कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : भारतात औषधांचे मूल्य निश्चित करण्याचे काम राष्ट्रीय औषधे मूल्य प्राधिकरणामार्फत (एनपीपीए) होते. असे मूल्य निश्चित करताना एक सूत्र निश्चित केले आहे. यामध्ये संबंधित औषधांच्या निर्मितीसाठी, कंपनीच्या अस्थापनेसाठी आणि विपणनासाठी येणारा खर्च तसेच त्याच्या विक्री साखळीतील वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्यांच्या नफ्याचा समावेश आहे. यातील वितरक आणि किरकोळ विक्रेते यांच्या नफ्याचे प्रमाण किती असावे, यासाठीही औषध निर्माता संघटना, औषध विक्रेते संघटना व केंद्र सरकार दरम्यान त्रिपक्षीय करार करण्यात आला आहे.
या कराराच्या बाहेर कोणालाही एक पैसा अतिरिक्त नफा घेता येत नाही, मग कंपन्यांकडून वितरकाला ज्या मूल्यामध्ये औषधे उपलब्ध होतात, त्यापेक्षा कमी मूल्यात बाहेरून समांतर साखळीमार्फत औषधांची उपलब्धता कशी होते? या प्रश्नाच्या उत्तरातच औषध बाजारातील गैरव्यवहाराची, दर्जाहीन आणि बनावट औषधांच्या प्रवेशाची गोम लपली आहे. ती जोपर्यंत ठेचून काढत नाही, तोपर्यंत भारतीय औषध बाजार निरोगी होणे अशक्य आहे.
सध्या देशामध्ये औषध उद्योगातील पारंपरिक विपणन व्यवस्थेशी एक समांतर साखळी तयार झाली आहे. या साखळीमार्फत थेट किरकोळ विक्रेते आणि प्रसंगी घाऊक विक्रेत्यांशीही संपर्क साधला जातो. त्यांना ज्या किमतीत वितरकालाही औषध उपलब्ध होत नाहीत, त्यापेक्षाही कमी किमतीत औषधे पुरवण्याचे आमिष दाखविले जाते. संबंधित साखळीमार्फत एकदा विकलेली औषधे मुदतबाह्य ठरली व त्यांची तूटफूट झाली, तर परत घेतली जाणार नाहीत, असे स्पष्टही केले जाते. तरीही क्षणिक लोभाला बळी पडून अशी समांतर साखळीमार्फत विकली जाणारी औषधे खरेदी करण्याचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे.
देशातील औषध व्यवसायामध्ये औषधांच्या खरेदी-विक्रीचे जे व्यवहार होतात त्याची पाने एकदा तपासून पाहिली, तर या साखळीची पाळेमुळे किती खोलवर रोवली गेली आहेत, याची कल्पना येऊ शकते. देशातील मूठभर विक्रेत्यांमुळे अवघा औषध उद्योग बदनाम होण्याची वेळ आली आहे. ज्या औषध कंपनीचे वितरक ज्या शहरात उपलब्ध आहेत, त्यांच्याकडे संबंधित औषधांचा साठाही आहे. परंतु, त्याच गावातील विक्रेता जर कोसो मैल अंतरावरून औषधे खरेदी करत असेल, तर या व्यवहारांवर संशय घेण्यास वाव आहे.
यामुळे केवळ औषध व्यवसायाला गालबोट लागते असे नाही, तर औषध विपणनाच्या क्षेत्रामध्ये वर्षांनुवर्षे मोठी भागीदारी केलेल्या औषध प्रतिनिधींमध्येही यामुळे अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात संबंधित कंपनीची औषधे विकली जातात, पण ती परराज्यांतून येणार्या औषधांचे प्रमाण मोठे असल्याने त्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. परिणामी त्यांच्यावर रोजीरोटी गमावण्याची वेळ आली आहे. हा विषय त्यांच्या संघटनेने दिल्लीपर्यंत नेला. दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर त्यांचे डोके आपटून रक्तबंबाळ होण्याची वेळ आली, पण दुर्दैवाने त्यांच्या कंपन्या जाग्या होत नाहीत आणि प्रशासनही शांत झोपले आहे.
माफियांचे फावणार
विक्रेत्यांचा अतिरिक्त लाभाचा मोह सध्या औषध उद्योगातील बनावट औषधांच्या प्रवेशाला पुष्टी देणारा ठरत आहे. कारण सध्या देशात दर्जाहीन आणि बनावट औषधांची चर्चा जरी केंद्रीय पातळीवर होत असली, तरी अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार मागणी असल्याशिवाय पुरवठा होत नाही हे मान्य केले आहे. जोपर्यंत मागणी करणार्यांवर वचक ठेवला जात नाही, तोपर्यंत पुरवठा करणार्या ड्रग्ज माफियांचे फावणार आहे.
