काँग्रेस पक्षाची वाताहत
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या यशापेक्षा काँग्रेसच्या अपयशाचीच चर्चा अधिक प्रमाणात सुरू असल्याचे दिसते. काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत आणि वैशिष्ट्य म्हणजे ते काँग्रेसमधूनच अधिक प्रमाणात उपस्थित केले जात आहेत.
मधल्या काळातील राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकांतील विजयाचा अपवाद सोडला, तर नजरेत भरावे असे यश काँग्रेसला मिळालेले नाही. त्या यशाचे श्रेयही अशोक गेहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, कमलनाथ या नेत्यांना दिले गेले होते. याउलट जे पराभव झाले, त्या पराभवाचे सगळे खापर एकट्या राहुल गांधी यांच्यावर फोडले गेले. विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते म्हणून त्यांच्या प्रतिमेचे हनन केले जात होतेच; परंतु राहुल गांधी यांच्या कार्यपद्धतीमुळे दुखावलेले काँग्रेसजनही त्यांच्या सुरात सूर मिसळताना दिसतात.
\आजसुद्धा काँग्रेसची ज्या वेगाने अधोगती होत आहे आणि देशाच्या राजकारणातील पक्षाचे अस्तित्व क्षीण होत चालले आहे, ते पाहता नजीकच्या काळात काँग्रेस भारतीय राजकारणातून संदर्भहीन तर होणार नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आजघडीला फक्त राजस्थान आणि छत्तीसगड या दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत, तर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चासोबत काँग्रेस सत्तेत आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या पंधरा राज्यांच्या निवडणुकांपैकी तेरा राज्यांमध्ये काँग्रेसला पराभवाची चव चाखावी लागली. पैकी आठ राज्यांमध्ये त्यांचा सामना थेट भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध होता. अन्यत्र प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला धूळ चारली. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने काँग्रेसला सत्तेतून घालवले आहे. दिल्लीची सत्ता गेल्यानंतर काँग्रेसची एवढी वाताहत झाली की, सध्या दिल्ली विधानसभेत त्यांचा एकही आमदार नाही. तीच गत पश्चिम बंगालमध्येही झाली आहे. पंजाबमध्येही आमदारांची संख्या एवढी घटली आहे की, पक्ष यातून उभारी घेणार की, दिल्लीसारखीच वाताहत होणार, अशी शंका वाटत आहे.
क्रिकेटच्या एखाद्या संघाची जिंकण्याची सवयच सुटलेली असते आणि त्यामुळे अनेकदा हातातल्या विजयाचेही पराभवात रूपांतर होत असते, तशी गत काँग्रेस पक्षाची झाली आहे. निवडणुकीआधी परिस्थिती आश्वासक वाटत असते आणि प्रत्यक्षात निकालापर्यंत जाताना पुरती वाट लागलेली असते. पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांमध्ये तेच दिसून आले. अन्य राजकीय पक्षांना काँग्रेसचा पराभव शक्य नसतो, तेव्हा काँग्रेसजनच तो कौशल्याने घडवून आणतात. पंजाबमध्ये तो नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी घडवून आणला आणि उत्तराखंडमध्येही काँग्रेसच्या अंतर्गत संघर्षामुळे काँग्रेस पराभूत झाली.
देशातील बहुतांश प्रादेशिक पक्ष एकेका राज्यांपुरते मर्यादित आहेत; परंतु आम आदमी पक्षाने दिल्लीच्या सीमा ओलांडून पंजाबमध्ये प्रवेश केला आहे. यापुढील टप्प्यात गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांच्या विधानसभा लढवण्याची घोषणा या पक्षाने केली आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच पक्ष समोरासमोर उभे आहेत. याचा अर्थ जिथे जिथे काँग्रेस आहे, तिथे तिथे काँग्रेसचा पर्याय म्हणून उभे राहण्याचा आम आदमी पक्षाचा प्रयत्न आहे. आम आदमी पक्षाच्या या रणनीतीमुळे काँग्रेसचे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वही कमी होऊ शकते. आजघडीला देशातील सर्वाधिक राज्यांमध्ये अस्तित्व असलेला पक्ष म्हणून काँग्रेसला विरोधी पक्षांमध्ये थोरलेपणाचा मान आहे.
परंतु, काँग्रेसच्या ताब्यातील राज्ये ताब्यात घेण्याबरोबरच काँग्रेसच्या या स्थानाला सुरूंग लावण्याचे कामही आम आदमी पक्ष करीत आहे. या सगळ्या परिस्थितीचे नीट आकलन करून घेताना काँग्रेस आपल्या राष्ट्रीय असण्याचा अहंकार सोडून प्रादेशिक पक्षांसोबत अधिक समंजसपणाचे राजकारण करणार काय, हा प्रश्न आहे. सत्तेचे पारडे कुठल्याही एका बाजूला झुकू नये, विधायक गोष्टींसाठी विरोधी आवाज कायम राहावा, याचे भान ठेवून समन्वयाचे राजकारण करायला हवे. काँग्रेससाठी आजघडीचा प्रश्न आहे तो नेतृत्वाचा.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचा आततायीपणा राहुल गांधी यांनी केला आणि त्यामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यात काँग्रेसला अद्याप यश आलेले नाही. 2024 च्या निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली, तरी काँग्रेस पक्ष अध्यक्षपदाच्या चर्चेतच अडकला आहे. पक्षातील 'निर्नायकी'मुळे ज्यांना स्वतःचा मतदारसंघ नाही, असे नेतेही नेतृत्वाबाबत प्रश्न विचारू लागले आहेत.
केंद्रातील सरकारच्या विरोधात राहुल गांधी आक्रमकपणे संघर्ष करतात; परंतु त्या संघर्षात सातत्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा बारा महिने-चोवीस तास निवडणुकीच्या तयारीत असतात आणि राहुल गांधी मात्र निवडणुका आल्या की सक्रिय होतात. भाजप नव्या राजकीय आव्हानांशी सामना करण्यात कधीच सज्ज झाली होती. त्याचे द़ृश्य परिणाम 2014 च्या निवडणुकीपासून दिसले. याचे काँग्रेसचे भान सुटले आहे.
मोदी-शहा यांच्या भाजपपुढे त्याला प्रचंड मर्यादाही आहेत. याची चर्चा होऊनही राहुल गांधी यांची कार्यपद्धती सुधारत नाही, हीच काँग्रेसजनांची तक्रार आहे. प्रियांका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत कष्ट घेतले, तरी ते निवडणुकीपुरते होते, हे विसरून चालणार नाही. काँग्रेस नेतृत्वाची पारंपरिक सरंजामी शैली आणि भाजप नेतृत्वाची आक्रमकता यात जे अंतर दिसते, तेवढेच अंतर कोणत्याही निवडणुकीच्या निकालानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये राहते. लोक भाजपला कंटाळतील आणि मग आपल्याला निवडून देतील, अशा भ्रमातून काँग्रेस कधी बाहेर येणार?
