कोल्हापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामीण भागातील नागरिकांना सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी असणार्या जिल्हा परिषदेतील थोड्या थोडक्या नव्हे तर 2 हजार 560 पदे रिक्त आहेत. यामध्ये जवळपास निम्मी पदे शिक्षण विभागातील असून त्यानंतर आरोग्य विभागाचा क्रमांक लागतो. मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या पदांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळणार्या सुविधा रामभरोसे झाल्या आहेत.
शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणार्या विविध योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे काम जिल्हा परिषदेमार्फत केले जाते. याशिवाय ग्रामीण भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. त्यामुळे शासनामध्ये जेवढी खाती आहेत जवळपास तेवढेच विभाग जिल्हा परिषदेत आहेत. या विभागांमार्फत शासनाच्या योजना राबविल्या जातात. बदलत्या काळानुसार माणसाच्या गरजाही बदलू लागल्या आहेत. त्यामुळे त्याचा विचार करून शासनाच्या काही विभागाच्या वतीने नवनवीन योजना आखण्यात येतात. परंतू त्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग मात्र उपलब्ध करून दिला जात नाही.
जि. प.मध्ये 13 हजार 518 कर्मचारी आहेत. त्यामध्ये वर्ग तीनची 12 हजार 761 पदे मंजूर असून 2 हजार 453 पदे रिक्त आहेत. वर्ग चारची 757 पदे मंजूर आहेत त्यातील 107 पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी कर्मचारी निवृत्त होतात परंतु त्या प्रमाणात भरती केली जात नसल्यामुळे रिक्त पदांची संख्या वर्षाला वाढत चालली आहे. त्यामुळे आहे त्या कर्मचर्यांवर कामाचा ताण पडत आहे.
जि. प.तील काही विभागांची अवस्था वाईट आहे. निम्मी पदे रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम लोकांच्या कामाबद्दल तक्रारी वाढताना दिसत आहेत. समाजकल्याण, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग या विभागातील कामे निम्म्या कर्मचार्यांवर सुरू आहेत. रिक्त पदे भरण्याबाबत कर्मचारी संघटनांच्या वतीने वारंवार मागणी केली जाते; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
