ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणार्या एस.टी. बसची गेले साडेतीन महिने बाधित झालेली सेवा पूर्ववत सुरळीत होण्याकडे राज्यातील कोट्यवधी जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे. आजवर शाळा, महाविद्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू नव्हती. त्यामुळे एस.टी. संपाची झळ तीव्रतेने जाणवली नाही. परंतु, आता ती सुरू होत असल्यामुळे खेड्यापाड्यातील गरीब मुलांच्या शिक्षणावरही एस.टी. संपाचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, हे सर्व संबंधितांनी लक्षात घ्यायला हवे. एस.टी. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी सुरू झालेल्या या संपाने राज्यातील जनतेचा अक्षरशः अंत पाहिला. सरकारी पातळीवरून सुरुवातीला संपाच्या हाताळणीत झालेली ढिलाई, संपामध्ये शिरलेल्या राजकीय शक्ती आणि एकूणच नेतृत्वाच्या आक्रस्ताळेपणाने खुंटलेला संवाद अशा सामूहिक बेजबाबदारपणातून हा संप शंभर दिवसांहून अधिक भरकटत गेला. कर्मचार्यांची जी विलीनीकरणाची प्रमुख मागणी आहे, त्यासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमलेल्या समितीचा अहवाल मंगळवारी सादर झाला. त्यासंदर्भातील पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. या अहवालाचा तपशील समोर आला आहे. त्यानुसार विलीनीकरणाच्या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक नाही. अर्थात, त्यामध्ये अनपेक्षित असे काही नाही. कारण, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळासारखी अनेक महामंडळे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. एका महामंडळाच्या सेवेतील कर्मचार्यांना सरकारी सेवेत घेतले, तर अन्य महामंडळाचे कर्मचारीही त्यासाठी सरसावतील आणि ते सरकारच्या आवाक्यात राहणार नाही. राज्य सरकारमधील अनेक जबाबदार नेत्यांनी त्यासंदर्भात वारंवार आपली भूमिका मांडली आहे, ती एस.टी. कर्मचार्यांना रुचणारी नसली, तरी ते वास्तव आहे. विलीनीकरणाच्या मागणीवर अडून बसलेल्या एस.टी. कर्मचार्यांना ते मान्य नाही. त्यामुळे संप दीर्घकाळ सुरू राहिला आहे. विलीनीकरणासंदर्भातील समितीचा सीलबंद अहवाल आणि त्यासोबत मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. विलीनीकरणाचा केवळ एक मुद्दा वगळता कर्मचार्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. विलीनीकरणाबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नसून हा धोरणात्मक असल्याने त्यासाठी वेळ लागेल, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. संपाच्या हाताळणीमध्ये प्रारंभीच्या टप्प्यात राज्य सरकारकडून काही चुका झाल्या असल्या, तरी एस.टी. कर्मचार्यांची भूमिकाही हेकेखोरपणाची राहिली. त्यातून संप चिघळत गेला. 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' असे ब्रीद असलेल्या एस.टी.ला या दीर्घकाळ चाललेल्या संपाने बहुजनांच्या हितापासूनही आणि सुखापासूनही म्हणजे आपल्या मूळ उद्देशापासून दूर नेले, हे लक्षात घ्यावे लागते. एस.टी. महामंडळ स्वायत्त असले, तरी ते आर्थिकद़ृष्ट्या स्वयंपूर्ण कधीही झाले नाही. त्यासाठी परिवहनमंत्री, एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष किंवा व्यवस्थापकीय संचालकांनी कधीही प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात आणि त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या काळातही परिवहनमंत्रिपद शिवसेनेकडे आहे. आधीच्या आणि विद्यमान परिवहनमंत्र्यांनी एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्षपदही आपल्याकडे ठेवले. त्यामुळे या काळातील एस.टी.च्या वाताहतीची जबाबदारी त्यांना नाकारता येणार नाही.
