एफआरपी वरील रक्कम आयकरमुक्त

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : ऊस उत्पादकांना एफआरपी पेक्षा वाढीव रक्कम देणार्‍या साखर कारखान्यांना आयकरातून सूट देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी कायद्यात बदल केल्याने राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांसह शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल, 2016 पासून करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वीच्या म्हणजेच 1992-93 पासून आयकर खात्याने कारखान्यांना दिलेल्या नोटिसांबाबत हा निर्णय लागू होणार की नाही, याकडे सर्व सहकारी साखर कारखानदारीचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्रफडणवीस यांनी दिली.

उत्पादकांना एफआरपी पेक्षा अधिक रक्कम देणार्‍या कारखान्यांना आयकर नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्याविषयी तोडगा काढण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने 19 ऑक्टोबरला केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. साधारणपणे 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्याची विनंती शहा यांना करण्यात आली होती.

त्यानंतर केंद्र सरकारने अत्यंत वेगवान निर्णय घेऊन कायद्यामध्ये बदल केला आहे. त्यामुळे आता कारखान्यांकडून ऊस उत्पादकांना वाजवी व किफायतशीर दर (एफआरपी) किंवा किमान हमीभावापेक्षा (एसएमपी) जास्त दिलेला दर हा ऊस खरेदीचा खर्च समजला जाईल. त्यावर प्राप्तिकर आकारला जाऊ नये, असा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता साखर कारखान्यांची आयकरातून सुटका झाली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी ही 1 एप्रिल, 2016 पासून लागू करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वीच्या नोटिसांविषयी संसदेमध्ये निर्णय घेतला जाणार आहे.

यासंदर्भात फडणवीस म्हणाले की, साखर कारखान्यांनी 'एफआरपी'पेक्षा वाढीव रक्कम देताना कोणत्या ना कोणत्या प्राधिकार्‍याची परवानगी घेतल्याचे आम्ही केंद्रीय सहकारमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे साखर कारखान्यांना यातून दिलासा मिळावा, अशी आग्रही मागणी आम्ही केली. त्यावर या 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर अवघ्या सात दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेऊन मोदी सरकारची शेतकर्‍यांप्रति असलेली कटिबद्धता स्पष्ट झाल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले.

निर्णयाबद्दल अमित शहांचे मानले आभार

दरम्यान, हा निर्णय घेतल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. पुष्पगुच्छ देऊन शहा यांचे आभार मानण्यात आले. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि हर्षवर्धन पाटील यावेळी उपस्थित होते.