दीपक दळवी, अध्यक्ष, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती
महाराष्ट्राच्या नेत्यांना सीमाप्रश्नावर कर्नाटकात प्रवेश करायला कर्नाटक सरकारने बंदी घातली होती. प्रतापसिंह जाधव यांनी त्यांच्यावर लावलेली बंदी झुगारून जाहीरपणे बेळगावात प्रवेश केला आणि कन्नड चळवळगारूचे वट्टल नागराज यांच्या नाकावर टिच्चून जाहीर जंगी सभा घेतली होती. महाराष्ट्र शासनाचे मंत्री ना. चंद्रकांत पाटील, ना. शंभूराज देसाई यांनी बेळगावला जाण्याचे रद्द करून आपली असमर्थता दाखविली. ते बंदी झुगारून बेळगावला आले असते तर अटक झाली असती; पण असे न घाबरता प्रतापसिंह जाधव यांनी बंदी झुगारून जे धाडस दाखवले, तसे धाडस आजपर्यंत महाराष्ट्रातील एकाही नेत्याने दाखवले नाही.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न गेल्या 62 वर्षांपासून प्रलंबित आहे आणि सीमावासीय मराठी भाषिक जनता तीन पिढ्यांपासून सीमा प्रश्नावर लढा देत आहे. प्रदीर्घ काळापासून सीमावासीय मराठी भाषिक अन्याय, दडपशाही, अत्याचार सहन करीत आहेत. या अन्याय, अत्याचाराविरोधात 'पुढारी'ने नेहमीच आवाज उठवला आहे आणि 'पुढारी'चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी सीमालढ्यात बिनीवर राहून झुंजार नेतृत्व केले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाने आणि कर्तृत्वाने सीमा लढ्याला बळ मिळाले आहे. सध्या सीमाप्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई हे आजवरच्या कन्नड नेत्यांप्रमाणे कुरापतखोर आणि कांगावखोर वक्तव्ये करीत आहेत आणि सीमावासीयांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. महाराष्ट्राच्या अस्मितेला आव्हान देत आहेत. कर्नाटकाकडून अशी आक्रमक भूमिका घेतली जात असताना, महाराष्ट्राचे नेते मात्र बोटचेपी भूमिका घेत आहेत. त्यामुळेच सीमाप्रश्नावर 'अरेला का रे' अशी सडेतोड आणि समोरच्याला समजेल अशी रोखठोक भाषा वापरणारे आणि तशी कृती करणारे डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांचे सीमाप्रश्नातील योगदान हे ऐतिहासिक योगदान म्हटले पाहिजे.
मराठी भाषिकांचे राज्य म्हणून 'महाराष्ट्र' राज्याची निर्मिती झाली. मात्र, महाराष्ट्राची निर्मिती करतानाच निपाणी, बेळगाव, कारवार, बिदर आणि भालकी हा मराठी भाषिक भाग कर्नाटकाला जोडण्यात आला. या दुर्दैवी निर्णयाने मराठी माणसाची मराठी माणसापासूनच ताटातूट केली गेली. त्याविरुद्ध मराठी भाषिक जनता संतापली. संप, हरताळ, आंदोलने झाली. सीमाभाग पेटून उठला! सीमा प्रश्नाचा निवाडा करण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 1966 मध्ये आयोग नेमला. न्या. मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा एकसदस्यीय आयोग नेमण्यात आला. महाजन यांच्यापुढे महाराष्ट्राची बाजू जेवढ्या ताकदीने पुढे यायला हवी होती, तेवढी ती आली नाही. कर्नाटकी नेत्यांनी आपली बाजू भक्कमपणे मांडली. न्या. महाजन यांची उत्तम बडदास्तही ठेवली. परिणामी, महाजन आयोगाने पक्षपातीपणे निवाडा केला. महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते बोटचेपे निघाले आणि केंद्र सरकारनेही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून सीमा भागातील मराठी जनतेला वार्यावर सोडून दिले.
