[toggle title="अॅड. उज्ज्वल निकम,विशेष सरकारी वकील" state="open"][/toggle]
आर्यन खान च्या प्रकरणादरम्यान तपास अधिकारी, राजकीय नेते यांच्यात झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीतून माध्यमांना खाद्य मिळाले आणि लोकांची करमणूक झाली असली, तरी त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न गंभीर आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारी तपास यंत्रणांच्या गैरवापराची चर्चा होत आहे; त्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संवादातून मार्ग काढण्याची गरज असताना येणार्या प्रत्येक प्रकरणामध्ये जर संघर्षच पाहायला मिळणार असेल, तर ते संघराज्य व्यवस्थेच्या हिताचे नाही.
गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात, विशेषतः महाराष्ट्रात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि विविध तपास यंत्रणा यांच्यातील सुप्तसंघर्षाची चर्चा गल्लोगल्ली ऐकायला मिळत आहे. गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून या चर्चेला निमित्त मिळाले ते आर्यन खान चे. या काळात तपास यंत्रणा आणि राज्यकर्ते यांच्यात व्यक्तिगत पातळीवरील आरोपांच्या फैरी झडल्या जात आहेत.
मात्र, याचे दूरगामी दुष्परिणाम काय होऊ शकतात, याचा विचार कोणीही करत नाही. राजकीय नेत्यांनी तपासाबाबत, तपासाच्या गुणवत्तेबद्दल, तपास अधिकार्याबद्दल जाहीररीत्या प्रश्न उपस्थित करणे, आरोप करणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग असेलही; मात्र गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोन्ही बाजूंनी ज्याप्रकारे वैयक्तिक निंदानालस्ती करण्याचे जे प्रयत्न झाले, त्यातून या प्रकरणाला जात-धर्म असे भलतेच वळण लागले.
तपास कसा चुकीचा आहे, असेदेखील जनतेसमोर आले. तपास अधिकार्यांनीही मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार परिषदा यांच्या माध्यमातून वारंवार हे चर्चेचे गुर्हाळ सुरू कसे राहील याला हातभार लावला. वास्तविक, या प्रकरणात व्हॉटस् अॅप चॅट हा एकमेव पुरावा असल्याचे दिसून आले आहे. खरे म्हणजे, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसमधील पुरावा हा कधीही भक्कम पुरावा मानता येत नाही. कारण, त्याकडे संशयाने पाहिले जाते. तसे पुरावे तयार केले जाऊ शकतात, त्यात छेडछाड केली जाऊ शकते, असे मानले जाते.
प्रमोद महाजन हत्याकांडामध्ये त्यांची हत्या होण्याच्या दोन दिवस आधी प्रवीण महाजनने त्याच्या मोबाईलवरून प्रमोद महाजनांना एक धमकीचा मेसेज पाठवला होता. ही बाब तपास अधिकार्यांनी माझ्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावरून प्रवीण महाजनने केलेला खून हा थंड डोक्याने आणि अत्यंत नियोजनपूर्वक केला आहे. एखाद्या घटनेवरून प्रक्षुब्ध होऊन, राग आल्यामुळे केलेला नाही. परंतु, या युक्तिवादाला छेद देण्यासाठी प्रवीण महाजनने एका सायबरतज्ज्ञाला बोलावले होते. त्याने दुसर्या एका मोबाईल क्रमांकावरून मेसेज पाठवून तो प्रवीणच्याच नंबरवरून आला आहे, असे दाखवून दिले.
याचा अर्थ मोबाईलमधील टेक्स्ट मेसेजही फॅब्रिकेट करता येऊ शकतो; मग तिथे व्हॉटस् अॅप चॅटची विश्वासार्हता किती? म्हणूनच व्हॉटस् अॅप चॅटला पुष्टीदायक सबळ पुरावा हाताशी असणे आवश्यक असते. आर्यन खान च्या प्रकरणामध्ये नार्कोटिक्स ब्युरोने आर्यनने ड्रग्जचे सेवन केले होेते, असा आरोप केलेला नाही. व्हॉटस् अॅप चॅटवरून आर्यनच्या मित्राकडे ड्रग्ज असल्याचे निष्पन्न होते, असा आरोप केला होता; पण कित्येकदा व्हॉटस् अॅप चॅटवरून शेखी मिरवण्यासाठी, बडेजावासाठी खोटेनाटे मेसेजही फॉरवर्ड केले जात असतात. त्यामुळे व्हॉटस् अॅप चॅट हे पूर्णतः खरे आहेत, असे मानता येत नाही.
