पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आई जरी कमावती असली तरी अल्पवयीन मुलांची जबाबदारी कायदेशीर आणि नैतिक दृष्टिकोनातून वडिलांवर असते, असा निकाल जम्मू, काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. न्यायमूर्ती संजय धर यांनी हा निकाल दिलेला आहे. (Father's obligation in Maintaining children)
न्यायमूर्ती म्हणाले, "आई कमावते या मुद्यामुळे वडिलांवरील मुलांना सांभळण्याची जबाबदारी संपत नाही."
हा खटला घटस्फोटीत जोडप्यातील आहे. यातील पुरुषाचे म्हणणे असे होते की त्याचे उत्पन्न पुरसे नाही, त्यामुळे तो मुलांना सांभाळ करण्याचा खर्च पेलू शकत नाही, पण घटस्फोटीत पत्नी ही नोकरदार असून तिचे उत्पन्न मुलांना सांभळण्यासाठी पुरेसे आहे. ही बातमी बार अँड बेंचने दिलेली आहे.
न्यायमूर्तींनी वडिलाची ही याचिका फेटाळून लावली. या खटल्यात अल्पवयीन मुलांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती म्हणाले, "याचिकाकर्त्याची ही कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे की त्याने मुलांचा सांभाळ केला पाहिजे. आई कमावती आहे, हे जरी सत्य असले तरी यामुळे याचिकाकर्त्यांची जबाबदारी संपून जात नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने घटस्फोटित पत्नी कामवती असल्याने, मला मुलांना पोटगी द्यावी लागू नये ही सबब सांगणे चुकीचे आहे."
याचिकाकर्त्याला ३ मुले आहेत. जिल्हा न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला प्रत्येक मुलाच्या खर्चापोटी दरमहा ४,५०० रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. याला उच्च न्यायालयाता अव्हान देण्यात आले होते. "माझा मासिक पगार १२ हजार रुपये आहे, तर मी तीन मुलांना दरमहा १३५०० रुपये कोठून देणार? तसेच मला आजारी आईचा सांभाळ करायचा असतो," असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.
याचिकाकर्त्याने जिल्हा न्यायालयाता त्याचे उत्पन्न कमी असल्याचा कोणताही सबळ पुरावा दिलेला नव्हता, हेही उच्च न्यायालयाने दाखवून दिले.
