मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : नागपुरात 19 डिसेंबरपासून सुरू होणार्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी विरोधकांनी शस्त्रे पाजळली आहेत. विशेषतः राज्यातील प्रस्तावित उद्योग गुजरातला जाणे, सीमावादप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची महाराष्ट्रद्वेषी विधाने आणि राज्यपालांची छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबतची अवमानकारक वक्तव्ये आदी मुद्द्यांवरून विरोधक सत्ताधार्यांची कोंडी करण्याच्या तयारीत आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी भीक मागून शाळा उभारल्या, असे वक्तव्य करणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांनी माफी मागितली असली तरी या मुद्द्यालाही विरोधकांनी धार लावली असल्यामुळे विरोधक आणि सत्ताधार्यांमध्ये हिवाळी अधिवेशनात चांगलाच गदारोळ उडण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाच्या संकटामुळे नागपुरात सलग दोन वर्षे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होऊ शकले नाही. तर सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारचे हे पहिलेच अधिवेशन आहे. दोन आठवडे हे अधिवेशन चालणार असले तरी प्रत्यक्षात कामकाज केवळ 10 दिवस होणार आहे. कमी कालावधी असल्यामुळे सत्ताधार्यांनी महापुरुषांबाबत केलेली विधाने, अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना दिलेली तुटपुंजी भरपाई, सरकारी चौकशी यंत्रणांकडून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर होणारी कारवाई इत्यादी मुद्दे विरोधकांनी आपल्या भात्यात भरले आहेत.राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी, आमदार प्रसाद लाड, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनाही विरोधकांकडून टार्गेट केले जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर वेदांता फॉक्सकॉन, ऊर्जा उपकरण निर्मिती प्रकल्प, टाटा एअरबस प्रकल्पासह सॅफ्रन प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याने विरोधक सत्ताधार्यांना लक्ष्य करणार आहेत. ठाकरे गटाचे कोकणातील आमदार राजन साळवी आणि वैभव नाईक यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात आलेली चौकशी आणि खासदार संजय राऊत यांना मुंबईतील पत्रा चाळ कथित गैरव्यवहार प्रकरणी केलेल्या अटक यावरून ठाकरे गटाचे आमदार आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
