मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सर्वतोपरी तयारी झाली असून रेल्वेच्या जमिनीसाठी 800 कोटी रुपयेही राज्य सरकारने जमा केले आहेत. मात्र केंद्र सरकारने अजूनही त्या जमिनीचा ताबा दिला नसल्यामुळे संपूर्ण धारावी प्रकल्प रखडला आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आज विधानसभेत दिली.
यावेळी मुंबईतील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागावेत आणि रहिवाशांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी अभय योजना लागू करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात पहिल्यांदाच विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले. महाविकास आघाडीचे सरकार केवळ बोलणारे नाही तर जे बोलतो ते करून दाखवणारे सरकार आहे. या मुंबईकरांच्या हिताच्या सर्व गोष्टी आम्ही करून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना लगावला.
आर्थिक भार सोसणार्या मुंबईचे भविष्यातील रूप कसे असावे यासाठी राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण, नगरविकास आदी विविध विभागांकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. यापूर्वी मुंबईचा सोन्याचा अंडे देणारी कोंबडी असाच विचार केला गेला. ही कोंबडी सोन्याचे अंडे देत आहे व लोक ते घेऊन जात आहेत. पण त्या कोंबडीची निगा कोण राखणार हा मुद्दा होता. ती निगा राखण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने हाती घेतले आहे. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी संघर्ष केलेले गिरणी कामगार, झोपड्यांत राहणारे कष्टकरी यांचा विचार विचार आमच्या सरकारने गांभीर्याने केला, असेही उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांना सुनावले.
ज्यावेळी आम्ही कलानगरमध्ये राहायला आलो तेंव्हा चौफेर पसरलेली खाडी होती. विकास झाला, मोठमोठी ऑफीसेस झाली. वांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स झालं, असं म्हणतात की जगातील सर्वात महागड्या जागेपैकी ती एक जागा आहे आणि त्याच्या बाजूला धारावी आहे, धारावीचा विकास झाला पाहिजे पण धारावीचा विकास अजूनही होऊ शकत नाही याचे कारण दुर्देवाने केंद्रासोबत आपली जी बोलणी सुरु आहेत, रेल्वेची जी जमीन आहे त्यासाठी जवळपास 800 कोटी रुपये दिले गेले आहेत पण अजूनही ,ती जमिन आपल्याला हस्तांतरीत होत नाही. मी रेल्वेमंत्र्यांशी बोललो देखील आहे. अशा काही अडीअडचणीच्या गोष्टी आहेत.केंद्राच्या ज्या जागा मुंबईत आहेत त्या जागांचे काय केले पाहिजे, त्याचा कसा विनियोग केला गेला पाहिजे याचा नुसता विचार करून चालणार नाही तर केंद्राकडे पाठपुरावा करून त्याचा एकदा निकाल लावला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंबईत अनेकजण येतात, अन्न वस्त्र निवारा शोधतात त्यांना अन्न वस्त्र मिळते. पण दिवसभर काम केल्यानंतर पाठ टेकायला त्यांच्याकडे स्वत:चे घर नसते. शिवसेनाप्रमुखांनी 1995 मध्ये युतीची सत्ता आल्यावर या झोपडपट्टीवासिंयांना हक्काचे मोफत घर देण्याचा विचार मांडला व त्यादिशेने काम सुरू केले. त्यानंतर किती वर्षे झाली तरी अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प सुरू झाले पण त्याची गती मंद राहिली. त्यामुळे लोकांना संक्रमण शिबिरांत वर्षानुवर्षे राहावे लागत आहे.
रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी अभय योजना लागू करत असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जाहीर केले. काही विकासकांनी या प्रकल्पांत लुट केली. त्यांची चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. मुंबई स्वच्छ राहिली पाहिजे यासाठी जे काम करतात त्या सफाई कामगारांनाही घरे दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
तीनशे आमदारांना मुंबईत घर मिळणार
मुंबईतील जनतेसाठी आपण घरांचा सगळा विषय मांडला. लोकांचे झाले मग लोकप्रतिनिधीचे काय? असे सांगताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत 300 आमदारांसाठी घरे बांधणार असल्याचे जाहीर केले. त्याच्याआधी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ही घोषणा केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केले. सर्वपक्षीय आमदारांना कायमस्वरूपी घरे देणार याचाही आनंद होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
