आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षणाच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बहुमताने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. 103 वी घटनादुरुस्ती करून केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावरून राजकीय, सामाजिक क्षेत्रांत उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत होत्या. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाच्या अखेरच्या दिवशी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने दिलेल्या या निर्णयामध्ये न्या. लळीत यांचे मत मात्र या आरक्षणाच्या विरोधात राहिले. न्या. लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील या घटनापीठामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. पारडीवाला आणि न्या. रवींद्र भट यांचा समावेश होता. पैकी न्या. लळीत आणि न्या. रवींद्र भट यांनी आरक्षणाच्या विरोधात मत नोंदवले.
मात्र, अन्य तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षण वैध ठरवल्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांच्या दहा टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले. न्या. लळीत यांनी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सप्टेंबरपासून याप्रकरणी सुनावणी घेतली होती. कारकिर्दीच्या शेवटच्या दिवशी त्यासंदर्भातील निकाल त्यांनी दिला. तीन विरुद्ध दोन असा निकाल दिल्याने तो लागू होण्यात अडचण येणार नाही. 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेला यामुळे धोका पोहोचत नसल्यामुळे ते कायम करण्यात येत असल्याचे निकालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आर्थिक दुर्बलांसाठीचे हे आरक्षण कायमस्वरूपी आरक्षण मानले जाईल.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आर्थिक मर्यादा आठ लाख आहे, म्हणजे महिन्याचे वेतन किंवा आर्थिक उत्पन्न 65 हजारांहून कमी असलेले लोक यासाठी पात्र ठरतील. अनेक लोकांचा आक्षेप या मर्यादेसाठीही आहे. कारण, भारतातील बहुतांश लोक या आरक्षणामध्ये येतील. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठीचा संघर्ष सुरू आहे. त्यासंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेक चढउतार अनुभवास येत आहेत. प्रश्न राजकीय बनल्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर तात्पुरती मलमपट्टी करण्याकडे राज्यकर्त्यांचा कल राहतो. त्यामुळे तात्पुरते काहीतरी केले जाते, जे कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नाही.
आर्थिक दुर्बलांसाठीचे आरक्षण कायम झाल्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. किंबहुना आता मराठा आरक्षणासाठीचे प्रयत्न गतिमान करावेत, अशी मागणी होत आहे. आर्थिक दुर्बलांसाठीचे आरक्षण देताना केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून ते दिले आणि आता घटनापीठाने ते कायम केले. मराठा आरक्षणाच्याबाबतीत मात्र संसदेच्या पातळीवर चर्चा उपस्थित करण्यापलीकडे काही होत नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही यानिमित्ताने चर्चेत आला आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळायलाच हवे; परंतु त्यासाठी भावनिक विधाने आणि राजकीय आश्वासने पुरेशी ठरणार नाहीत. त्यासाठीची न्यायालयीन लढाई निकराने लढायला हवी.
सामाजिकदृष्ट्या मागास जाती-जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद राज्यघटनेमध्ये करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासांनादेखील आरक्षण देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. त्यानुसार 2019 मध्ये केंद्र सरकारने सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारी 103 वी घटनादुरुस्ती केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुमारे चाळीस याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय देणार्या न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. बेला त्रिवेदी आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक आधारावरील आरक्षणामुळे घटनेच्या मूळ तत्त्वाचे उल्लंघन होत नाही, तसेच ते 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचेही उल्लंघन करीत नाही. आरक्षण हे राज्यांमार्फत सकारात्मक कार्यवाहीचे एक साधन आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाला सामील करण्यासाठीचे एक साधन आहे.
आर्थिक दुर्बलांसाठीचे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन करीत नाही. न्या. त्रिवेदी यांनी आर्थिक दुर्बलांसाठीचे आरक्षण हे प्रगतीसाठीची दुरुस्ती घेऊन आल्याचे म्हटले आहे. संसदेने केलेली सकारात्मक कार्यवाही म्हणून या दुरुस्तीकडे पाहायला हवे. हे अनुचित वर्गीकरण नसून याला एक वेगळा वर्ग मानने योग्य ठरेल. असमानतेमध्ये समानतेचा व्यवहार होऊ शकत नाही. असमानतेमध्ये समान व्यवहाराचा आग्रह धरणे संविधानांतर्गत समानतेचे उल्लंघन ठरू शकते. दुरुस्तीमुळे आर्थिक दुर्बलांचा एक नवा वर्ग तयार होतो. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाशी असहमती दर्शवणार्या न्या. रवींद्र भट यांनी आर्थिक आधारावरचे आरक्षण हे उल्लंघन नाही.
मात्र एससी, एसटी, ओबीसीमधील गरिबांना आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातून बाहेर करणे योग्य नाही, आपली राज्यघटना बहिष्काराला परवानगी देत नाही, ही दुरुस्ती सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेबरोबरच मूलभूत संरचनेला कमकुवत करणारी आहे, सामाजिक आणि मागास वर्गाचे लाभ मिळणार्यांना उत्तम स्थितीत ठेवले असल्याचा भ्रम निर्माण करणारी ही दुरुस्ती असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. भारतात कायद्यानुसार प्रामुख्याने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात येणार्या जाती-जमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे; पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्याक विशेष मागासवर्गीय तसेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकते. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत.
ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते. त्याचबरोबर या आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरांपेक्षा जास्त नसावी, असेही कायद्यात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला असला तरी हा शेवटचा किंवा अंतिम निर्णय आहे, असे मानण्याचे कारण नसल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. याहून मोठ्या पीठाकडे या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते, असे यासंदर्भातील त्यांचे म्हणणे आहे.
