राहुल गांधी यांनी काढलेल्या 'भारत जोडो' यात्रेचा समारोप होत असतानाच दुसरीकडे महाराष्ट्र काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद उफाळून आला. तो आणखी कोणत्या टोकाला जाईल, हे आताच सांगता यायचे नाही. त्याआधी राजस्थान काँग्रेसमध्ये संघर्ष सुरूच होता. केरळ, पंजाबसह अन्य राज्यांमध्येही फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. त्यामुळे भारत जोडो यात्रेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याआधी राहुल गांधी यांना काँग्रेस जोडो यात्रा सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत वादाकडे असेच दुर्लक्ष होत राहिले, तर आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांचे ऐक्य दूरच राहील आणि काँग्रेसजनांचे ऐक्य घडवण्यासाठी पक्षनेतृत्वाला शक्ती पणाला लावावी लागेल
. महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या वादाला नेमके कारण कोणते घडले आणि त्यासाठी अधिक जबाबदार कोण, याची चर्चा आणि दावे-प्रतिदावे संबंधितांच्या समर्थकांकडून सुरू आहेत. हा वाद काँग्रेसच्या कुणातरी दोन नेत्यांमधील असता, तर त्याला हलक्यात घेता आले असते. परंतु, राज्याच्या दोन शीर्षस्थ नेत्यांमधील तो असल्याने त्याचा जो संदेश तळातल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत जात आहे, त्यामुळे होणारे नुकसान मोठे असेल. पटोले काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि बाळासाहेब थोरात विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे गटनेते. ज्या नेत्यांनी पक्षशिस्तीचा आदर्श घालून द्यायचा त्यांनीच परस्परांविरोधात तलवारी उपसल्याचे चित्र निश्चितच या पक्षासाठी भूषणावह नाही. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपला बाळासाहेब थोरात यांच्याशी संवाद नसल्याचे म्हटले आहे. यावरून या दोन नेत्यांमधील मतभेद किती विकोपाला गेले आहेत, हेही दिसून येते.
नागपूर येथे अधिवेशनाच्या काळात किरकोळ दुखापत झाल्यामुळे थोरात वैद्यकीय उपचार घेत होते, असे सांगितले जाते. अशा स्थितीतही पटोले त्यांच्यापासून दूर होते. त्यातून काँग्रेस नेत्यांचा अहंकार टिपेला पोहोचला आहे. या स्थितीत राहुल यांनी केलेल्या पदयात्रेचा संदेश असे नेते कसा काय जनतेपर्यंत नेणार? हा वाद निदर्शनास आल्यानंतर काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही ज्या गांभीर्याने याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे होते, ते दिले नाही. त्याचमुळे विधान परिषदेच्या उमेदवारीचा वाद आणि गोंधळ वाढत गेला. यायचे ते सत्यजित तांबे निवडून आलेच, बाळासाहेब थोरात यांनी विधिमंडळ गटनेतेपदाचा राजीनामा देण्यापर्यंतची परिस्थिती उद्भवली. डोळ्यांदेखत सारे राजकारण घडत असताना केलेल्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षाचा हा अंतिम परिणाम! त्यासाठी केवळ भारतीय जनता पक्षाकडे बोट दाखवून चालणार नाही. पुण्यातील कसबा पेठ आणि पिंपरी -चिंचवड या दोन विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणुकांच्या तोंडावर हा बभ—ा झाला. या परिस्थितीतून सन्मानजनक तोडगा काढण्याचे आव्हान काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वापुढे आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसमधील सध्याच्या परिस्थितीला नाना पटोले यांची कार्यपद्धती कारणीभूत असल्याचा आरोप दुसर्या गटाकडून केला जात आहे. पटोले यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष असताना प्रदेशाध्यक्षपदासाठी राजीनामा देऊन महाविकास आघाडीचे सरकार अडचणीत आणल्याचा मुद्दा जुना झाला असला, तरी त्याची सुरुवात तिथूनच झाली होती. आधीची अशोक चव्हाण यांची आणि नंतरची बाळासाहेब थोरात यांची कारकीर्द निष्क्रिय असल्याचा आरोप झाला आणि त्यातूनच पटोले यांच्यासारख्या आक्रमक नेतृत्वाला संधी मिळाली. अर्थात, आक्रमकपणा म्हणजे पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांची उपेक्षा करून एककल्लीपणे पुढे जाणे नव्हे किंवा आपला गट मजबूत करण्याच्या नादात पक्ष संघटना कमकुवत करणे नव्हे. त्यातूनच पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांमधील मतभेदाची दरी रुंदावत गेली. पक्षवाढीसाठी सर्वांना सोबत घेऊन जाण्यात पटोले कमी पडले. आधीच सगळे आतून पोखरले होते. त्यात नाशिक पदवीधर मतदारसंघातील उमेदवारी ही उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी ठरली. त्याबाबतची वस्तुस्थितीही अद्याप नीटपणे समोर आलेली नाही. दोन्ही बाजूंनी दावे करून आपलीच बाजू खरी असल्याचे सांगितले जात आहे.
सत्यजित तांबे यांनी भाजपशी संगनमत करून अपक्ष म्हणून अर्ज भरल्याचा आरोप होत आहे, तर पटोले यांनी पक्षाचा एबी फॉर्म पाठवताना खोडसाळपणा केल्याचा आरोप सत्यजित तांबे यांनीच केला आहे. खरेतर नाशिकची निवडणूक हा थोरात यांचा कौटुंबिक मामला होता आणि तो त्यांनी नियंत्रित करावयास हवा होता, असे म्हटले जात आहे. त्यात तथ्यही आहे. कारण, तेथील उमेदवारीबाबत अंतिम शब्द थोरात यांचाच असावयास हवा होता; मात्र परिस्थिती हाताबाहेर जाईल याची दक्षता दोन्ही बाजूंनी घेतली गेल्याचे दिसते. थोरातांचे मौन आणि पटोलेंचा सोयीस्कर कानाडोळा यातून हा विसंवाद वाढत गेला. केंद्रीय नेतृत्वाशी संपर्क साधून आवश्यक ती दुरुस्ती करून घेण्याची जबाबदारी थोरात यांची होती.
पटोले यांच्या मनमानीपुढे पक्षाचे होणारे नुकसान पाहत राहणे थोरात यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला शोभणारे नव्हते. एवढा गंभीर विषय असताना त्यामध्ये अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे वगैरे माजी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातले नसेल, तर तोही जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल. त्यांनी ही जबाबदारी टाळण्याची कारणेही लक्षात घेतली पाहिजेत. केंद्रीय नेतृत्वाचा राज्यातील नेत्यांशी संवाद तुटला आहे का किंवा केंद्रीय नेतृत्व आपले ऐकणार नाही, अशी राज्यातील या ज्येष्ठ नेत्यांची खात्री झाली आहे का, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. कारण, उमेदवारी कुणाला द्यायची, हा थोरात यांचा कौटुंबिक मामला असला, तरी एकूण प्रश्न काँग्रेस पक्षाच्या जनमानसातील प्रतिमेचा होता. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेच्या नियोजनातील एक तरुण नेता पक्षाला कात्रजचा घाट दाखवतो, हेही काँग्रेस पक्षासाठी नामुष्कीजनक म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रासारख्या एका प्रमुख राज्यातील पक्षांतर्गत संघर्षाकडे केंद्रीय नेतृत्वाने केलेले दुर्लक्षही त्याहून अधिक चिंताजनक आहे.
