अलीकडेच देशातील दोन राज्यांच्या न्यायालयांनी दोन वेगवेगळे निकाल दिले आणि यातून कौटुंबिक हिंसाचार मुद्द्यावर पुन्हा चर्चेला तोंड फोडले. वास्तविक या चर्चेची सुरुवात 2013 पासूनच सुरू झाली आहे. निर्भयाकांडानंतर स्थापन झालेल्या न्या. जे. एस. वर्मा समितीने कौटुंबिक हिंसाचार हा गंभीर गुन्हा समजावा अशी शिफारस केली होती. या शिफारशीवर देशभरात मंथन होऊ लागले.
एकीकडे मुंबईच्या न्यायालयाने पत्नीच्या इच्छेविरोधात शारीरिक संबंध ठेवण्याला गुन्हा मानलेला नाही तर दुसरीकडे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पत्नीच्या शरीराला पतीकडून वैयक्तिक मालमत्ता समजणे आणि तिच्या मनाविरुद्ध संबंध ठेवणे हे एकप्रकारे वैवाहिक शोषण आहे. आता देशातील विवाहविषयक कायद्यात सुधारणा करण्याची वेळ आली असल्याचेही त्यांनी मत मांडले आहे. जुलै 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. त्यात म्हटले होते की, कौटुंबिक जीवनात शोषण झाल्यास गुन्हा दाखल करणे आणि हे कारण घटस्फोटासाठी ग्राह्य धरण्यात यावे यासाठी केंद्राला निर्देश द्यावेत.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला होता. कौटुंबिक हिंसाचाराला गुन्ह्याचे स्वरूप देण्यासंदर्भात 2017 मध्ये दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात केंद्राने बाजू मांडताना म्हटले होते की, केंद्र सरकारकडून अशी व्यवस्था विकसित केली तर विवाहसंस्था कोलमडून पडेल.
केंद्राच्या या युक्तिवादाने स्त्री विरोधी आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे समर्थन करणारी व्यवस्था अस्तित्वात असल्याचा आरोप करण्यात आला. परंतु केंद्राचे म्हणणे सर्वार्थाने योग्य नाही. जगभरातील शंभरपेक्षा अधिक देश वैवाहिक हिंसाचाराला गुन्हाच्या कक्षेत आणत असताना भारताचा त्यात समावेश का होत नाही, असाही प्रश्न पडतो.
सध्याची भारतीय सामाजिक व्यवस्था ही महिलेचा आत्मसन्मान आणि त्याच्या हिताचे संरक्षण करत नाही, असे आज दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. म्हणूनच कौटुंबिक, वैवाहिक हिंसाचाराला गुन्ह्याचे रूप देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. अर्थात भारतीय कायद्याची व्यवस्था ही महिलांच्या हक्कांची जपणूक करणारी आणि संरक्षण करणारी राहिली आहे. अन्यथा 498 ए आणि घरगुती हिंसाचार संरक्षण अधिनियम कायदा अस्तित्वातच आला नसता.
कायदा हा सामाजिक संस्कृती आणि आर्थिक परिरिस्थितीशी अनुरूप असतो. जसे की अन्य विकसित आणि विकसनशील देशात हुंडाविरोधी कायदा अस्तित्वात नाही. कारण तेथे हुंड्याची प्रथाच नाही. आपल्याकडे वैवाहिक संबंधातून होणार्या हिंसाचाराला गुन्ह्याचे रूप देण्यासाठी सखोल संशोधनाची गरज आहे. केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन सामाजिक व्यवस्थेत उलथापालथ करण्याच्या मार्गावर वाटचाल करणे धोकादायक ठरू शकते.
महिलेला तिचा आत्मसन्मान राखण्याचा संपूर्ण अधिकार असून तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, हे देखील तितकेच खरे. मग अशा स्थितीत तिचा पती का असेना, पत्नीच्या इच्छेविरोधात संबंध ठेवणे हे मोठे अपमानकारक कृत्य आहे. परंतु त्यावर केवळ कायदा करून समाधान होणार आहे का? कायद्याने प्रश्न मिटले असते तर आज जगात सामाजिक प्रश्न राहिलेच नसते.
वैवाहिक हिंसाचाराचा विचार केल्यास केवळ शारीरिक संबंधापुरतीच ही बाब मर्यादित नसून पुरुषत्वाची भावना ही स्त्रीचे स्थान कमी करणारी असते. एवढेच नाही तर तिच्याशी बळजबरीने संबंध ठेवताना अहंकारही दिसतोे. हा भाव कायद्याने संपणार आहे का? जबरदस्तीने ठेवण्यात येणार्या संबंधांना ती विरोध करू शकत नाही का? हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे, परंतु त्याचे उत्तर समजून घेणे हे देखील तितकेच आव्हानात्मक आहे. एखाद्या क्षणी तिच्यावर पतीकडून झालेल्या जबरदस्तीच्या घटनेला केवळ पत्नीच्या तक्रारीवर सत्य मानणे हा स्त्रीला सर्वोच्च अधिकार देण्यासारखा आहे. तिचे कथन हेच अंतिम सत्य आहे, असे समजणे संयुक्तिक ठरू शकते का?
सर्वसाधारपणे एक पत्नी कधीही आपल्या मर्यादाचे उल्लंघन करून सामाजिक प्रतिमा बिघडवण्यासाठी खोटे आरोप करणार नाही. परंतु क्रोध, ईर्ष्या, तिरस्कार यांसारख्या भावनापासून महिला खरोखरच मुक्त आहे का? यात तथ्य असेल तर पूर्वग्रहदूषित कोणताही समाज समानतेसाठी उभा राहणार नाही. न्यायालयासमोर अशी अनेक प्रकरणे आले आहेत, की कोणत्या ना कोणत्या कारणाने पत्नीने पतीविरोधात 498 अ कलमानुसार खोटेनाटे करून मानसिक छळ केला आहे.
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या संबंधात पत्नी जर खोटे आरोप करत असेल तर पुरुषांसाठी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे का? असा प्रश्न निर्माण होण्यामागे महिलेच्या संरक्षणासाठीचा अस्तित्वात असलेला घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायदा आहे. तो एकांगी द़ृष्टिकोन ठेवणारा आहे. ज्या देशात वैवाहिक हिंसाचार गुन्हा मानला गेला आहे, त्या देशात पुरुष देखील स्त्रीच्या अत्याचाराला बळी पडतात, हे देखील मान्य केलेले असते. त्यामुळे त्यांनाही महिलांप्रमाणेच घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देणारा अधिकार मिळतो.
परंतु भारतीय कायदा पुरुषाला त्याच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारच्या घरगुती हिंसाचाराला संरक्षण देत नाही. महिला नेहमीच शोषित राहिली आहे आणि पुरुष हा शोषणकर्ता, अशीच सामाजिक प्रतिमा उभी राहिलेली आहे. 2016 मध्ये दिल्लीच्या न्यायालयाने म्हटले की, महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदे तयार केले जात असून त्यापैकी काहीचा दुरुपयोग होऊ शकतो.
