काँग्रेस : घराणेशाहीला आव्हान; पण पर्याय कोणता?

काँग्रेस मधील काही नेते गांधी-नेहरू घराण्याविषयी प्रश्न उपस्थित करीत आहेत; परंतु संपूर्ण देश ओळखेल असा चेहरा या मंडळींकडे आहे का? घराणेशाहीचे समर्थन करता येत नाही; परंतु नरेंद्र मोदी वगळता देशातील कोणताही नेता घराणेशाहीपासून दूर नाही, या वास्तवाकडे कानाडोळा करता येईल का?

काँग्रेस सध्या संकटाच्या काळातून मार्गक्रमण करीत आहे. काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी गांधी-नेहरू कुटुंबांतील नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत हे प्रश्न केवळ विरोधी पक्षांकडून उपस्थित होेत होते. परंतु, जेव्हा एखाद्या मोठ्या पक्षातील दिग्गज नेते विरोधी पक्षांची भाषा बोलायला सुरुवात करत असतील आणि संसदेत जर काँग्रेस हा महत्त्वहीन पक्ष उरला असेल, तर या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे ठरते.

नेहरू-गांधी कुटुंबाने खरोखर आपली प्रासंगिकता गमावली आहे का? या मंडळींच्या जागी काँग्रेसचा नवा चेहरा कोण असेल? कोण असू शकतो, या प्रश्नांवर विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पक्षाचे अध्यक्षपद सोडले आणि पुन्हा सोनिया गांधीच पक्षाध्यक्ष झाल्या.

1964 मध्ये नेहरू यांच्या निधनानंतर काँग्रेसमध्ये अंतर्गत मतभेद उफाळून येऊ लागले. इंदिरा गांधी यांनी सत्ता हाती घेतली, त्यानंतर काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांनी आपापले स्वतंत्र पक्ष स्थापन केले. उडिशा जनकाँग्रेस, बांग्ला काँग्रेस, भारतीय क्रांतिदल, उत्कल काँग्रेस आणि केरळ काँग्रेस अशी या पक्षांची नावे होती. 1969 मध्ये इंदिरा गांधी यांना इंडियन नॅशनल काँग्रेसमधून बाहेर काढण्यात आले. त्यांनी काँग्रेस (आर) ची स्थापना केली आणि 1971 ची निवडणूक लढविली. 'आर'चा अर्थ रुलिंग असा होता.

काँग्रेसच्या दुसर्‍या गटाचे नाव काँग्रेस (ओ) असे होते. 'ओ' म्हणजे ऑर्गनायजेशनल किंवा ओल्ड. या गटाचे नेते होते कामराज, निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई आणि एस. के. पाटील. काँग्रेस (आर) ने 1971 ची निवडणूक प्रचंड बहुमताने जिंकली. आणीबाणीनंतर 1977 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा मोठा पराभव झाला. दि. 2 जानेवारी 1987 रोजी काँग्रेसमध्ये पुन्हा फूट पडली.

इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस (आय) ची स्थापना झाली. येथे 'आय'चा अर्थ इंदिरा असा होता. 1984 मध्ये निवडणूक आयोगाने याच पक्षाला खरी काँग्रेस म्हणून घोषित केले. परंतु, पक्षाच्या नावातून 'आय' हा शब्द खूप वर्षांनी म्हणजे 1996 मध्ये हटविण्यात आला. आतापर्यंत विरोधी पक्षांचे ध्रुवीकरण जितक्या वेळा झाले, त्यावेळी त्याचा उद्देश काँग्रेस विरोध आणि काँग्रेसला सत्तेपासून दूर करणे हाच होता. प्रचारादरम्यान विरोधी पक्षाने नेहमीच गांधी-नेहरू कुटुंबापासून पक्षाला मुक्त करण्याचेच नारे दिले.

बर्‍याच वर्षांपासून देशाचे राजकारण यूपीए आणि एनडीए या दोन आघाड्यांभोवती फिरत आहे. या आघाड्यांचे नेतृत्व अनुक्रमे काँग्रेस आणि भाजपकडे आहे. गांधी-नेहरू कुटुंबाव्यतिरिक्त जेव्हा काँग्रेसने निवडणुका लढविल्या, तेव्हा पक्षाची कामगिरी खूपच खराब झाली होती. वास्तविक, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यापैकी प्रत्येकाच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. तथापि, राहुल गांधी वगळता अन्य नेत्यांनी पक्षाला पुन्हा सत्तेत आणण्याची कामगिरी करून दाखविली. राहुल गांधींना आता अग्निपरीक्षेतून जावे लागेल.

