गुळाच्या बाजारपेठेचा विकास होऊ शकलेला नाही आणि आता तर इथल्या गुळाचा लौकिकच नामशेष होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
पूर्वी जिल्ह्यात जवळपास दीड हजार गुर्हाळघरे होती. वर्षाकाठी जवळपास 25 लाख रवे (ढेपी) तयार होत होते. वर्षाकाठी जवळपास 600 ते 700 कोटी रुपयांची गुळाच्या बाजारपेठेची उलाढाल होत होती. रंग आणि चवीच्या बाबतीत देशात अन्य कुठेही तयार होणारा गूळ कोल्हापुरी गुळाची तुलना करू शकत नव्हता. बाजारपेठेत पूर्वी आणि आजही कोल्हापुरी गुळालाच ग्राहकांची पहिली पसंती असते. आपल्या वेगळ्या वैशिष्ट्यांमुळे इथल्या गुळाला जीआय मानांकनही मिळालेले आहे.
नावीन्याचा अभाव!
मात्र, काळाच्या ओघात इथल्या गुर्हाळघरांनी कधी नावीन्याची कास धरलीच नसल्याचे दिसते. पूर्वी 30 किलोची असणारी गुळाची ढेप आता एक किलोच्या प्रमाणातही उपलब्ध होते आणि सेंद्रिय गूळ, हेच काय ते दिसून येणारे महत्त्वाचे बदल! केवळ पारंपरिक पद्धतीने गूळ तयार करायचा आणि तो गूळ स्थानिक बाजारपेठेत विकायचा, एवढेच काम गुर्हाळघरांच्या माध्यमातून चाललेले दिसते. 'मागणी तसा पुरवठा' या बाजारपेठेच्या सिद्धांतानुसार जिल्ह्यातील गुर्हाळघरांचा विकास किंवा मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीकरण झालेले दिसत नाही.
हमीभावाचा अभाव!
कोल्हापुरी गुळाच्या बाजारपेठेला शंभराहून अधिक वर्षांचा इतिहास असतानाही गुळाच्या हमीभावाचा तिढा काही अद्याप सुटलेला नाही. गुळाच्या हमीभावासाठी इथल्या शेतकर्यांना आणि गूळ उत्पादकांना दरवर्षी संघर्ष करावा लागतो आहे. उत्पादित केलेल्या गुळाला बाजारपेठेत किमान उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळेल, याची कोणतीही हमी नसल्याने गेल्या काही वर्षांत अनेकांनी गुर्हाळघरे बंद करून टाकलेली दिसतात. परिणामी, पूर्वी दीड हजाराच्या घरात असणारी गुर्हाळघरांची संख्या आजकाल शंभराच्या आत-बाहेर इतकी कमी झालेली आहे.
उदासीनतेचा बाजार!
आजकाल शेजारच्या सांगली जिल्ह्याने द्राक्ष, बेदाणा, हळद आणि मिरचीची जागतिक बाजारपेठ म्हणून लौकिक मिळविलेला आहे, या बाजारपेठा प्रयत्नपूर्वक विकसित केलेल्या आहेत; पण कोल्हापुरी गुळाच्या बाजारपेठेचा त्या द़ृष्टिकोनातून विकास झालेला दिसत नाही. आज जिल्ह्यात 6 लाख क्विंटल गुळाचे उत्पादन होत असताना जागतिक बाजारपेठेत केवळ 10 हजार क्विंटल गूळ निर्यात होतो, याचा अर्थ जगाच्या बाजारपेठेवर ठसा उमटवायला कोल्हापुरी गूळ कुठे तरी कमी पडतो आहे, असेच म्हणावे लागेल.
गुळालाही भेसळीचे ग्रहण!
बाजारपेठेत कोल्हापुरी गुळाला सर्वाधिक मागणी आहे. ही बाब विचारात घेऊन गेल्या काही वर्षांत काही बनेल व्यापार्यांनी या गोष्टीचा गैरफायदा घ्यायला सुरुवात केलेली दिसते. कर्नाटकातून किंवा अन्य भागातून इथल्या बाजारपेठेत येणारा गूळ कोल्हापुरी गूळ म्हणून ग्राहकांच्या गळ्यात मारण्याचे उद्योग चालताना दिसतात. परिणामी, कोल्हापुरी गुळाची जी काही खासियत आहे, त्याला कुठे तरी बट्टा लागताना दिसत आहे.
गुळाचे क्लस्टर हवेतच!
मध्यंतरी शासनाने कोल्हापूरचा गुळाचे क्लस्टर म्हणून विकास करण्याची घोषणा केली होती; पण घोषणेच्या पलीकडे याबाबतीत पुढे काही पाऊल पडलेले दिसत नाही. कोल्हापुरी गुळाची बाजारपेठ राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर विकसित करण्याला अजूनही फार मोठा वाव आहे. मात्र, त्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची गरज आहे.
गूळ इकडचा आणि मिठाई बनते तिकडे!
कोल्हापुरी गुळाला सर्वाधिक मागणी आहे ती गुजरात आणि राजस्थानातून! वैशिष्ट्यपूर्ण अशा कोल्हापुरी गुळाचा वापर करून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची मिठाई बनविली जाते. ही मिठाई केवळ देशातच नव्हे, तर जगभरातील बाजारपेठेत जाते. या मिठाई बाजारपेठांची गुजरात आणि राजस्थानातील उलाढाल दोन-दोन हजार कोटी रुपयांच्या घरातील आहे. इथल्या गुळाचा वापर करून राजस्थान आणि गुजरातचा मिठाई बाजार विकसित होत असेल, तर तसाच प्रयोग इथे करायला काय हरकत आहे? मात्र इथली गुर्हाळघरे वर्षानुवर्षे नुसता गूळ तयार करून तो विकत बसली आहेत. कोल्हापुरी गुळाच्या जोडीने त्याचा वापर करून इथे चांगल्या पद्धतीचा मिठाई बाजार विकसित करायला फार मोठा वाव आहे.
उदासीनतेमुळे जीआय मानांकनही धोक्यात
कोल्हापुरी गुळाला 2016 साली जीआय मानांकन मिळाले. हा एका अर्थाने कोल्हापुरी गुळाचा जागतिक पातळीवर झालेला लौकिकच समजायला हवा. मात्र, इथेही पुन्हा सार्वजनिक उदासीनतेचा प्रत्यय येऊ लागला आहे. जीआय मानांकन मिळून सात-आठ वर्षे झाली तरी या जीआय मानांकनासाठी नोंदणी करण्यासाठी शेतकरी किंवा गूळ उत्पादकच पुढे येत नसल्याचे दिसून येते. जीआय मानांकनामुळे कोल्हापुरी गुळाच्या बाजारपेठेला एकप्रकारचे सुरक्षा कवच लाभलेले आहे. अन्य राज्यांतील किंवा राज्याच्या अन्य भागांतील गुळाची भेसळ किंवा घुसखोरी रोखायची ही एक चांगली संधी आहे. मात्र, शेतकरी आणि उत्पादकांनी नोंदणी न केल्याने भविष्यात हे जीआय मानांकनच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
