राज्यात यावेळी दोन शाळांमध्ये कॉपी व पेपरफुटीचे प्रकार उघडकीस आले. काही ठिकाणी शाळा आणि शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या कॉपीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्यास ते चिंताजनक आहे. वाममार्गाने उत्तीर्ण होऊन मिळणारे मनुष्यबळ हे राष्ट्राला विनाशाकडे घेऊन जाणारे ठरेल.
राज्यात दोन वर्षांनंतर दहावी, बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन होत आहेत. आरंभी परीक्षा ऑनलाईन घ्या, असा आग्रह करीत काही विद्यार्थी, पालक रस्त्यावर उतरले. त्यानंतर मुबंईत वरिष्ठ महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन परीक्षेसाठी आंदोलन सुरू झाले. राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षांचे पेपर फुटले आणि त्यानंतर राज्य सरकारने संबंधित शाळांची मान्यता काढून घेण्याची कारवाई केली. त्यापाठोपाठ परीक्षा मंडळाने घेतलेल्या कडक भूमिकेचे स्वागत करायला हवेच. तथापि, शाळा आणि शिक्षकांनी कॉपीसारख्या प्रकाराला आळा घालण्याबरोबर विद्यार्थ्यांची अभ्यासासाठीची मानसिकता निर्माण करण्याचे आव्हान येत्या काळात पेलावे लागेल. अन्यथा समाजाचे पर्यायाने राष्ट्राचे भविष्य अंधाराच्या खाईत लोटले जाण्याचा धोका आहे.
आज विद्यार्थी ज्या कारणांसाठी आंदोलने करताहेत, त्यात गुणवत्तेसाठीचा आग्रह नाही, तर केवळ स्वतःचा व्यक्तिगत लाभ इतकाच विचार आहे. 'कष्टाशिवाय सारे काही हवे' ही वाढत जाणारी मानसिकता विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर आणि शैक्षणिक क्षेत्रावर गंभीर परिणाम करणारी असेल. आज हे आव्हान केवळ कायदे करून पेलले जाणार नाही. त्यासाठी मानसिकता बदलण्यासाठीचे सामूहिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
प्रचलित व्यवस्थेत व सामाजिक मानसिकतेत शाळांची गुणवत्ता मोजण्याचे साधन म्हणजे दहावी, बारावीचे निकाल मानले जातात. ज्या शाळांचे परीक्षा मंडळाचे निकाल चांगले असतात, त्या शाळा चांगल्या, असा समज पक्का होत आहे. अर्थात, हे पुरसे नाही; मात्र तरीही शिक्षणाचा विचार केवळ परीक्षेच्या निकालाभोवती फिरताना दिसत आहे. शाळांचा दर्जा ठरविणारे दुसरे कोणतेही साधन सध्या उपलब्ध नाही. पालकांना मुलांचे भविष्य घडविण्यासाठी या वर्गांच्या निकालपत्रकावर गुणांचा उंचावलेला आलेख हवा आहे. त्यामुळे शाळा आणि पालक दहावी, बारावीत विद्यार्थी गेला की, अधिक चिंता वाहू लागतात. शिकवणीवर्गासाठी प्रवेश घेण्यात अनेक पालक सक्रिय आहेत. अनेक शिकवणीवर्गांनी आपले स्वतंत्र पॅटर्न निर्माण केले आहेत. महाविद्यालयात जाण्याऐवजी लाखो रुपये मोजून विद्यार्थी शिकवणीला जाणे पसंत करतात.