1973 मध्ये सीमा भागातील मराठी भाषिकांवरील अन्याय आणि अत्याचार कळसाला पोहोचला. 'कन्नड चळवळगारु' ही तेथील आक्रमक संघटना. या संघटनेने मराठी भाषिकांमध्ये दहशत माजवायला सुरुवात केली. अत्याचाराने हतबल झालेले सीमा भागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे आमदार राजाभाऊ माने यांच्यासह सर्व नेते प्रतापसिंह जाधव यांना कोल्हापुरात भेटायला आले. त्यांच्या अंगावरचे लाठीकाठीचे वळ पाहून, कर्नाटक राज्य हे भारतातच आहे, की पाकिस्तानात आहे, असा प्रश्न जाधव यांना पडला. त्यांनी माने यांच्याकडून कर्नाटक सरकारच्या अत्याचारांचा संपूर्ण आढावा ऐकून घेतला. दुसर्या दिवशीच्या 8 डिसेंबर 1973 च्या 'पुढारी' च्या अंकात 'या हरामखोरांना आवरा, अन्यथा महाराष्ट्र पेटून उठेल' असा जळजळीत अग्रलेख त्यांनी लिहिला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हा अग्रलेख साप्ताहिक 'मार्मिक'मध्ये पुनर्प्रकाशित केला. 'पुढारी'तील अग्रलेख वाचून कोल्हापुरातील व दक्षिण महाराष्ट्रातील जनता खवळून उठली. प्रचंड जनक्षोभ उसळला. त्यावेळी कन्नडिग गुंडांनी संकेश्वरजवळ 'पुढारी'ची पेपर टॅक्सी 'पुढारी'च्या अकरा हजार अंकांसह पेटवून दिली. दुसर्याच दिवशी जाधव यांनी 'वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी' असा जळजळीत अग्रलेख लिहिला आणि अशा गुंडगिरीच्या दबावापुढे नमणार नाही, असं ठणकावून सांगितलं.
'पुढारी'ची पेपरटॅक्सी जाळल्याच्या घटनेने कोल्हापुरातली जनता खवळून उठली. प्रचंड दंगल उसळली. महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृह राज्यमंत्री शरद पवार यांनी दंगल शांत करण्यासाठी जनतेला आवाहन करण्याची प्रतापसिंह जाधव यांना विनंती केली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी शशिकांत दैठणकर आणि जिल्हा पोलिसप्रमुख आर. डी. त्यागी हेही पवार यांच्या सूचनेनुसार जाधव यांना भेटले. नंतर तिघांनीही रस्त्यावर उतरून जनतेला शांत केले. दोन- तीन दिवसांत तिघांनी दंगल शांत केली. त्यानंतर तत्कालीन काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डी. एस. चव्हाण यांच्यासह सर्वपक्षीय कृती समितीची स्थापना करण्यात येऊन अध्यक्षपदी सगळ्यात कमी वयाचे असूनही प्रतापसिंह जाधव यांची एकमताने निवड करण्यात आली. सर्वपक्षीय नेते आणि कार्यकर्ते यांचाही या समितीत सहभाग होता. सीमावासीयांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी कृती समितीने बिंदू चौकात 22 डिसेंबर, 1973 रोजी दलितमित्र बापूसाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रचंड सभा घेतली. सभेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. त्यात जाधव यांनी घणाघाती भाषण केले होते.
दरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी महाराष्ट्राच्या दौर्यावर येणार होत्या. त्यांना कोल्हापूर सीमा कृती समितीतर्फे 'समिती सदस्यांच्या रक्ताने लिहिलेले निवेदन' द्यायचा निर्णय समितीने घेतला. 6 एप्रिल, 1974 रोजी पुण्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व तेव्हाचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या प्रयत्नाने समितीला पंतप्रधानांची भेट मिळाली. इंदिराजींसमवेत सर्वांनी पंधरा मिनिटे चर्चा केली. प्रतापसिंह जाधव आणि बापूसाहेब पाटील यांनी सीमावासीयांची बाजू मांडली. तिथल्या मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अनन्वित अत्याचार आणि छळाची कल्पना देऊन त्यांना रक्ताने लिहिलेले निवेदनही त्यांनी सादर केले. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने या रक्ताने लिहिलेल्या निवेदनाची दखल घेतानाच ही बातमी पहिल्या पानावर लावली. त्यामुळे त्या घटनेला एक वेगळेच परिमाण प्राप्त झाले.
एवढे होऊनही कन्नड चळवळगारु समिती आणि त्यांचा नेता वट्टल नागराज यांचा माज उतरला नव्हता. प्रतापसिंह जाधव यांनी बेळगावात येऊन सभा घेऊन दाखवावी, असे आव्हान या वट्टल नागराजने दिले. तसेच कर्नाटक सरकारने जाधव यांना कर्नाटकात किंवा बेळगावात येण्यास बंदी घातली. प्रतापसिंहांनी बेधडक ते आव्हान स्वीकारले! परंतु ते बेळगावला गेले, तर त्यांच्या जीवाला धोका आहे, असे वाटल्याने कोल्हापूर जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिक्षक यांनी जाधव यांना जिल्ह्याबाहेर जायला बंदी घातली. पण तरीही बेळगावात जाऊन सभा घ्यायचीच असा कृत्निश्चय प्रतापसिंहांनी केला. त्याचवेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने त्यांना बेळगावच्या मंडई चौकातील शिवजयंती या जाहीर सभेसाठीही प्रमुख वक्ते म्हणून निमंत्रण दिले. त्यांनी लगेचच ते निमंत्रण स्वीकारले. जिल्हाबंदी मोडून ते जाण्यासाठी तयार झाले. प्रतापसिंहांचा दृढनिश्चय पाहून जिल्हा पोलिसप्रमुखांनी खासगी वेशातील काही पोलिस त्यांच्यासोबत पाठवले.
