कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : सणासुदीला मुहूर्तावर ग्राहकोपयोगी वस्तूंची निर्मिती करणार्या कंपन्यांच्या आकर्षक जाहिरातींआधारे एखादे उपकरण खरेदी केल्यानंतर त्याच्या दुरुस्तीसाठी आपणास मनःस्तापास सामोरे जावे लागले आहे? वारंवार विनंत्या करूनही आपणास आपले उपकरण वेळेत आणि वाजवी दरात दुरुस्त करून मिळाले नाही? या सर्व प्रश्नांना आता विराम मिळणार आहे. केंद्र शासनाच्या ग्राहक मंत्रालयाने ग्राहक संरक्षणांतर्गत उपकरणांच्या 'दुरुस्तीचा हक्क' (राईट टू रिपेअर) ही नवी संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी नवे पाऊल टाकले आहे. यामुळे आता ग्राहकांना त्यांनी खरेदी केलेल्या उपकरणांच्या संबंधित कंपन्यांकडून विहित कालावधीत आणि वाजवी दरात दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
भारतात प्रतिवर्षी ग्राहकोपयोगी उपकरणांच्या खरेदीची वार्षिक उलाढाल काही लाख कोटींच्या घरात आहे. ही उपकरणे ग्राहक सणासुदीच्या मुहूर्तावर खरेदी करतात. परंतु, विक्रीपश्चात सेवा मात्र न मिळाल्याने अनेकांना मोठ्या मनःस्तापाला सामोरे जावे लागते. उपकरणांच्या दुरुस्तीसाठी कंपन्यांना वारंवार फोन केले, तरी त्यांचे प्रतिनिधी दाद देत नाहीत आणि संपर्कात आले, तर दुरुस्तीचा अवाढव्य खर्च सांगितला जातो. या स्थितीत कंपन्यांपुढे मान झुकवून निमूटपणाने अवाजवी खर्चात दुरुस्ती करवून घेण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय रहात नाही. केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयापुढे याविषयी अनेक तक्रारी समोर आल्यानंतर ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण होण्यासाठी आता उपकरणांच्या दुरुस्तीचा हक्क ही नवी संकल्पना प्रत्यक्ष कृतीत येते आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्याचा कायदेशीर मसुदा तयार करण्यात आला होता. आता त्याच्या मंजुरीनंतर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने देशातील ग्राहकोपयोगी उपकरणांची (होम अप्लायन्सेस) निर्मिती करणार्या आघाडीवरील 23 कंपन्यांना पत्र पाठविले आहे. केंद्र सरकारने ज्या कंपन्यांना ही पत्रे पाठविली आहेत, त्यामध्ये एलजी, सॅमसंग, हॅवेल्स, सोनी, फिलिप्स, ब्ल्यू स्टार अशा मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना केंद्राने त्या बनवित असलेल्या उपकरणांच्या दुरुस्तीचे एक धोरण निश्चित करण्याचे सूचित केले आहे. यामध्ये दुरुस्तीचा कालावधी आणि त्यासाठी येणारा खर्च याची माहिती केंद्राला देणे आवश्यक आहे. या धोरणांआधारे केंद्र सरकार ग्राहकांना दुरुस्तीसाठी उपयोगी ठरणारे देशव्यापी पोर्टल तयार करण्याच्या प्रक्रियेवर काम करते आहे. या पोर्टलवर संबंधित कंपन्यांना आपल्या उपकरणांच्या दुरुस्तीची पॉलिसी नोंद करावी लागेल आणि ग्राहकांना त्यांनी खरेदी केलेल्या आणि दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या उपकरणांची नोंदही याच पोर्टलवर करून दुरुस्तीपश्चात त्यांचा अभिप्राय, दुरुस्तीचा कालावधी, आकारण्यात येणारा खर्च या सर्व गोष्टी पोर्टलआधारेच करावयाच्या आहेत. ग्राहकांना उपकरणांसाठी वाजवी दरात दुरुस्तीची सेवा उपलब्ध होईल. शिवाय, कंपन्यांच्या मनमानीलाही चाप बसणार आहे.
* निर्मात्या कंपन्यांच्या मनमानीला बसणार चाप!
* उपकरणांच्या दुरुस्तीसाठी देशव्यापी सर्वसमावेशक पोर्टलची निर्मिती आघाडीवर
* ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचे प्रमुख 23 कंपन्यांना पत्र
