कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : कोल्हापुरात अतिवृष्टीमुळे महापूरसदृश स्थिती निर्माण झाली, की मंत्र्यांचे दौरे सुरू होतात. दौर्यात जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्यकर्ते मोठमोठ्या घोषणा करीत असले, तरी गेल्या काही वर्षांत या घोषणा म्हणजे 'शब्द बापुडे, पोकळ वारा,' अशी अवस्था झाली आहे.
कारण भर पावसात जिल्ह्याच्या मोठ्या लोकसंख्येला अंधारात लोटणार्या वीज व्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीच्या फाईलवरील धूळ गेली दोन वर्षं अद्यापही कायम आहे.
यामुळे वीज मंडळातील प्रस्ताव तयार करणारी यंत्रणाही आता थकून गेली असून राज्यकर्त्यांच्या घोषणा कृतीत केव्हा येणार, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
राज्यात 2019 च्या पावसाळ्यामध्ये कोल्हापुरातील पूरस्थिती अत्यंत बिकट होती. या पुराकडे केवळ देशाचेच नव्हे, तर जगभरात पसरलेल्या मराठी माणसांचे लक्ष लागून राहिले होते. या पुरामुळे जिल्ह्यात वीज वहन करणारी 26 उपकेंद्रे बाधित झाली. 362 उच्चदाब वाहिन्या, 11 हजार 231 ट्रान्स्फॉर्मर्स आणि 3 लाख 39 हजार 230 ग्राहकांना याचा फटका बसला होता.
कोल्हापूर शहरात तर दुधाळी, नागाळा पार्क आणि बापट कॅम्प ही तीन आणि इचलकरंजीतील आवाडे मळा येथील सबस्टेशन्स पाण्याखाली गेली. त्याच्या प्रभाव क्षेत्रातील सर्व परिसर आठवडाभर अंधारात होता.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने महावितरणला सर्वंकष प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे आदेश दिले. सरावाप्रमाणे मंत्र्यांचे दौरे आणि घोषणाही झाल्या.
यावर महावितरणच्या अधिकार्यांनी भविष्यातील पूरस्थितीतील नुकसान टाळण्यासाठी जिल्ह्यासाठी 983 कोटी रुपयांचा, तर कोल्हापूर शहरासाठी 45 कोटी 21 लाख रुपये खर्चाचे दोन स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून शासनाला पाठविले होते.
तथापि, दोन वर्षांनंतर ही सर्व यंत्रणा पुराच्या पाण्यात बुडली, तरी अद्यापही मंत्रालय जागे होत नाही, असा अनुभव आहे. यामुळे नव्या घोषणांच्या अंमलबजावणीचा नंबर केव्हा लागणार, अशी खोचक विचारणा नागरिक करू लागले आहेत.
महावितरणने दिलेल्या प्रस्तावामध्ये जिल्ह्यात पुराच्या पाण्यात बुडून जाणार्या चार उपकेंद्रांच्या पुनर्बांधणीची गरज व्यक्त केली होती. यामध्ये त्यांच्या जोत्याची उंची वाढविणे सध्याच्या उपकेंद्रांचे गॅस इन्स्युलेटेड उपकेंद्रांमध्ये रूपांतर करून पुरातसुद्धा बाहेरूनही उपकेंद्रातील यंत्रणा हाताळता येईल, अशी 'स्काडा' यंत्रणा कार्यान्वित करणे या बाबी प्रस्तावात अंतर्भूत करण्यात आल्या होत्या.
शिवाय जिल्ह्यातील 33 केव्ही क्षमतेच्या वीज वाहिन्या उंच वीज मनोर्यावर (मोनोपोल) बसविणे, सुमारे 800 ट्रान्स्फॉर्मर्सची उंची वाढविणे या कामाचाही त्यात समावेश करण्यात आला होता. या यंत्रणेसाठी प्रस्तावानुसार शासन स्तरावरून निधी उपलब्ध करून काम झाले असते, तर कोल्हापूरकरांवर ऐन पुरात अंधारात बसण्याची वेळ आली नसती.
विजेच्या पायाभूत सुविधांसाठी महावितरणने 2019 च्या महापुरानंतर एक नव्हे, दोन नव्हे, तर तब्बल 10 प्रस्ताव तयार केले होते. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेले राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (एनडीआरएफ) पैसे उपलब्ध होण्यासाठीही प्रस्ताव पाठविण्यात आला. राज्य शासनाच्या मंत्र्यांपुढे याविषयीचे सादरीकरणही करण्यात आले होते. पण त्यापुढे इंचभरही प्रगती झाली नाही, हे वास्तव आहे.
कोल्हापूर आपत्तीच्या खाईत सापडते, नागरिकांचे शेकडो कोटींचे नुकसान होते, जीवितहानी होते, गुरे-ढोरे वाहून जातात. पण भविष्यातील आपत्तीपासून कोल्हापूरकरांच्या मुक्ततेचा मार्ग काही निघत नाही, हे कोल्हापूरकरांचे दीर्घकाळचे दुखणे आहे.
कोणतीही योजना घ्या. निवडणुकांचे नारळ कोल्हापुरात फुटतात. राज्यकर्ते बेंबीच्या देठापासून घोषणा करतात. पण घोषणांचा यथोचित पाठपुरावाही होत नाही आणि कल्पनेत रमण्यावाचून जनतेला सुखही मिळत नाही.
हेच कोल्हापूर राज्याच्या वीज मंडळाच्या नकाशावर सर्वात कमी थकबाकी असणारा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. इथे नागरिक वीज मंडळाचे पैसे थकवत नाहीत आणि आकडे टाकून कोणी विजेची चोरीही करीत नाही.
वर्षाला कोल्हापूरकर सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये महावितरणला देतात. या प्रगती पुस्तकाआधारे कोल्हापूरला सर्वप्रथम विजेच्या पायाभूत सुविधा सक्षम होण्यासाठी प्राधान्य मिळणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने कोल्हापूरकरांचा आवाज मुंबईत पोहोचत नाही, हे सर्वात मोठे दुखणे आहे.
कोल्हापूरच्या विकासाकडे नेहमीच केंद्र आणि राज्य सरकार वक्रदृष्टीने पाहते, असा नागरिकांचा आक्षेप आहे. त्यातूनही काही वेळेला काही योजना कोल्हापूरपर्यंत पोहोचतातही. पण अशा योजना 'आंबे पाडण्याच्या' नादात हुसकावूनही लावणारे काही कमी नाहीत, असा अनुभव आहे.
जगभरात विजेचे वहन हे खांबावरून न होता जमिनीत वाहिन्या टाकून करण्याचा प्रघात आहे. यामुळे देखभाल दुरुस्तीही होते आणि वादळ वार्यापासून वीज वाहिन्यांचे नुकसान टाळता येते. अशीच एक योजना कोल्हापुरात आली होती. त्यासाठी निधीही आला होता.
अंडरग्राऊंड वीज वाहिन्यांच्या या प्रस्तावामध्ये कोल्हापूर शहरातील गणेशमूर्तीच्या विसर्जन मार्गासाठी एक पथदर्शी प्रकल्प तयार करण्यात आला. पण ठेकेदारांकडून मलिदा मिळविणार्या शहरातील लोकप्रतिनिधींच्या एका टोळक्याने ही योजना हुसकावून लावली. निधी परत गेला.
यातील काही जण नव्याने महापालिका निवडणुकीसाठी उठाबशा काढत आहेत. ते नेमके कोण याचा शोध घेतला, की पाणी नेमके मुरते कुठे याची कल्पना येऊ शकेल.
