कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : देशातील ऊस उत्पादकांना उसाचे वाजवी व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निश्चित करताना साखर उद्योगामध्ये उत्पादित केल्या जाणार्या इथेनॉलच्या नफ्याचाही विचार केला जावा, या मागणीकडे अद्याप कृषिमूल्य आयोगाने लक्ष दिलेले नाही. तथापि, कर्नाटक सरकारने ही कोंडी फोडण्याचा मान सर्वप्रथम मिळविला आहे. चालू वर्षीपासून कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी इथेनॉलच्या नफ्यातील वाटा म्हणून ऊस उत्पादकाला एफआरपी व्यतिरिक्त प्रतिटन 50 रुपये अतिरिक्त देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेजारील महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
देशात साखर उद्योगामध्ये उसाच्या एफआरपीची रक्कम निश्चित करण्याचे काम कृषिमूल्य आयोगामार्फत केले जाते. किमान हमीभाव या संकल्पनेनुसार हे मूल्य निश्चित करताना उसाचा उत्पादन खर्च, दर एकरी उत्पादन, साखरेच्या निर्मितीसाठी येणारा खर्च आणि साखरेला मिळणारा भाव यांचा विचार केला जातो. प्रत्यक्षात गेल्या काही वर्षांत इंधनाला पर्याय म्हणून इथेनॉलनिर्मितीची संकल्पना देशात जोर धरू लागली.
इंधनाच्या आयातीवर खर्ची पडणारे परकीय चलन वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले. इतकेच नव्हे, तर समाधानकारक हमीभाव देऊन संपूर्ण उत्पादन खरेदी करण्याची व्यवस्थाही केली. यामुळे इथेनॉल हा कारखानदारीच्या अर्थकारणाचा जसा मोठा आधार बनतो आहे, तसे त्यापासून मिळणार्या परताव्याने देशातील साखर उद्योगाचे बिघडलेले अर्थकारण पुन्हा रुळावर येण्याचा मार्गही सुलभ झाला आहे.
कृषिमूल्य आयोगाने इथेनॉलच्या विक्री व्यवहारातील नफ्याचा वाटा ऊस उत्पादकांना दिला पाहिजे, अशी मागणी घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खा. राजू शेट्टी यांनी आंदोलन उभारले होते. राज्यात साखर आयुक्तांच्या कार्यालयावर धडक मारली आणि केंद्रीय मंत्री व सचिवांना शिष्टमंडळाद्वारे भेटून उत्पादकावरील अन्यायाविरुद्ध न्याय देण्यासाठी त्यांनी निवेदनही दिले. यावर अद्याप केंद्राच्या पातळीवर निर्णय झाला नसला, तरी कर्नाटक सरकारने मात्र इथेनॉलपोटी टनाला 50 रुपये अतिरिक्त देऊन या विषयाची कोंडी फोडली. आता कर्नाटक सरकारने उसाच्या टनाला 50 रुपये देऊन या विषयाला तोंड फोडल्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकार याविषयी कोणता निर्णय घेते, याकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष आहे.
