मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मेट्रो 3 कारशेडच्या जागेवरून राजकीय पक्षांमध्ये कलगी-तुरे रंगलेले असताना उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला चांगलेच खडे बोल सुनावले. हा जनहिताचा प्रकल्प मार्गी लागणे महत्त्वाचे आहे तुमचे राजकारण बाहेर ठेवा. ते न्यायालयात आणू नका. कारशेडचा वाद सामंजस्याने सोडवा अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची कानउघाडणी केली.
आता भूतकाळ विसरून जनतेच्या सेवेवर लक्ष केंद्रित करा आणि मेट्रो कारशेडच्या वादावर तोडगा काढा, असा सल्ला देत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 10 जून पर्यंत तहकूब ठेवली.
राज्य सरकारने आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प गुंडाळून तो कांजूरमार्ग येथील जागेवर हलवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कांजूरमार्गच्या जागेवर केंद्राने मालकी हक्क सांगितला आणि राज्याचा निर्णय बेकायदा ठरवत केंद्र सरकारच्यावतीने मिठागर उपायुक्तांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
त्या याचिकेत हस्तक्षेप करणारी याचिका बांधकाम व्यावसायिक महेश गरोडीया यांनी दाखल केली. हा प्रकल्प जनहिताचा असल्याने त्यावर तातडीने सुनावणी घेऊन प्रश्न निकाली काढावा अशी विनंती त्यांनी केली आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झाली असता केंद्र व राज्याने पुन्हा आपापल्या ठाम भूमिका मांडल्या.
तांत्रिकदृष्ट्या कांजूरला कारशेड होणे शक्य नाही. कारशेड आरेतून कांजूरला नेण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करा, अशी सूचना दिल्ली मेट्रो आणि सिस्त्राच्या अहवालाचा हवाला देत राज्य सरकारला केली असल्याची माहिती न्यायालयाला केंद्राने दिली. केंद्राचे पत्र समोर येताच न्यायालयाने त्यावर नाराजी व्यक्त केली.
तुमचे जे काही वाद असतील ते बाहेरच्या बाहेर सामंजस्याने मिटवा, ते न्यायालयात आणू नका. हा जनहिताचा प्रकल्प मार्गी लागणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकल्पाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. शेवटी हा आमचा म्हणजेच जनतेचा पैसा आहे. हे विसरून चालणार नाही, असे न्या. दीपांकर दत्ता म्हणाले.
