कोल्हापूर ; दिलीप भिसे : मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ हा पक्षकार, पंधरा हजारांवर वकील आणि सेवाभावी संस्था, संघटनांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनला आहे. शेंडा पार्क येथे 9.40 हेक्टर जमीन हस्तांतराची प्रक्रिया निर्णायक टप्प्यावर असली तरी खंडपीठ स्थापनेच्या अंतिम निर्णयाचा चेंडू मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या कक्षेत आहे.
कोल्हापूर, सांगलीसह सहा जिल्ह्यांतील वकील, पक्षकारांच्या आवाहनाला मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. महिना अखेरीला मुख्य न्यायमूर्ती आणि खंडपीठ कृती समिती यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर तीन तपाहून प्रलंबित कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
उच्च न्यायालयात 70 हजारावर खटले प्रलंबित
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील 70 हजारांवर खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयीन कामासाठी पक्षकार, वकिलांना मुंबईला महिन्यातून किमान दोन-तीन वेळा फेर्या कराव्या लागतात. ही बाब सामान्य पक्षकारांना आर्थिकद़ृष्ट्या परवडणारी नाही. कोल्हापूर खंडपीठ स्थापन होणे काळाची गरज आहे.
तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तीं कोल्हापूर खंडपीठासाठी सकारात्मक
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूरलाच व्हावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा सकारात्मक होते. गुणवत्तेच्या जोरावर कोल्हापूर सरस आहे, अशा आशयाचा अहवाल त्यांनी दिला होता. आता कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचेही कोल्हापूर खंडपीठाला बळ
कोल्हापूर खंडपीठासाठी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांसह पक्षकार एकवटले आहेत. तत्कालीन न्यायमूर्ती तानाजी नलावडे लोकलढ्यात सक्रिय झाले आहेत. विशेष बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनीही कोल्हापूर खंडपीठासाठी जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे. महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असोसिएशनमार्फत आयोजित परिषदेत कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी अगदी रास्त आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे.
कोल्हापूर संस्थानला 179 वर्षांची न्यायिक परंपरा
कोल्हापूरला संस्थानकालीन न्यायिक परंपरा आहे. कोल्हापूर संस्थानात 1844 मध्ये न्यायालय स्थापन झाल्याचे सांगण्यात येते. सुमारे 179 वर्षाची ही परंपरा आहे. खंडपीठाच्या निकषात बसणारे कोल्हापूर हे राज्यात पात्र असणारे एकमेव ठिकाण आहे. याची स्पष्टता खंडपीठासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीपुढे वारंवार झाली आहे. समितीने ही बाब मान्य केली आहे. तरीही खंडपीठाची परिपूर्ती झाली नाही. हा संघर्ष थांबलेला नाही. उलट खंडपीठासाठी लोकलढा तीव्र करावा लागत आहे.
