

काँग्रेसच्या जीर्णोद्धारासाठी निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांची मदत घेण्यावरून गेले काही आठवडे सुरू असलेल्या चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला. प्रशांत किशोर काँग्रेसमध्ये सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर दोहोंमधील चर्चेच्या निमित्ताने अनेक मुद्दे पुढे आले. त्यातून काँग्रेस पक्षाच्या मानसिकतेबरोबरच प्रशांत किशोर यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रकाश पडतो.
निवडणूक लढवण्यासाठीचे बदलते तंत्र, त्यासाठीची आयुधे, त्यांचा परिणामकारक वापर यासंदर्भातील अनेक गोष्टी समोर आल्या. राजकीय पक्षांनी लोकांमध्ये मिसळून काम करावे, सत्तेतल्या पक्षांनी आपण केलेल्या कामाच्या बळावर मते मागावीत किंवा विरोधी पक्षांनी सरकारच्या चुका, भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणून त्यांची लक्तरे वेशीवर टांगावीत. त्यातून पुढे आलेल्या वस्तुस्थितीच्या आधारे लोकांनी त्यातल्या त्यात बर्या उमेदवाराची, पक्षाची निवड करावी, अशी साधारण निवडणुकीची पद्धत. परंतु, सोशल मीडियाचा प्रभाव वाढल्यानंतर निवडणूक रणनीतीमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. त्यातूनच प्रशांत किशोर यांच्यासारखे धंदेवाईक रणनीतिकार निवडणूक नियोजनात घुसले आणि आपणच सगळे घडवून आणतो, असे चित्र निर्माण करू लागले. भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी 2014 च्या निवडणुकीत त्यांनी काम केले.
अर्थात, 2014 चे सत्तांतर आणि त्यात मोदींना मिळालेले यश यामागे अनेक कारणे होती; परंतु ते जणू प्रशांत किशोर यांच्या रणनीतीचे यश आहे, असे चित्र निर्माण करण्यात आले. त्यानंतर बिहारमध्ये नितीश कुमार, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी त्यांनी काम केले. त्या त्या परिस्थितीत त्या पक्षांना यश मिळाल्यामुळे त्यांचा भाव वधारला. यशाचे ढोल वाजवताना अपयश मात्र लपवून ठेवण्यात आले. 2017 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस पक्षाला ते सत्तेपर्यंत नेऊ शकले नव्हते. अशी आणखी काही उदाहरणे देता येतील.
137 वर्षांच्या काँग्रेस पक्षालाही आपल्या अपयशाची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी प्रशांत किशोर यांची मदत घेण्याचा मोह व्हावा, यातून बदलत्या राजकीय परिस्थितीचे चित्र समोर येते. 2014 मध्ये देशाच्या राजकारणाच्या क्षितिजावर नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाल्यानंतर काँग्रेसची सतत घसरण सुरू आहे. मोदी-शहा यांचे आक्रमक नेतृत्व त्याला कारणीभूत आहेच, त्याचबरोबर काँग्रेसच्या नेतृत्वाचा कचखाऊपणा आणि सोयीस्कर सवडीचे राजकारणही कारणीभूत आहे. नव्यांना संधी द्यावी, तर जुन्या निष्ठावंतांवर अन्याय केल्याची ओरड होऊ लागली आणि जुन्यांना गोंजारावे, तर नव्या नेतृत्वाला संधी दिली जात नाही, अशी तक्रार होऊ लागली. स्थित्यंतराच्या काळात अशा तक्रारी होत असतात; परंतु काळाची पावले ओळखून धाडसाने ठोस निर्णय नेतृत्वाला घेता आले नाहीत.
