सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा घेऊन धावत असलेल्या एसटी चे चाक दिवसेंदिवस समस्यांच्या गाळातच जात आहे. कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे तर एसटीची आर्थिक स्थिती आणखी बिघडली. खरे तर, ही परिवहन सेवा राज्यातील जनतेसाठी प्रवासाचे सुरक्षित साधन म्हणून ओळखली जाते. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेवेळी सुरू झालेल्या एसटीने लोकांच्या मनात स्थान मिळवले. 'गाव तेथे एसटी' या तत्त्वावर धावणार्या बसेसमुळे शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातील जनतेची मोठी सोय झाली. दिवसेंदिवस वाढणार्या पसार्यामुळे एव्हाना ही सेवा सक्षम चाकांवर धावायला हवी होती; पण नियोजनाचा अभाव आणि तळागाळापर्यंत झिरपलेला भ्रष्टाचार यामुळे एसटी चा गाडा दोलायमान होऊन या परिवहन सेवेला मोठे धक्के बसत असतात. आता एसटीची अवस्था सहन करण्यापलीकडे गेली आहे. तीन वर्षांपूर्वी ऐन दिवाळीतच एसटीच्या कर्मचार्यांनी दहा दिवसांचा संप पुकारून आपल्या व्यथा जनतेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी एसटीच्या चालकांसह अनेक कंत्राटी कर्मचार्यांना रोजगार हमीवर असलेल्या मजुरांपेक्षा कमी मोबदला मिळत असल्याचे विदारक चित्र महाराष्ट्रापुढे आले होते. आश्वासन देऊन हा संप मिटवण्यात आला होता; पण कर्मचार्यांबरोबरच एसटीची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या द़ृष्टीने त्यानंतर ठोस असे पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा अस्वस्थ झालेल्या एसटीच्या कर्मचार्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उगारले आहे. त्याला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला असला, तरी परिवहन सेवेवर त्याचा परिणाम जाणवत आहे. नियमित वेतन, वेतनवाढ, इतर सरकारी कर्मचार्यांप्रमाणे भत्ते आणि रजा या माफक मागण्यांसाठी हा कर्मचारीवर्ग आंदोलनाच्या भूमिकेत शिरला आहे. त्यांच्या मागण्या रास्तच आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात थंडावलेल्या चलनवलनामुळे एसटीचे चाकही मंदावले. परिणामी, जे काही उत्पन्न मिळत होते, त्याचा स्रोतही आटला. कोरोनापूर्व काळात एसटी महामंडळाकडील प्रवासी तिकिटांपासून दररोज सुमारे 22 कोटी रुपये मिळत होते. हाच आकडा आता 10 ते 12 कोटींवर आला. एसटीच्या सुमारे 93 हजार कर्मचार्यांच्या वेतनापोटी दरमहिन्याला 280 कोटी लागतात. राज्य सरकारकडून अधूनमधून मदत मिळत असल्यामुळे हे वेतन रडतखडत का होईना मिळते; पण ते दर खेपेला नियमितपणे मिळेल, याची शाश्वती आता कर्मचार्यांना राहिलेली नाही. वास्तविक, महामंडळाच्या राज्यभरात मोठ्या जमिनी आहेत. त्याचा नीट वापर करता येऊ शकतो; पण त्यासाठी कल्पक परिवहनमंत्री आणि व्यवस्थापकीय संचालक लागतो. दुर्दैवाने अलीकडे अशा नेतृत्वाची महामंडळाकडेे वानवाच दिसते.
महामंडळावरील कर्मचार्यांचा भार कमी व्हावा, या हेतूने गतवर्षी स्वेच्छानिवृत्तीची योजना आणली गेली. सुमारे 27 हजार कर्मचार्यांना यासाठी पात्र ठरवण्यात आले; पण बहुतांश संघटनांचा त्याला विरोध असल्यामुळे या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. केवळ 2300 कर्मचार्यांनीच या योजनेसाठी अर्ज केले. एसटीची आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल, तर अशा योजनांच्या पलीकडे जाऊन विचार करायला हवा. शेजारच्या कर्नाटकात परिवहन मंडळाची विभागवार रचना करण्यात आली आहे. तेथे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे स्पर्धात्मक वातावरण तयार होऊन या सेवेला चांगले दिवस आले; पण महाराष्ट्रात असा विचार होताना दिसत नाही. महामंडळाला आर्थिक पाठबळ मिळावे म्हणून आगारांकडे असलेल्या अतिरिक्त जागा लीजने देण्याचा निर्णय घेतला गेला; पण त्यातील जाचक अटींमुळे कंत्राटदारांनी त्याकडे पाठ फिरवली. काही वर्षांपूर्वी महामंडळाने स्वतःची कुरिअर सेवा सुरू केली; पण त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. याचे कारण ती व्यावसायिक पद्धतीने राबवण्यात येत नाही. नाही म्हणायला महाकार्गो सेवेला चांगले दिवस आले. तिला प्रोत्साहन मिळायला हवे, तरच ती आकार घेऊ शकेल. महामंडळाकडे 18 हजार 500 च्या आसपास बसेस आहेत; पण त्यांना पुरेसे मनुष्यबळ नाही. महामंडळात भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी सरकारची इच्छा दिसत नाही; मात्र अतिरिक्त बसेसच्या खरेदीवर नेहमीच जोर असतो. प्रवासी हिताच्या नावाखाली महामंडळ अनेक गोष्टींची खरेदी करते; पण त्यातून प्रवाशांचे आणि त्यानंतर कर्मचार्यांचे किती हित साधले गेले, याचे गणित मात्र मांडले जात नाही. या द़ृष्टिकोनामुळेच महामंडळ फायद्यात येऊ शकलेले नाही, तसेच ते 'ना नफा, ना तोटा' तत्त्वातदेखील बसत नाही. अनेक नियम धाब्यावर बसवून धावत असलेल्या खासगी आराम बसेस नफ्यात चालतात; पण महामंडळाला ही किमया साधता आलेली नाही. खासगी बसेसच्या तुलनेत एसटीचे तिकीट कमी असले, तरी महामंडळाचा पसारा लक्षात घेता इतका मोठा तोटा अपेक्षित नाही. वाहतुकीचे अनेक पर्याय निर्माण झाले असले, तरी एसटीची गरज कमी झालेली नाही. ती होणार नाही, या भ्रमात सुधारणांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. एसटीच्या अनेक प्रवासी योजना अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आखण्यात आलेल्या आहेत; मात्र त्याच्या अंमलबजावणीकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याने त्या यशस्वी होऊ शकलेल्या नाहीत. 'आवडेल तेथे प्रवास', 'प्रासंगिक करार' या योजना एसटीसाठी आतापर्यंत तरी फायदेशीर ठरल्या आहेत. सवलतींच्या योजनांमुळे एसटीच्या तिजोरीवर भार पडत असला, तरी या सवलती गरजेच्या आहेत. त्याचा वाटा राज्य सरकार उचलत असते. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने एसटीला वेळोवेळी मदतही केली आहे; पण ती दरखेपेस मिळेल म्हणून महामंडळाने निश्चिंत राहावे, अशी परिस्थिती नाही. आपले ओझे आपण वाहिले पाहिजे, हे लक्षात ठेवावे लागेल, तरच एसटीची चाके गाळातून वर येऊ शकतील.