दुर्दैवाने, नार्कोटिक्स विभागाला याला पुष्टीदायक पुरावा देता आल्याचे दिसत नाही. कदाचित पुढे ते करूही शकतात. नार्कोटिक्स कायदा कडक आहे. हा कायदा जामिनाबाबतही कडक आहे. परंतु, जर एखादी व्यक्ती पहिल्यांदा आणि अत्यल्प प्रमाणात जर अमली पदार्थांचे सेवन करत असेल, तर तिला सुधारणा करण्यासाठी संधी द्यावी, अशीही तरतूद या कायद्यात आहे; पण ती व्यक्ती ड्रग्ज तस्करीशी संबंधित असेल, तर तिला कठोर शिक्षा होऊ शकते. असे असताना गेल्या 15-20 दिवसांपासून दोन्ही बाजूंकडून द्वेषारोप केले जात आहेत. त्यातून काही मूलभूत प्रश्नही उपस्थित होतात.
कायद्याचा विद्यार्थी आणि नागरिक म्हणून हा सर्व गदारोळ होऊ देणे योग्य होते का, असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. दुसरे म्हणजे, एखाद्या महत्त्वाच्या गुन्ह्यात जर पंचाची नेमणूक करायची असेल, तर ते स्वतंत्र असावेत आणि जेथे पंचनामा करायचा आहे त्या भागातील रहिवासी असले पाहिजेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पंचांची विश्वासार्हता ही सिझरच्या पत्नीच्या चारित्र्यासारखी असली पाहिजे. कारण, नार्कोटिक्स विभाग आणि पोलिसांचे म्हणणे योग्य आहे की नाही, यावर तो साक्ष देऊन मोहोर उमटवत असतो.
त्यामुळे ते निःपक्षपाती असणे आवश्यक असते; पण या खटल्यात आर्यन खान ला अटक झाल्यानंतर दुसर्या दिवशी अशी बातमी पसरली की, जे पंच त्याला अटक करून आणत होते ते एका राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. राजकीय पक्षाशी संबंधित असणे गैर नाही; पण त्यांनी पोलिसांसारखे आरोपीला हात पकडून आणणे हे चुकीचे आहे. नार्कोटिक्सच्या अधिकार्यांनी हे का घडू दिले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तपास करताना चुका होणे स्वाभाविक असते; पण ढोबळ चुका घडू लागल्या की, लोकांच्या मनात संशय निर्माण होतो.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे, आरोपीचा तपास सुरू असताना, त्याचा जामीन सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर तपास अधिकारी 'सत्यमेव जयते' असे ट्विट करताना दिसले; पण हा वैयक्तिक विजय मानायचा का? असेल तर त्या 18-20 वर्षांच्या मुलाबरोबर त्यांचे काही वैयक्तिक शत्रुत्व आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. वास्तविक, या तपास अधिकार्याने आजवर सेेवेत असताना चांगली कामगिरी केली आहे; पण हे करत असताना आपली लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाणार नाही ना, याचे भान राखणे अत्यंत गरजेचे असते.
अलीकडील काळात पोलिस अधिकारी किंवा तपास यंत्रणांचे अधिकारी त्याचे उल्लंघन करतात, असा आरोप नेहमी होऊ लागला आहे. सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर 'ईडी'ने चित्रपट क्षेत्रातील नायक-नायिकांना बोलावण्याचा सपाटा लावला होता. दोन आठवडे प्रसारमाध्यमांना यामुळे खाद्य मिळाले. या नायिकांचा चेहरा मास्कमुळे दिसत नसल्याने काहीजण हिरमुसलेही असतील; पण अनेकांना त्यातून समाधान झाले. ही एक लोकप्रवृत्ती किंवा मानसिकता असते.
एखाद्या व्यक्तीची भरभराट झाली किंवा त्याचे सर्वदूर कौतुक होऊ लागले की, अनेकदा आपली जरी एखाद्याशी दुश्मनी नसली, तरी त्याला जाच होऊ लागला की काही लोकांना त्यातून आनंद होतो. आपल्याप्रमाणेच या व्यक्तीलाही त्रास सहन करावा लागत आहे, हे पाहून काहीजण समाधानी होतात. हा मनुष्य स्वभावातील दोष आहे. त्यामुळे जनताही याचा आनंद लुटत राहिली. परंतु, त्या तपासातून काय निष्पन्न झाले? पुढे त्या प्रकरणाचे, चौकशीचे काय झाले? याविषयी आजही कुणाला काहीही माहिती नाही.
आर्यन खान च्या प्रकरणामध्ये राजकीय नेत्यांनी बेछूट आणि बेलगाम आरोप करतानाच तपास अधिकार्याची जात, धर्म काढला. तसेच यामागे राजकारण असल्याचेही आरोप झाले. याची गंभीर दखल या अधिकार्याच्या वरिष्ठांनी घेतली; परंतु तरीही तो तपास अधिकारी सदर तपास करतच राहिला.