सत्ता हाती नसल्यामुळे असहाय्य बनलेल्या काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला कुणीही आव्हान देऊ लागले. संघटना बांधणीकडे दुर्लक्ष झाले. प्रादेशिक नेत्यांना कमकुवत करण्याच्या पारंपरिक केंद्रीय धोरणाने राज्या-राज्यांतील संघटनांनाही अंतर्गत गटबाजीने पोखरले. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे बारा महिने चोवीस तास राजकारण करीत असताना काँग्रेसचे नेतृत्व ते जमेल तसे सवडीने करीत राहिले. काँग्रेसची आजची परिस्थिती निर्माण झाली त्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. काँग्रेसचे नेमके दुखणे काय आहे, हे काँग्रेसच्या नेतृत्वाला कदाचित माहीत नसेल. कारण, नेतृत्वाची सर्वसामान्यांपासून नाळ तुटली आहे. दरबारी राजकारणातील झिलकरी जेवढी माहिती सांगतात त्या सोयीच्या माहितीवरच त्यांचे एकूण आकलन अवलंबून असते. अशा स्थितीत प्रशांत किशोर यांना सोबत घेण्याची चर्चा सुरू झाली तेव्हा अनेक प्रश्न उपस्थित झाले.
अपेक्षेप्रमाणे चर्चा फिसकटली आहे. प्रशांत किशोर यांना जे स्वातंत्र्य हवे आहे, तसे देणे काँग्रेसला कदापिही परवडणारे नव्हते. 137 वर्षांच्या पक्षाने आपली सगळी सूत्रे कुणा बाहेरच्या व्यक्तीच्या हाती देणेही काँग्रेसला मान्य होण्यासारखे नव्हते. जी व्यक्ती तेलंगणामध्ये काँग्रेसचा विरोधक असलेल्या टीआरएससाठी काम करते, तीच व्यक्ती काँग्रेससाठी कशी काम करू शकेल, असाही एक प्रश्न होताच. प्रशांत किशोर यांना पक्ष संघटनेत तातडीने बदल हवे होते आणि काँग्रेस पक्षाला आपल्या कार्यपद्धतीनुसार टप्प्याटप्प्याने बदल करीत पुढे जायचे होते. प्रियांका गांधी यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्व असावे, असाही प्रशांत किशोर यांचा आग्रह असल्याचे सांगितले जात होते. अर्थात, सगळ्याच गोष्टी समोर येण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु, काँग्रेस आणि प्रशांत किशोर यांच्यातील व्यवहार फिसकटला, हे यातील अंतिम सत्य आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याआधी गुजरात, हिमाचलप्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. निवडणुका तोंडावर आल्या, तरी पक्षसंघटनेत बदलाची कोंडी फुटायला तयार नाही.
पक्षनेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण केलेल्या नेत्यांना त्याचे उत्तर अद्याप मिळायचेच आहे. नेतृत्वाचा वचक आणि दबदबा तर कधीच संपला आहे. भाजपच्या आक्रमक राजकारणासमोर निस्तेज होत चाललेली काँग्रेस जनतेचा आवाज बनणार तरी कशी, हे भले मोठे प्रश्नचिन्ह पक्षासमोर आहे. सत्ताधार्यांना जाब विचारण्याची ताकद उरली नाही, सक्षम विरोधकच उरले नाहीत, तर ते लोकशाहीचे उणेपण ठरेल, याचे भान काँग्रेस नेतृत्वाला नाही.
पक्ष आपल्याच दलदलीत फसत चालला आहे. देशाच्या राजकारणाचे तापमान जोखण्यात यशस्वी ठरलेले प्रशांत किशोर काँग्रेसबाबत ठाम नाहीत, अटी-शर्तींवरच ते या पक्षाची बोळवण करीत आहेत. कारण, देशाला ठोस विरोधी पक्ष देण्यात काँग्रेसला यश मिळणार नाही, त्यात सुधारणांची शक्यता अंधूक होत चालली आहे. किशोर यांना तो विश्वास वाटत नाही, हेच त्यामागचे खरे कारण असावे. लोकशाहीत देशाची जनताच सत्तेचे आणि सत्ताधार्यांचे भवितव्य ठरवत असते, हे विसरून चालणार नाही. रणनीती हा त्या प्रक्रियेचा एक भाग आहे, इतकेच! त्या लोकमानसाकडे काँग्रेस कसे पाहते?