ऊर्जा संकटामुळे जगाची चिंता वाढली आहे. चीनमध्ये वीज कपात करावी लागत आहे. युरोपातही ऊर्जासंकटाने डोके वर काढले असून, नैसर्गिक वायूंच्या सौद्यामध्ये भावांनी 40 टक्के उचल खाल्ली आहे. हे ऊर्जासंकट आपल्या देशावरही येऊ शकते.
कोरोनाच्या महासंकटामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून जगभरात आर्थिक संकट तर निर्माण झाले आहेच; परंतु आता जगात गंभीर ऊर्जा संकटही निर्माण झाले आहे. ऊर्जेच्या या संकटामुळे जगाची चिंता वाढली आहे. चीनमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर वीज कपात करावी लागत आहे आणि तेथील लाखो घरांसह कारखान्यांना संकटाचा सामना करावा लागत आहे. 2060 पर्यंत देश कार्बनमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चीनने जे नियम तयार केले, त्या अनुषंगाने कोळशाचे उत्पादन आधीच कमी केले आहे. तरीही निम्म्याहून अधिक विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी चीन आजही कोळशावर अवलंबून आहे. विजेची मागणी वाढल्यामुळे कोळसा महाग होऊ लागला. चीनचे सरकार विजेचे दर नियंत्रित करते. वीजनिर्मिती गृहे तोट्यात काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांनी उत्पादनात कपात केली. विजेचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे चीनच्या अनेक प्रांतांमध्ये वीजकपातीच्या संकटाला लोकांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अॅल्युमिनियम, सिमेंट आणि खतांशी संबंधित उद्योगांना सर्वाधिक फटका बसला. गोल्डमेन सॅक्सच्या मते चीनचा विकासदर 7.8 टक्के राहील. यापूर्वी या संस्थेने चीनचा विकासदर 8.2 टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविला होता. या वर्षाअखेरीस होणार्या खरेदीच्या हंगामात चिनी वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
भारतात कोळशावर आधारित 135 ऊर्जानिर्मिती केंद्र आहेत. त्यापैकी 12 प्रकल्पांकडे सप्टेंबरच्या शेवटपर्यंत कोळसा नव्हता. याशिवाय 42 प्लांट असे आहे की त्यांच्याकडे केवळ तीन दिवस पुरेल एवढाच कोळसा होता. चिंतेची गोष्ट म्हणजे या 42 वीजनिर्मिती केंद्रातून देशातील एकूण उत्पादनापैकी 33 टक्के वीजनिर्मिती होते. आदर्श स्थितीत प्रत्येक प्रकल्पाकडे सुमारे 22 दिवस पुरेल एवढा कोळशाचा साठा असणे गरजेचे आहे; परंतु निम्म्याहून अधिक वीज प्रकल्प केंद्राकडे तीन दिवसांचाच कोळसा राहिला. ऑगस्टपासूनच टंचाईचे संकेत मिळत होते. वीज केंद्र अपेक्षेप्रमाणे वीज तयार करू शकणार नाहीत, असे सांगितले जात होते. काही आण्विक ऊर्जा केंद्र हे देखभालीसाठी बंद ठेवावे लागत होते. त्याचवेळी अनियमित पावसामुळे धरणांवर उभारलेल्या वीज केंद्रातून पुरेशा प्रमाणात वीज मिळाली नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील कोळसा टंचाई असल्याने अडचणीत आणखीच भर पडली. भारत जगातील दुसर्या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादन करणारा आणि आयात करणारा देश आहे. वीज निर्मितीसाठी 20 टक्के कोळसा हा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून आयात केला जातो. कोरोना आणि त्यानंतरच्या मुसळधार पावसामुळे इंडोनेशियातील कोळसा खाणीतील उत्पादनावर परिणाम झाला. यादरम्यान युरोप आणि चीनसह जगातील अनेक देशात वीज, नैसर्गिक इंधनांची टंचाई निर्माण झाल्याने बहुतांश देशांनी कोळसा आयात वाढवली. जानेवारी-फेब्रुवारीत इंडोनेशियातून 60 डॉलर प्रति मेट्रिक टन मिळणारा कोळसा आता 200 डॉलर प्रतिमेट्रिक टन झाला आहे. एवढा भाव पाहून कोळसा आयात करणार्या वीजनिर्मिती केंद्राने वीज उत्पादन कमी केले आणि देशी कोळशावर काम भागवू लागले. कोरोनाची दुसरी लाट कमी झाल्यानंतर देशातही सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येऊ लागले. उद्योगही संपूर्ण क्षमतेने सुरू झाले. विजेची मागणी 13 टक्क्यांनी वाढली. यासाठी मात्र कोल इंडिया तयार नव्हते आणि कोळसा टंचाईचा सामना करणारे वीज प्रकल्पही. कोल इंडियाने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात कोळसा उत्पादन करूनही मागणी पूर्ण करू शकत नसल्याचे चित्र आहे. डिसेंबरपर्यंत अशीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान जर कोळशाचा पुरवठा अन्य कारणांमुळे विस्कळीत झाला तर वीजनिर्मिती केंद्र बंद पडतील. सध्याच्या काळात विजेच्या किमती वाढणे, कपात होणे किंवा दोन्ही गोष्टी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ब्रिटनमध्ये इंधनाची टंचाई अजिबात नाही, तरीही लोकांनी पेट्रोलची अंधाधुंद खरेदी केली. युरोप आणि चीनप्रमाणे आपल्याकडेही ऊर्जासंकट निर्माण होऊ शकते. आपण ऊर्जेचा वापर विचारपूर्वक करायला हवा. हरित ऊर्जेच्या दिशेने वाटचाल सुरू करायला हवी. सौरऊर्जेच्या वापराकडे आपल्याला वळावे लागेल. नवीन सोलर पॅनल हे घरात चालणारे एक किंवा दोन एसीचा भार सहजपणे उचलू शकतात. यात आगामी काळात सरकारने अनुदान दिले तर शहरात अनेकांच्या घरावर सोलर पॅनल दिसू लागतील.
