पुढारी ऑनलाईन डेस्क: एखाद्या चौकशी प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुटीदिवशी काढलेला निलंबनाचा आदेश हा ग्राह्य धरता येईल. असा निर्णय राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान दिला आहे. राजस्थानमधील एका पंचायत समितीच्या प्रमुखाने सुटीदिवशी काढलेल्या निलंबन आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले ही सुट्टीदिवशी जरी काढला असला तरी निलंबन आदेश रद्द होऊ शकत नाही. कारण सरकारचे काम हे आठवड्यातील चोवीस तास व सातही दिवस सुरुच असते.
याबाबत अधिक माहिती अशी की राजस्थानच्या एका पंचायत समितीच्या सभापतीने सुट्टीच्या दिवशी त्याचे भ्रष्टाचारप्रकरणी निंलबन आदेश काढले होते व त्याच्याविरोधात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले होते. संबधित प्रमुखाने हे दोन्ही आदेश सुट्टीदिवशी काढल्याने ते अयोग्य आहेत आणि ते मागे घ्यावेत अशी याचिका दाखल केली होती. यावर राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनुप कुमार ढांड यांनी वरील निर्णय दिला आहे. यावेळी त्यांनी म्हटले की सरकारी कर्मचार्यांना सुट्टीदिवशी काम करण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. कारण त्यांनी सुट्टीदिवशी काम करणे म्हणजे कामाचा निपटारा करणे असा होतो. त्यामुळे सुट्टीदिवशी सरकार कामकाज करु नका नये असे सांगणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्याच्या मागणीमध्ये कोणतेच तथ्य नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रमुखाच्या निलंबनाचा आदेश १२ -१० -२०२४ या दिवशी पारित केला होता. यादिवशी दसऱ्याची सरकारी सुटी होती. त्यामुळे याचिका दाखल करण्यात आली होती. निलंबन आदेशाला सरकारतर्फे अंसंवैधानिक मानले जाणार नाही. सुटीदिवशी सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याची कर्तव्य बजावण्यासाठी रोखले जाऊ शकत नाही. असे राजस्थान सरकारने स्पष्ट केले होते.
यामुळे न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना म्हटले की. सरकारी कर्मचाऱ्याकडून सुटीदिवशी काढलेला कोणताही आदेश अवैध मानता येणार नाही. या प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्याविरोधात राज्य सरकारतर्फे चौकशी सुरु होती या चौकशीनंतर निलंबन आदेश काढण्यात आला होता व आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. या प्रधानाची ५ - ८-२०२४ रोजी भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशी सुरु करण्यात आली होती व ती सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे अशा निष्कर्षापर्यंत पोहचली होती. पण अधिक चौकशीची न करता १२-१०-१०२४ रोजी निलंबनाचे आदेश काढण्यात आले होते.
