कुर्डूवाडी ; पुढारी वृत्तसेवा : आचारसंहिता लागली तरी अखेरच्या सभेचे प्रोसिडिंग पूर्ण झाले नसल्याने माजी नगराध्यक्ष दत्ता गवळी व माजी नगरसेवक अमर माने यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्याधिकारी लक्ष्मण राठोड यांना रुजू झालेल्या पहिल्याच दिवशी सहा तास कोंडून ठेवले.
सकाळी साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास माजी नगराध्यक्ष दत्ता गवळी, माजी नगरसेवक अमर माने यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांच्या शिष्टमंडळाने नव्यानेच रुजू झालेले मुख्याधिकारी लक्ष्मण राठोड यांच्या केबिनमध्ये जाऊन बैठकीचे प्रोसिडिंग सादर करण्याची मागणी केली.
मुख्याधिकार्यांनी कार्यालयीन अधीक्षक अतुल शिंदे यांना प्रोसिडिंग सादर करण्याची मागणी केली. त्यानंतर शिंदे दोन तास आलेच नाहीत. मात्र शिष्टमंडळ ठाण मांडून बसून होते. मुख्याधिकारी जेवणासाठी निघाल्यानंतर काहींनी गाडी आडवी लाऊन मुख्य गेट बंद करुन घेतले. त्यामुळे मुख्याधिकार्यांना नाईलाजस्तव एका जागी बसून राहावे लागले. विरोधकांनी सत्ताधार्यांच्या बेकायदा कामाचा पाढाच वाचायला सुरुवात केली. हवे असलेले ठराव वाढविण्यासाठी बैठकीचे प्रोसिडिंग पदाधिकार्यांच्या घरी आहे. ते त्वरित आणण्याची मागणी करण्यात आली.
अखेर सायंकाळी पावणेसहा वाजता मुख्याधिकार्यांनी लेखी पत्र लिहून दिले. नगराध्यक्षांच्या घरी सहीला पाठवलेले प्रोसिडिंग आणून सादर करण्याचे आश्वासन दिले. या वेळी राष्ट्रवादीचे प्रांतिक सदस्य दत्ताजी गवळी, माजी नगरसेवक अमर कुमार माने, अतुल फरतडे, वसीम मुलाणी, सागर होनमाने, जितेंद्र गायकवाड, इर्शाद कुरेशी, मिलिंद गोफने, रासपचे धनाजी कोकरे, अभिजित सोलंकर, मनसेचे गणेश चौधरींसह विरोधक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते .
भूमकर निसटले, राठोड सापडले
यापूर्वीचे मुख्याधिकारी समीर भूमकर कोरोनाच्या काळात दीड वर्षे नगरपालिकेत फिरकलेच नव्हते. विरोधकांच्या मागण्याला तोंड द्यायला नको म्हणून त्यांनी हा पवित्रा स्वीकारला होता. त्यांनी निम्म्या कालावधीतच आपली बदली करून घेऊन दगडा खालील हात काढून घेतले. त्यांच्या जागी सोमवारी लक्ष्मण राठोड हे मुख्याधिकारीपदी रुजू झाले. त्यांचा सत्कार झाल्यावर त्यांना कोंडून राहावे लागले.
जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
कुर्डूवाडी नगरपालिकेची मुदत संपल्यामुळेे प्रशासक म्हणून उपजिल्हाधिकार्यांची नियुक्ती झाली आहे. उपजिल्हाधिकार्यांनी माजी नगराध्यक्ष दत्ता गवळी यांनी मागणी केल्यानुसार शेवटच्या सभेचे प्रोसिडिंग सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी कार्यालयीन अधीक्षकांनी प्रोसिडिंग लवकर करू म्हणून वेळ मारून नेली होती. ते अद्याप सादर न केल्याने उपजिल्हाधिकारी यांच्या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता मिळाल्याचे दिसून येते.