जिथे राजकीय ढिलाई असते तिथे प्रशासकीय कठोरपणा दाखवण्याची आवश्यकता असते; परंतु प्रशासकीय अधिकार्यांच्या पातळीवरही फारसे प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. त्यातूनच एस.टी. कर्मचार्यांचे अनेक प्रश्न साचत गेले आणि त्याची परिणती संपामध्ये झाली. सरकारने नंतर चुका सुधारण्याचा आणि कर्मचार्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तोवर संपामध्ये भलत्याच शक्तीघुसल्या होत्या आणि त्यांनी संप वेगळ्या वळणावर नेऊन ठेवला होता. एस.टी.च्या कर्मचार्यांना चांगले वेतन, उत्तम सुविधा मिळायला हव्यात याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. कर्मचारी हा एस.टी.चा महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु, तोच एकमेव महत्त्वाचा घटक असल्याप्रमाणे वर्तन कर्मचार्यांकडून घडत गेले आणि लाखो प्रवाशांना वार्यावर सोडले. यामध्ये एस.टी.चेच दीर्घकालीन नुकसान आहे, हे कर्मचार्यांच्या लक्षातच आले नाही. गेली तीनेक वर्षे कोरोनामुळे एस.टी.वर विपरीत परिणाम झाला आहे. आधीच तोट्यात असलेली एस.टी. अधिक खोल गर्तेत गेली आहे. कोरोनाच्या काळात लोकांची प्रवासाची सवय कमी झाली आहे. शिवाय दळणवळणाच्या सुविधा वाढल्या आहेत. छोट्यातल्या छोट्या गावातही काही चारचाकी गाड्या आणि अनेक दुचाकी गाड्या आहेत. शिवाय खासगी वाहतूक आहेच. या काळात वाहतुकीची समांतर आणि पर्यायी सेवाही तयार झाली. त्यामुळे पूर्वीच्या काळी एस.टी. बंद असताना इकडून तिकडे जाण्यासाठी लोकांची गैरसोय व्हायची तशी आता होत नाही. त्याचमुळे थोडीशी गैरसोय झाली, तरीही एवढ्या दीर्घ संपामध्ये लोकांकडून फारशी तीव्र प्रतिक्रिया आली नाही. दरम्यानच्या काळात लोकांनीही पर्यायी प्रवास साधनांशी जुळवून घेतले. संप मागे घेतल्यानंतरही एस.टी.पासून तुटलेल्या या ग्राहकांना पुन्हा एस.टी.कडे वळवण्याचे कठीण आव्हान एस.टी. कर्मचार्यांपुढे असेल. प्रवासी हाच एस.टी.चा केंद्रबिंदू असल्याचे भान एस.टी. कर्मचार्यांनी गमावल्यामुळेच एवढा दीर्घकाळ संप सुरू राहीला. 27 ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या संपाला 118 दिवस झाले. कामावर हजर झालेल्या कर्मचार्यांच्या माध्यमातून ज्या काही फेर्या सुरू आहेत त्या किरकोळ स्वरूपाच्या आहेत. एस.टी.ची 'लालपरी' रस्त्यावरून धावत नसल्यामुळे रस्तेही सुनेसुने भासत आहेत. सरकारने एस.टी. कर्मचार्यांशी पुन्हा चर्चा सुरू केली आहे, ती आता सर्वमान्य तोडग्याच्या दिशेने जाणे आवश्यक आहे. विलीनीकरण वगळता सर्व मागण्या पूर्ण केल्याचा दावा सरकारने केला आहे, तशी वस्तुस्थिती असेल, तर दोन्ही बाजुंनी एक पाऊल मागे घ्यायला हवे. आता लाखो प्रवाशांबरोबरच एस.टी.च्या भवितव्याशी कोणी खेळू नये. सरकारनेही सुडाच्या कारवाया थांबवून सामोपचाराची भूमिका घ्यायला हवी. संप योग्यवेळी मिटवणे महत्त्वाचे, अन्यथा तो बेदखल होण्याचा आणि त्यात हजारो कर्मचार्यांच्या आयुष्याची होरपळ होण्याचा धोका अधिक!