सामान्यतः एखाद्या अधिकार्याच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असेल आणि त्याबाबत उघडपणाने काही पुरावे सादर केले जात असतील, तर त्या अधिकार्याने गुन्हे तपासातून बाजूला व्हायला हवे; अन्यथा तुम्हाला वैयक्तिक प्रतिष्ठा जोपासायची आहे की, तपास कसोशीने करायचा आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. दुर्दैवाने, या संपूर्ण प्रकरणामध्ये राजकीय नेते आणि तपास अधिकारी दोघांनाही वैयक्तिक प्रतिष्ठा अधिक महत्त्वाची असल्याचे दिसले.
विशेष म्हणजे, ते थांबवण्याचा प्रयत्न कोणीही केला नाही. हा सर्व गदारोळ सुरू होता तेव्हा हा तपास पारदर्शकपणाने व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा होता; पण तसेही झालेले दिसत नाही. त्यामुळे लोकांच्या मनात संशय निर्माण होतो. घडलेल्या प्रकारावरून जर हे सरकार मुसलमानांविरोधात आहे, असा समज पसरला तर कुणाला दोष द्यायचा? या मुद्द्याचा विचार राज्यकर्त्यांपैकी कोणीही कसा केला नाही, याचे आश्चर्य वाटते.
तपास अधिकारी स्वतःहून खटल्यातून अंग काढून घेत नसेल, तर त्याला केंद्र सरकारने तपासातून दूर करायला हवे. तसे झाले असते तर सर्वांचीच आब राखली गेली असती. दुसरीकडे, राजकीय नेत्यांनीही तपासाच्या पद्धतीबद्दल काही आक्षेप असतील तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून दाद मागायला हवी होती. तसे न करता प्रसारमाध्यम हे व्यासपीठ निवडल्यामुळे या प्रकरणाला वेगळी कलाटणी मिळाली. या सर्वांनंतरही जर तपासाअंती काही न मिळाल्याच्या कारणास्तव जर या तरुण मुलाला निर्दोष सोडण्यात आले, तर त्याच्या कारकिर्दीवर, जीवनावर, चारित्र्यावर झालेल्या परिणामांची भरपाई कशी करायची, हाही प्रश्न येतो. दुर्दैवाने याबाबत न्यायालयानेही काही भूमिका घेतलेली दिसली नाही.
हल्ली बरेचदा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करताना काही तपास अधिकारी उथळपणाने वागताना दिसतात. आरोपींची, गुन्हेगारांची तपासणी, चौकशी करत असताना मिळणारी माहिती माध्यमांना पुरवत असतात. परंतु, यामुळे ज्या व्यक्तीची आपण चौकशी करत आहोत त्याची जाहीर बदनामी होते आहे, याचे भान या अधिकार्यांना राहत नाही. याला प्रतिबंध घालण्याची आज नितांत गरज आहे. त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून कारवाई केली गेली पाहिजे. कारण, एखाद्या व्यक्तीचे चारित्र्यहनन झाल्यास त्याची भरपाई कशानेही होत नाही.
गेल्या काही महिन्यांपासून बॉलीवूड कलाकारांभोवती चौकशीचा ससेमिरा लावल्यामुळे बॉलीवूड इथून हलवायचे आहे, असाही आरोप केला जात आहे. अशा संशयांना खतपाणी घालायचे की नाही, याचा विचार संबंधितांनी करायला हवा.
एकंदरीतच, गेल्या दीड-दोन वर्षांतील परिस्थिती पाहता महाराष्ट्रातही पश्चिम बंगालसारखी स्थिती निर्माण होतेय की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. राज्य सरकारविरुद्ध केंद्र सरकार असे दोन ध्रुव ठळकपणाने परस्परांविरोधात उभे ठाकताना दिसत आहेत. राज्य सरकारचा आरोप आहे की, केंद्र सरकार हेतुपुरस्सर महाराष्ट्राला बदनाम करण्यासाठी खेळ्या करत आहे; पण केंद्राकडून या आरोपांचे, शंकांचे निरसन करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होत नाहीत.
वास्तविक, देशाची संघराज्य व्यवस्था जर जिवंत ठेवायची असेल, तर दोन्ही सरकारांनी याबाबत गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. आपापसांतील संवाद-सुसंवादातून अशा मुद्द्यांवर, प्रश्नांवर मार्ग काढला पाहिजे. यामध्ये प्रतिष्ठेचा मुद्दा दोन्हीही घटकांनी बाजूला सारला पाहिजे. कारण, संघराज्य व्यवस्था हे भारतीय लोकशाहीचे ठळक वैशिष्ट्य आहे. पश्चिम बंगालसारखी केंद्रविरुद्ध राज्य अशी दुफळी निर्माण होणे महाराष्ट्राच्या प्रगतीला हानिकारक आहे.
(शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)
