मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण ही निशाणी शिंदे गटाला देण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय दोषपूर्ण आहे. त्याला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी शिवसेना (ठाकरे गट) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. सोमवारीच याबाबत सुनावणी घेण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. स्वतः पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी याबाबतचे संकेत दिले आहेत. दूध का दूध, पानी का पानी झाल्याची भाषा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवडणूक आयोगाच्या निवाड्यावर केली. पण अजून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येणे बाकी आहे, असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे. शिवाय, निवडणूक आयोगाचा निकाल न पटल्यास न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा असल्याचे स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील त्रुटींच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून दाद मागितली जाणार आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाकडून आव्हान दिले जाण्याची शक्यता गृहित धरून शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच कॅव्हेट दाखल केले आहे. आमचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देऊ नये, अशी विनंती शिंदे गटाने न्यायालयाला केली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाकडून या कॅव्हेटला उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन याचिका दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे. सोमवारी, 20 फेब्रुवारी रोजी तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांचा दाखला देतानाच निवडणूक आयोगाच्या 78 पानी निकालांतील त्रुटींवर ठाकरे गटाकडून बोट ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या घटनेतील बदल एकतर्फी आणि लोकशाही पद्धतीने झाले नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे यांनाही याच घटनेनुसार नेतेपद देण्यात आले होते. त्याला निवडणूक आयोगाने योग्य ठरवले. मग उद्धव ठाकरे यांच्या गटासाठी घटना चुकीची कशी ठरू शकते, असा सवाल ठाकरे गटाकडून केला जात आहे. शिवाय आमदार आणि खासदारांना मिळालेली मते ग्राह्य धरण्यात आली आहेत. मग जे उमेदवार पराभूत झालेत, त्यांची मतेही ग्राह्य का मानली गेली नाही, ती मतेही जनतेनेच दिली होती. याशिवाय अनेक तांत्रिक मुद्दे आणि कायदेशीर पेच आहेत, ज्यांना ठाकरे गटाने अर्जाचा आधार बनविणार असल्याचे समजते.
