देशाला स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या काळात झालेल्या घोडचुका दुरुस्त करण्याचा गेल्या पाऊणशे वर्षातील पहिला ठोस आणि यशस्वी प्रयत्न म्हणजे जम्मू-काश्मीरला मनमानी अधिकार देणारे कलम 370 रद्द करणे होय. इंदिरा गांधींनी पूर्व पाकिस्तान (बांगलादेश) वेगळा केला, ही घटनाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात नोंदले जाणे क्रमप्राप्त तेवढीच मोलाची आहे. तथापि, ती ठरवून केलेली नव्हती, तर त्याकाळी निर्माण झालेल्या प्रासंगिक परिस्थितीतून ते घडले. त्यातही इंदिरा गांधींचा कणखरपणा दिसून आला. त्यापेक्षाही जास्त कठोर निर्णय मोदी यांनी घेतला. कारण, ही कारवाई त्यांनी आधीच ठरवून, नियोजनबद्धरीतीने केली आणि जम्मू-काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण पूर्ण करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी बजावली. कोणालाही हे नाकारता येणार नाही.
2014 मध्ये सत्तेवर येताना मोदी यांच्यापुढे जो अजेंडा होता, त्यात 370 कलम हटविणे हा महत्त्वाचा विषय होताच. हे काम सोपे नव्हते. कारण, 370 कलम तात्पुरते असले तरी ते रद्द करताना विधानसभेची मान्यता आवश्यक असल्याने ही गोष्ट अशक्यप्राय होऊन बसली होती. ते शक्य करण्यासाठी मोदी सरकारने जे राजकीय आणि प्रशासकीय डावपेच लढविले, त्याला तोड नाही. यातील पहिली चाल होती पीडीपीच्या सरकारमध्ये सहभागी होणे! पीडीपी-भाजप युती होईल, असा विचार भाजपच्या समर्थकांना स्वप्नातही वाटला नव्हता. देशभर याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. तरीही, मोदी यावर ठाम राहिले. कारण, मुख्य लक्ष्य होते 370 कलम हटविणे! त्यासाठीची एक उत्तम संधी म्हणून या सरकारचा उपयोग करून घेण्यात आला. याआधी नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस वगैरेंच्या सरकारांच्या काळात प्रशासन कसे चालते, काश्मिरी नेत्यांनी किती घोळ करून ठेवले आहेत, वगैरे माहिती बाहेर येणे केवळ अशक्य होते. ते कवच फोडून अंदरकी बात माहीत करून घेणे भाजपला सत्तेमुळे सहजशक्य झाले, ही मोठी उपलब्धी होती. या माहितीच्या आधारे पुढील व्यूहरचना आखण्यात आली.
मेहबुबा मुफ्ती सरकारमध्ये दोन वर्षे काढल्यानंतर जून 2018 मध्ये अचानक भाजपने त्या सरकारचा पाठिंबा काढला आणि पीडीपीचे सरकार पडले. एव्हाना महत्त्वाच्या माहितीचे संकलन करण्याचे काम पूर्ण झाले होते. पर्यायी सरकार येणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेत मोदींनी वर्ष काढले आणि 2019 मध्ये पुन्हा सत्तेवर येताच 5 ऑगस्ट रोजी पहिला घाव 370 कलमावर घातला, तोही फुलप्रूफ! जम्मू- काश्मीरमध्ये तेव्हा राज्यपाल राजवट होती. सरकार आणि विधानसभा यांचे सर्व अधिकार राज्यपालांच्या हाती एकवटले होते. अशी संधी पुन्हा मिळणार नव्हती. म्हणूनच, कलम 370 निष्प्रभ करणारा राष्ट्रपतींचा अध्यादेश तातडीने राज्यपालांकडे पाठवून त्यांची संमतीदर्शक स्वाक्षरी घेण्यात आली आणि लगेच या कारवाईवर संसदेचे शिक्कामोर्तबही करवून घेतले गेले. या तिन्ही कृती अवघ्या काही तासांत, जलदगतीने, पूर्ण गुप्तता पाळून 4-5 ऑगस्टला करण्यात आल्या. मुख्य म्हणजे त्यामध्ये अडथळे आणण्याचे संभाव्य प्रयत्न सफाईने हाणून पाडण्यात आले. इतके अचूक 'ऑपरेशन' स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच झाले असावे. यासाठी देशाने मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे कायम ऋणी राहिले पाहिजे.
* पंतप्रधान मोदी यांची पद्धतशीर व्यूहरचना
* महत्त्वाच्या सर्व कृती काही तासातच पूर्ण
* संभाव्य अडथळे सफाईने हाणून पाडले
* देशाच्या इतिहासात प्रथमच अचूक ऑपरेशन
