सोलापूर; अमोल व्यवहारे : राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर जातीय द्वेषातून अत्याचार करणे, सामाजिक बहिष्कार, बलात्कार आणि हत्या यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. हे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले असले तरी या कायद्यांतर्गत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच नगण्य आहे.
अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी नागरी हक्क संरक्षण विभागाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येतात. त्याअंतर्गत गेल्या पाच वर्षांत पोलिस ठाणे स्तरावर तीन हजार 818 कार्यशाळा घेण्यात आल्या आहेत. या कार्यशाळांमधून नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या अधिकार्यांकडून हे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर कशा पद्धतीने काम करावे, फिर्यादीला कशी मदत करावी याबाबतचे मार्गदर्शन करण्यात येते. गुन्हा ज्या ठिकाणी घडतो त्या घटनास्थळी शांतता राखण्यासाठी व अत्याचाराच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी समाजातील विविध घटकांच्या जातीय सलोखा बैठका घेण्यात येतात. गेल्या पाच वर्षांत 3559 जातीय सलोखा बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत.
2018 मध्ये 2501 गुन्हे
2019 मध्ये 2715 गुन्हे
2020 मध्ये 3250 गुन्हे
2021 मध्ये 3135 गुन्हे
2022 मध्ये 3510 गुन्हे दाखल
2023 मध्ये पहिल्या तीनच महिन्यांत 751 गुन्हे दाखल झालेले आहेत.
चालूवर्षी 164 गुन्ह्यांत वाढ झालेली आहे.
शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. या गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार हे ग्रामीण भागात उपअधीक्षकांकडे तर शहरी भागात सहायक पोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्यांकडे आहेत. हे तपासी अधिकारी संपूर्ण घटनेचा अभ्यास करून खरं-खोटं पाहून अॅट्रॉसिटीचे कलम गुन्ह्यातून वगळू शकतात. परंतु, नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या वतीने अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातील फिर्यादी, पीडितेला पूर्णपणे न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात.
– गोविंद आदटराव, प्रभारी पोलिस निरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, सोलापूर
