कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : ज्या आईने लहानाचे मोठे केले, शिकवले, त्याच्याच जोरावर नोकरी मिळाली; पण पत्नीबरोबर पटत नसल्याने आईची रोजी-रोटी असणारे मिरची कांडप आणि शेवयाचे मशिनही काढून घेतले. याविरोधात प्रांताधिकार्यांकडे धाव घेतलेल्या त्या आईला, संजय गांधी निराधार योजनेत दरमहा जितके अनुदान दिले जाते, त्याच्या दुप्पट पैसे देतो, म्हणून निर्लज्जपणाचे दर्शन घडवणार्या फुलेवाडी-लक्षतीर्थ परिसरातील एका पोराला प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांनी चांगला दणका दिला. दरमहा सहा हजार रुपये, आई वापरत असलेल्या जागेचा घरफाळा, पाणी आणि लाईट बिल भरण्याचेही आदेश दिले.
माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 नुसार करवीर प्रांताधिकारी कार्यालयात 2019 पासून आजअखेर दाखल झालेल्या 47 प्रकरणांपैकी 39 प्रकरणांचा निकाल माता-पित्यांच्या बाजूने देत पोरांना वठणीवर आणले. दोन प्रकरणांत आईचा दावा फेटाळण्यात आला. उर्वरित प्रकरणांची सुनावणी सुरू असल्याचे नावडकर यांनी सांगितले.
या कायद्यानुसार माता-पित्यासह ज्येष्ठ नागरिकांनाही त्यांच्या निर्वाह आणि कल्याणाचा अधिकार मिळाला आहे. यामध्ये वकील देण्याची तरतूद नाही, यामुळे थेट तक्रारदाराला त्याचे म्हणणे सादर करून ते मांडताही येते. तीन महिन्यांपर्यंत दाखल प्रकरणाचा निकाल देणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही वेळा निकाल एक-दोन महिने लांबत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एका प्रकरणात आईला निर्वाह भत्ता देण्याचा आदेश दिला. मात्र, मुलाने तो पाळला नाही. आईने त्याबाबत पुन्हा तक्रार केली. सत्यता तपासल्यानंतर महिन्याभरासाठी त्या मुलाची कारागृहात रवानगी करण्यात आली. पुन्हा या मुलाने पैसे न दिल्याची तक्रार संबंधित आईने केली आहे, याबाबतही लवकरच सुनावणी होईल, दोषी आढळल्या पुन्हा त्याची रवानगी तुरुंगात केली जाईल, असेही नावडकर यांनी सांगितले. या कायद्यान्वये दिलेल्या आदेशाचा जेव्हा जेव्हा भंग केला जाईल, त्या त्यावेळी प्रत्येकी एक महिन्यासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा असल्याचेही नावडकर यांनी सांगितले.
