नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास मंगळवारपासून सुरुवात होणार असून, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दरम्यान, सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी बहुचर्चित अदानी उद्योग समूहाचा मुद्दा उपस्थित करून त्यावर दोन्ही सभागृहांत चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर, हे अधिवेशन वादळी ठरण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
अदानी उद्योग समूहावरून सध्या देशात राळ उडाली आहे. त्यामुळे या समूहाच्या कारभाराचा विषय संसदेत चर्चेला घेण्याची अनुमती मिळावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग, राजदचे मनोज झा यांच्यासह द्रमुक आणि डाव्या पक्षांनी सर्वपक्षीय बैठकीत केली. तथापि, सरकारकडून यासंदर्भात कोणतेही आश्वासन देण्यात आले नाही.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाद्वारे अधिवेशनाची सुरुवात होईल. यानंतर सरकारकडून आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीला आता दीड वर्षाचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ एप्रिलपर्यंत चालणार असून, ६६ दिवसांत २७ बैठका होणार आहेत. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर १३ मार्च ते ६ एप्रिल या कालावधीत दुसरा टप्पा चालेल.