काँग्रेसमधील बंडखोर नेत्यांपैकी बहुतेकांच्या पाठीशी मोठा जनाधार नाही. संपूर्ण देशभरात ओळख असलेला एकही चेहरा या नेत्यांमध्ये नाही. या सर्व नेत्यांना विजयासाठी गांधी-नेहरू कुटुंबाची गरज आजपर्यंत भासली. मग, अशा व्यक्तींच्या बोलण्यावर गांधी कुटुंब भरवसा का करेल? 1951-52 मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, तेव्हा काँग्रेसची घोषणा होती, 'नेहरूंना मत म्हणजे काँग्रेसला मत!' तेव्हापासून काँग्रेस आणि नेहरू कुटुंबाचे अस्तित्व एक झाले आहे. नरसिंहराव आणि सीताराम केसरी यांचा कार्यकाळ वगळता काँग्रेसचे नेतृत्व कायम गांधी-नेहरू कुटुंबाकडेच राहिले.

काँग्रेसचा इतिहास पाहिल्यास आतापर्यंत एकंदर 19 जण पक्षाध्यक्ष बनले. काँग्रेसच्या निवडणुकीतील विजयाचा इतिहास पाहिल्यास गेल्या 74 वर्षांत झालेल्या 17 सार्वत्रिक निवडणुकांमधील सात वेळा गांधी-नेहरू कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीने काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व केले. त्यातील चार वेळा पक्षाला विजय प्राप्त झाला, तर गांधी-नेहरू कुटुंबातील पक्षाध्यक्ष असताना लढविलेल्या 10 निवडणुकांपैकी 4 निवडणुकांत काँग्रेसचा पराभव झाला.

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून 14 वेळा गांधी-नेहरू कुटुंबाव्यतिरिक्त अध्यक्ष होते आणि त्यांच्या यशस्वितेचा दर 57 टक्के होता. परंतु, हे अध्यक्षही नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या कृपेनेच त्या पदावर विराजमान झाले होतेे. राजीव गांधी 1985 मध्ये पक्षाध्यक्ष बनले आणि 1989 मध्ये पक्ष निवडणुकीत पराभूत झाला. 1998 मध्ये सोनिया गांधी अध्यक्ष बनल्या, 1999 तसेच 2014 च्या निवडणुकांत पक्षाचा पराभव झाला. 2017 मध्ये राहुल गांधी अध्यक्ष बनले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पहिली निवडणूक 2019 मध्ये झाली. यात काँग्रेसला 52 जागा मिळाल्या.

परंतु, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 2018 मध्ये झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका काँग्रेसने जिंकल्या. मिझोराम आणि तेलंगणामध्ये मात्र काँग्रेसचा पराभव झाला. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या नेत्यांना पुन्हा एकदा काँग्रेसच्याच वळचणीला यावे लागले. काँग्रेसच्या बाहेर राहूनसुद्धा ज्यांनी स्वतंत्र पक्ष चालविला, ते केवळ प्रांतिक नेतेच ठरले. प्रत्येक पक्षाच्या अजेंड्यावर काँग्रेस आणि गांधी कुटुंबाला विरोध हा मुद्दाच प्रकर्षाने आहे.

ही मंडळी इतकी कमी महत्त्वाची आहेत, तर प्रत्येकजण त्यांच्यावर टीका करायला पुढे का सरसावतो आहे? ज्यांना देशात सर्वत्र कमी-अधिक स्वरूपात व्यक्तिगत पाठिंबा आहे, असे नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी हेच दोन नेते आहेत, हे खरे नाही का? या दोघांच्या लोकप्रियतेत जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे, हेही खरेच. हे अंतर भरून काढण्यासाठी असंतुष्ट नेत्यांकडे कोणता चेहरा आहे?

उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची धुरा दिग्गज नेत्यांच्या खांद्यावर होती; परंतु गेल्या तीन दशकांत काँग्रेस चर्चेतसुद्धा कुठेच नव्हती. प्रियंका गांधींमुळे काँग्रेस किमान चर्चेत तरी आली! चर्चा, खर्चा आणि पर्चा हे राजकारणासाठीचे अत्यावश्यक घटक होत. घराणेशाही केवळ राजकारणातच नव्हे, तर कोणत्याही क्षेत्रात वाईटच. तिचे समर्थन करता येत नाही; परंतु नरेंद्र मोदी वगळता देशातील कोणताही नेता घराणेशाहीपासून दूर नाही, या वास्तवाकडे कानाडोळा करता येईल का?

– योगेश मिश्र, ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक