मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना काळात राज्यात टाळेबंदी असतानाही तळीरामांनी फुल्ल टू धमाल केली आहे. या कालावधीत मद्यविक्री पंधरा हजार कोटींच्या पुढे गेली. राज्यातील उद्योगधंदे बंद ठेवल्यामुळे सरकारच्या महसुलावर प्रचंड परिणाम झाला. त्याचे आता परिणाम दिसून येत आहेत. महसुली तुटीमुळे सरकारला अनेक विकासकामांना कात्री द्यावी लागली. मद्यविक्रीने मात्र सरकारच्या तिजोरीला चांगलाच हातभार लावला आहे. 2019- 20 मध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून राज्य सरकारच्या तिजोरीत 15 हजार 428 कोटी रुपयांची भर पडली आहे.
शेजारच्या राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात चोरीच्या मार्गाने विदेशी मद्य आणले जात होते. त्याचा राज्याच्या महसुलावर परिणाम होत होता. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अलीकडेच विदेशी मद्यावरील कर कमी केला आहे. पण यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात कर असतानाही राज्यात मोठ्या प्रमाणात मद्यविक्री सुरू होती.
गेल्या पाच वर्षांत दारू विक्रीतून राज्य उत्पादन शुल्क खात्याला मिळालेल्या महसुलाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर प्रत्येक वर्षी महसुलात वाढ झाल्याचे दिसते आहे. विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात गेल्या पाच वर्षांतील उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलाची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
गेल्या पाच वर्षांत मद्यविक्रीतून सरकारला 2 हजार 958 कोटी 78 लाख रुपये महसूल प्राप्त झाला आहे, तर वाहन विक्रीवरील करातून 2450 कोटी रुपये महसूल प्राप्त झाला आहे. घर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून सरकारला 6 हजार 939 कोटी 56 लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत, तर जमिनीचा व्यवहारातून 46 कोटी महसूल जमा झाला आहे.