26 एप्रिल, 1974 रोजी डॉ. जाधव बेळगावला निघाले. त्यांच्यासोबत कोल्हापूर शहरातील सर्व तालमी व तरुण मंडळे येथील पैलवान व तरुण मोठ्या संख्येने बेळगावला निघाले. सुमारे साडेचार ते पाच हजारांचा जनसमुदाय होता. त्यात तालमीतील पैलवानांपासून तरुण मंडळांच्या कार्यकर्त्यांबरोबरच जनतेचाही समावेश होता. हा पाच हजार लोकांचा प्रचंड ताफा बेळगावकडे निघाला. कर्नाटक सरकारने या गोष्टीची कल्पनाही केली नव्हती. 26 एप्रिल, 1974 हा शिवजयंतीचा दिवस. शिवरायांचा जयघोष करीतच सगळा ताफा बेळगावात जाऊन पोहोचला. तिथे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने त्यांचे जंगी स्वागत केले. राणी चेन्नम्मा वेशीवर स्वागतासाठी विराट जनसमुदाय जमला होता. प्रतापसिंह जाधव यांची उघड्या जीपमधून सार्या बेळगाव शहरातून मोठ्या दिमाखात, भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. मंडई चौकात 50 हजार सीमावासीय बांधवांच्या समोर प्रतापसिंहांनी धडाकेबाज भाषण सुरू केले. भाषण सुरू असताना सर्व लाईटस् गेल्या. त्यामुळे सीमावासीय जनतेला वाटले हे कर्नाटक सरकारचेच काम आहे आणि सीमावासीय मराठी भाषिक जनता प्रचंड संतापली. सीमावासीय मराठी भाषिक कार्यकर्ते अन्यायाविरोधात लाठ्या-काठ्या खाल्लेले, लढाऊ बाण्याचे! या कार्यकर्त्यांनी लाईट जाताच तातडीने जाधव यांच्याभोवती सुरक्षाकडे उभारले. पाच मिनिटात लाईट आली.
त्यावेळचे बेळगावचे डी. आय. जी. गरुडाचार्य हे तत्परतेने स्टेजवर आले व त्यांनी लाईट मुद्दाम घालवली नसल्याचे जाधव यांना सांगितले व जनतेला तसे आवाहन करावे, अशी विनंती केली. मग जाधव यांनी भाषणातच सर्व सीमावासीय जनतेला शांत राहण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या ओजस्वी भाषणाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. रात्री 10 वा. सभा संपल्यावर जाधव व सर्व ताफा कोल्हापूरसाठी रवाना झाला. कोल्हापूरहून आलेला प्रचंड जनसमुदाय व सीमावासीयांचा प्रचंड जनसमुदाय यामुळे कन्नड शासनाची अगर कन्नड चळवळगारु समितीची जाधव यांना अडविण्याची हिंमत झाली नाही.
कर्नाटक सरकारने जाधव यांच्यावर 98 गुन्हे दाखल केले. अखेर बेळगाव बार असोसिएशन पाठीशी उभे राहिल्याने सरकारने हे सगळे गुन्हे रद्द केले. 1 नोव्हेंबरला सीमा भागात काळा दिवस पाळला जातो. जवळजवळ 15 वर्षे प्रतापसिंह जाधव हे काळ्या दिनी बेळगावला भेट देऊन सभा घेत होते. डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी सीमालढ्यात आघाडीवर राहून सक्रिय नेतृत्व केले. त्यांचे हे योगदान सीमावासीय मराठी भाषिक कधीही विसणार नाहीत.
सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सुटावा आणि मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा, यासाठी प्रतापसिंह जाधव यांनी आपले प्रयत्न सातत्याने चालूच ठेवले होते. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी ज्येष्ठ समाजवादी नेते एस. एम. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय 'संयुक्त महाराष्ट्र सीमा परिषद समिती' स्थापन करण्यात आली. डॉ. जाधव हे निमंत्रक होते. सीमापरिषदेच्या आयोजनाची आणि त्याच्या व्यवस्थापनाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांनी उचलली आणि ही जबाबदारी त्यांनी चोखपणे पार पाडली. समितीतर्फे 5 मे, 1986 रोजी कोल्हापुरातील वरुणतीर्थ वेस येथील गांधी मैदानावर विराट सीमा परिषद भरवण्यात आली. अवघ्या महाराष्ट्रातून आणि सीमा भागातून हजारो लोक या परिषदेला उत्स्फूर्तपणे उपस्थित होते. त्याचवेळी सीमाभागात कन्नड सक्ती करण्यात आली होती. मराठी मनात संताप खदखदत होता. त्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद खूप महत्त्वाची ठरली.
