कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : कोल्हापूर शहरातील खड्डेमय रस्त्यांविरुद्ध आगतिकतेतून जनआंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू झाल्यानंतर आता शहरातील रस्त्यांसाठी 100 कोटी रुपयांचा एक प्रस्ताव तयार करण्याची महापालिका प्रशासनाची हालचाल सुरू झाली आहे. नजीकच्या काळात रस्त्यांच्या निविदा प्रसिद्ध होतील. रस्त्यांवर रकमा खर्चीही पडतील. परंतु, ज्या अधिकार्यांची दर्जा पाहण्यासाठी नियुक्ती केली आहे, त्या अधिकार्यांकडे अभियांत्रिकी शिक्षणाची पार्श्वभूमी नाही आणि जे अभियांत्रिकी मंडळ महापालिकेच्या सेवेत आहे, त्यांनीही आजवर 'लख्ख उजेड' पाडला आहे. यामुळे कोल्हापुरातील मजबूत रस्त्यांवर पुन्हा 100 कोटी रुपयांचे अर्घ्य देण्यापूर्वी जगभरात विकसित झालेल्या उच्च तंत्र शिक्षणाची मदत घेण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा हे 100 कोटी रुपये नव्या पावसाळ्यात रस्त्यांप्रमाणेच वाहून जाण्याचा धोका आहे.
कोल्हापूर शहरात निकृष्ट दर्जाचे रस्ते ही समस्या गेल्या पाच दशकांतील आहे. महापालिका आपला सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत असली, तरी महापालिकेत लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात आल्यापासूनच रस्त्यांचा निकृष्ट दर्जा कोल्हापूर शहराचा पिच्छा काही सोडत नाही, असा अनुभव आहे.
रस्ते खड्डेमय होतात, त्यावर आंदोलने उभी राहतात, रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा निघतात आणि वर्ष-दीड वर्षात रस्त्यांवर पुन्हा खड्ड्यांचे साम्राज्य उभे राहते. या विषयावर अनेकवेळा चर्चा झाली. महापालिकेचे शाहू सभागृह भाषणांनी गाजले. रस्त्यांच्या खराब दर्जांना अभियंत्यांना जबाबदार धरण्याची घोषणा झाली. कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे ठराव झाले. परंतु, कारवाई नाही.
नियोजन आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे. या सर्वांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर कोल्हापूर शहरातील नागरिकांनी शहराच्या विकासासाठी कररूपाने जमा केलल्या महसुलाला रस्त्यांच्या खराब दर्जाची लागलेली घूस थांबणे अशक्य आहे.
कोल्हापूर शहराच्या रस्त्यांचे काय नियोजन आहे? त्यासाठी अभियांत्रिकी शिक्षण किती उपयोगात आणले जाते, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. उपनगरांतील बहुतेक रस्त्यांना गटर्स नाहीत. रस्त्यांखालून गेलेल्या ड्रेनेजची नियमित साफसफाई करण्याचे धोरण नाही. जलवाहिन्या दुरुस्तीचा आराखडा नाही आणि लोकसंख्येच्या वाढत्या घनतेच्या तुलनेत जलवाहिन्यांचे आकारमान नाही. रस्त्याला खड्डे पडले की, डांबर ओतायचे. रस्ता तयार झाला, की, उकरणे सुरू करायचे आणि त्याहीपुढे जाऊन नवे रस्ते, गॅस वाहिन्या, ऑप्टिकल फायबर केबल्स यांच्यासाठी नवे रस्ते झाल्यापासून आठ दिवसांत उकरणे केल्याची उदाहरणे आहेत.
या सगळ्या नियोजनाचा बोजवारा जसा कोल्हापूरच्या रस्त्यांच्या मुळावर आला आहे, तसे सांडपाण्याचा, पावसाच्या पाण्याचा (स्टॉर्म वॉटर) योग्य निचरा न झाल्यामुळेही आज रस्त्यांवर पाणी साचून रस्ते खराब होतात. इतकेच नव्हे, तर 15 मिनिटांच्या पावसामध्ये शहरातील सखल भागातील रस्त्यांवर गुडघाभर पाणी साचण्याची वेळ आली आहे. या सर्व गोष्टींना अभियांत्रिकी शिक्षणात, विशेषतः महामार्ग अभियांत्रिकीमध्ये झालेल्या आधुनिक तंत्र शिक्षणाचा अभाव कारणीभूत आहे. यामुळेच कोल्हापुरात रस्ते बांधणीसाठी आता केवळ महानगरपालिकेच्या महसुली वा अभियांत्रिकी विभागाच्या खांद्यावर मान टाकून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी आयआयटीसारख्या उच्च तंत्रशिक्षण संस्थांतील पथकाचे सहाय्य घेऊन एक बृहत् आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. कारण, आज परदेशातील अनेक रस्ते बांधणीचे प्रकल्प भारतीय तरुण यशस्वीपणे राबवित आहेत आणि कौतुकाला पात्र ठरत आहेत.
रस्ते बांधणीच्या साहित्यापासून तंत्रज्ञानापर्यंत त्यांनी घेतलेली झेप मोठी आहे. त्याचा फायदा करून घेतला, तर कोल्हापूर शहराच्या विकासाचे एक दमदार पाऊल पडू शकते.