पूर्वीच्या काळी दहावी, बारावीच्या परीक्षेचे मोल लक्षात घेऊन अभ्यास करण्याची मानसिकता निर्माण होत होती. अलीकडे मात्र अभ्यास करण्याऐवजी पर्यायी मार्गांचा शोध घेतला जात आहे. यास विद्यार्थ्यांची मानसिकता जितकी जबाबदार आहे, तितकीच शाळा आणि संस्थाचालकांची भूमिकादेखील. राज्यात अनेक शाळा या केवळ निकालासाठी प्रसिद्ध आहेत. राज्यातील काही शाळांचा पट हा दहावी-बारावीच्या वर्गातच कसा वाढतो, याचा विचार करण्याची गरज आहे. राज्यातील इतर ठिकाणांहून विद्यार्थी एका विशिष्ट शाळेतच प्रवेश का घेतात? गुणवत्ता असेल आणि अध्ययन, अध्यापनात प्रयोगशीलता असेल, तर प्रवेश घेण्यास अजिबात अडचण नाही. खरोखर अशा प्रयत्नांसाठी शाळांचा गौरव करायला हवा; मात्र अनेकदा येथील मानसिकता भिन्न असल्याचे सातत्याने दिसून येते. अशा शाळांचा शोध घेऊन निर्बंध लादण्याची गरज आहे. या शाळा कष्ट घेऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्णतेची हमी देत असतील, तर कौतुक व्हायला हवे. राळेगणसिद्धीमध्ये नापास मुलांची शाळा चालविली जाते. तेथील शिक्षक प्रयत्नपूर्वक आणि अभ्यास करून घेत निकाल उंचावतात; मात्र सर्वदूर हे चित्र नाही. त्याचबरोबर अनेकदा शिकवणीसाठी लाखो रुपये मोजले जात असतील, तर त्या मुलांची गुणवत्तेची हमी देणे घडत असेल, त्यात प्रयत्न आणि अभ्यासाची बीजे पेरली जात असतील, तर हरकत नाही; मात्र त्यातून काही तडजोडी घडतात का? याचाही शोध घेण्याची गरज आहे.
या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज गेले काही वर्षे सातत्याने व्यक्त होत आहे. यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नेहमीप्रमाणे केंद्रस्तरावर परीक्षा न घेता शाळास्तरावर परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले आहे. शाळा स्तरावर परीक्षा असल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनावरील असणारा तणाव काहीसा कमी होण्यास मदत झाली आहे; मात्र याचा अर्थ कॉपी करण्यासास प्रोत्साहन, असा अजिबात होता कामा नये. काही ठिकाणी शाळा आणि शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या कॉपीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असतील, तर ही गोष्ट चिंताजनक आहे. शिक्षकच कॉपी पुरवित असतील, तर यासारखे दुर्दैव नाही. शाळा व शिक्षकांनी यामार्गाने घेऊन जाण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हे शिक्षणाच्या मुळावर येणारे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. आपण काय करतो आहोत, याचा विवेकाने विचार केला नाही, तर उद्या यातून कोणीही शिक्षण व्यवस्थेला वाचवू शकणार नाही. आपल्या पायावर आपणच घाव घालत आहोत. सरकारला दिशा दाखविणारे धोरण आणि निर्णय घेण्यास भाग पाडणारा दबावगट म्हणून शिक्षकांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी शिक्षकांना बरेच काही पेरावे आणि पेलावे लागणार आहे.
राज्यात यावेळी दोन शाळांमध्ये कॉपी व पेपरफुटीचे प्रकार उघडकीस आले. गुन्हेही दाखल झाले आहेत. सामूहिक कॉपी प्रकार यापूर्वी मंडळाच्या लक्षात आले होते. त्यात विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली जात होती. खरे तर त्यात सक्रियता दाखवणार्या सर्वांवर कारवाई होण्याची गरज आहे. आता शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी शाळांची मान्यता काढून घेण्याची घोषणा केली आहे, हे खूप महत्त्वाचे पाऊल म्हणायला हवे. शिक्षणातील एकूण वाममार्गाला प्रतिबंध करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. यात प्रशासन, शिक्षक, संस्थाचालक आणि पालक यांनीदेखील सक्रियता दाखविण्याची गरज आहे. मुलांनी अभ्यास करून उत्तीर्ण होण्याने देशाला उत्तम व गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ मिळेल. वाममार्गाने उत्तीर्ण होऊन मिळणारे मनुष्यबळ हे राष्ट्राला विनाशाकडे घेऊन जाणारे ठरेल.
शेवटी कोणताही देश राज्यकर्ते बुडवत नाही, ब़ॉम्ब हल्ल्याने देश संपत नाही; पण शिक्षणातील वाममार्ग आणि त्यासाठी प्रेरणा देणारे शिक्षक राष्ट्र संपुष्टात आणत असतात. त्यामुळे शिक्षणात येऊ पाहणारे वाममार्ग थोपविण्यासाठी अत्यंत कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. केवळ मान्यता काढून थांबता कामा नये.
– संदीप वाकचौरे, शिक्षणतज्ज्ञ