एस. एम. जोशी तथा अण्णा यांच्यासमवेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, तेव्हाचे एस. काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, स्वागताध्यक्ष एन. डी. पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते दे. मा. कराळे, रत्नाप्पा कुंभार, बाळासाहेब माने, बाबा कुपेकर, शिवसेनेचे दत्ता नलवडे, सूर्यकांत महाडिक, कॉ. दत्ता देशमुख, कॉ. माधवराव गायकवाड तसेच सीमाभागातून आ. राजाभाऊ माने, बेळगावचे महापौर शरद जोशी, निपाणीचे आमदार वीरकुमार पाटील, खानापूर तालुका म. ए. समितीचे अध्यक्ष व्ही. वाय. चव्हाण, बी. डी. किल्लेदार, गोव्याचे रमाकांत खलप यासारख्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि हजारो कार्यकर्त्यांनी या भव्य परिषदेत सहभाग घेतला होता.
बेळगाव, निपाणीसह मराठी भाषिक सीमाभाग केंद्रशासित करावा अथवा हा भाग गोव्याला जोडावा, असा एक प्रस्ताव डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी पुढे आणला होता. तत्कालीन केंद्रीयमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यापुढे हा प्रस्ताव मांडला होता. सीमाभाग केंद्रशासित झाला असता, तर मराठी भाषिकांची परवड थांबली असती. तो गोव्याला जोडला गेला असता, तर आणखी एक मराठी भाषिक राज्य झाले असते. सीमावासीय मराठी भाषिकांची जी ससेहोलपट सुरू आहे, ती डॉ. जाधव यांच्या प्रस्तावाने निश्चितच थांबली असती. सीमालढ्यातील डॉ. जाधव यांची कामगिरी अद्वितीय अशी आहे. तेव्हापासून आजतागायत प्रतापसिंह जाधव हे सीमाप्रश्नी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील गावावर आपला हक्क सांगून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सीमाप्रश्नाला वेगळेच वळण लावून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशावेळी महाराष्ट्रातील नेते मात्र गुळमुळीत भाषा वापरीत आहेत. मवाळ भूमिका घेत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाचे मंत्री ना. चंद्रकांत पाटील, ना. शंभूराजे देसाई यांनी बेळगावला जाण्याचे रद्द करून आपली असमर्थता दाखविली. ते बंदी झुगारून बेळगावला आले असते तर अटक झाली असती. पण असे न घााबरता प्रतापसिंह जाधव यांनी बंदी झुगारून जे धाडस दाखवले तसे धाडस आजपर्यंत महाराष्ट्रातील एकाही नेत्याने दाखवले नाही. मी इतके वर्षे म.ए. समितीचे नेतृत्व करीत आहे. आजही 80 वय असून माझे तेच धाडस आहे, मग महाराष्ट्रातील नेत्यांनी असे बोटचेपे धोरण दाखवणे योग्य नाही.
महाराष्ट्र सरकारकडून सीमावासीय मराठी भाषिकांच्या फार मोठ्या आशा आणि अपेक्षा आहेत. सीमा प्रश्नावर ठोस आणि निर्णायक कृती व्हावी, अशी सीमावासीय मराठी भाषिकांची भावना आहे. त्यामुळेच सीमावासीय मराठी भाषिक जनतेला डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांचे योगदान हे फार मोलाचे वाटते. आता असे खंदे नेतृत्व नसल्याची सीमावासीय मराठी भाषिकांची खंत आहे आणि ती वस्तुस्थिती आहे.
महाराष्ट्राच्या नेत्यांना सीमाप्रश्नावर कर्नाटकात प्रवेश करायला कर्नाटक सरकारने बंदी घातली होती. प्रतापसिंह जाधव यांनी त्यांच्यावर लावलेली बंदी झुगारून जाहीरपणे बेळगावात प्रवेश केला आणि कन्नड चळवळगारुचे वट्टल नागराज यांच्या नाकावर टिच्चून जाहीर जंगी सभा घेतली होती. याउलट अशी प्रवेशबंदी असताना शरद पवार, छगन भुजबळ यांनी वेशांतर करून गुप्तपणे कर्नाटकात प्रवेश केला आणि त्यांच्यावर अटकेची आणि सुटकेची कारवाई झाली.
आतासुद्धा कर्नाटक सरकारने प्रवेशबंदी जाहीर करताच सीमा समन्वय समितीचे दोघे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई यांनी आपले दौरेच रद्द करून टाकले. सीमाप्रश्नावरील यांची कळकळ किती हेच त्यातून दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर प्रतापसिंह जाधव यांचा झुंजार बाणा सहजच उठून दिसतो.
