सरकारविरुद्ध बोलणे म्हणजे देशद्रोह आणि एखाद्या राज्य सरकारविरुद्ध बोलणे म्हणजे राजद्रोह, अशी पराकोटीची कोती मनोवृत्ती आता वाढीस लागत आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटकदरम्यान संघर्षाचा केंद्रबिंदू असलेल्या बेळगावात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे ( maharashtra ekikaran samiti ) अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्यावर चार कन्नडिगांनी केलेला भ्याड हल्ला हा अशाच मनोवृत्तीचे प्रतीक आहे. या सरकारी संरक्षणाने सुरू असलेल्या दंडेलशाहीने मराठीची अस्मिता कशी दडपता येईल? सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे निकाल आपल्या बाजूने लागावा, यासाठी कर्नाटकी राज्यकर्ते हरएक प्रयत्न 2006 पासून करताहेत. हे प्रयत्न दडपशाहीच्या मार्गानेच होत आले आहेत. मराठी बांधवांची दिसेल त्या मार्गाने गळचेपी हेच राज्य सरकारचे धोरण राहिले आहे. मग, सत्तेवरील पक्ष कोणताही असो! कर्नाटक विधिमंडळाचे वर्षातून एक अधिवेशन बेळगावात भरवणे आणि त्याद्वारे आम्ही बेळगावचा विकास करत आहोत, असा आभास निर्माण करणे हा त्या प्रयत्नांचा भाग. सीमावासीय आणि महाराष्ट्रातील सीमावादी राज्यकर्त्यांना डिवचण्याचाही तो भाग आहे. विदर्भाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला भरते. त्याचीच कॉपी करण्याचा कर्नाटकाने केलेला हा प्रकार; पण दोन्हींमधले आणखी एक साम्य असे की, नागपूरच्या अधिवेशनातून काही विदर्भ-मराठावाड्याचा अनुशेष भरून निघालेला नाही आणि बेळगावात अधिवेशन भरवून कर्नाटकाला गेली 15 वर्षे उत्तर कर्नाटकाचा विकास साधता आलेला नाही. या अधिवेशनाला विरोध म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समिती दरवर्षी मराठी भाषिकांचा महामेळावा बेळगावात भरवते. हे एका अर्थाने मराठी भाषिकांचे प्रतिअधिवेशन. ते कायदेशीर मार्गाने भरवले जाते; पण गेल्या पाचएक वर्षांत कर्नाटकी नेते आणि संघटनांची मुजोरी इतकी वाढलेय की, या प्रतिअधिवेशनाला परवानगी मिळू नये, यासाठी प्रयत्न केले जातात. यंदा तर परवानगी मिळालीच नाही. हा या देशातील प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या आंदोलनाच्या हक्काचा भंग आहे. देशातील आणि राज्यातील सरकारांविरुद्ध, प्रशासनाविरुद्ध सत्याग्रह-उपोषण करण्याचा, धरणे धरण्याचा, सभा घेण्याचा अधिकार राज्यघटनेनेच प्रत्येक नागरिकाला दिलेला आहे; पण त्याची पायमल्ली बेळगाव सीमाभागात अलीकडे सर्रास होऊ लागली आहे. काल तर त्या पलीकडे जाऊन कानडी गुंडांकरवी सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा आवाज असलेल्या नेत्यावर काळा रंग फेकला गेला. महत्त्वाचे म्हणजे हे घडले ते शे-पाचशे पोलिसांच्या बंदोबस्तात! विरोधी आवाज दाबूनच टाकायचा, ही मानसिकता आली कुठून? आणि त्याला प्रशासनाचा पाठिंबा मिळतो कसा? 'यथा राजा, तथा प्रजा' या उक्तीनुसार सरकारचे धोरण पुढे दामटण्याचे काम त्यांचे बगलबच्चे करत असतात. पाच वर्षांपूर्वी बेळगावात मराठा मोर्चा निघालेला असताना 'जय महाराष्ट्र' अशी अक्षरे लिहिलेला टी-शर्ट विकल्याबद्दल एका युवकावर राजद्रोहाचा गुन्हा सरकारनेच स्वतःहून (सू-मोटो) नोंदवलेला होता. काल त्याची पुढची आवृत्ती घडली.
सरकारी संरक्षणात मराठी ( maharashtra ekikaran samiti ) नेत्यावर हल्ला झाला. तो हल्ला खरेतर लोकशाही मूल्यांवर आहे, राज्यघटनेवर आहे आणि त्यातील सर्वसमावेशकतेवर आहे. ही सर्वसमावेशकता स्वातंत्र्याआधी प्रांताप्रांतात विभागलेला प्रदेश स्वातंत्र्यानंतर देश म्हणून एकत्र आणताना घटनाकारांना महत्त्वाची वाटली होती. आज ती वाटेनाशी झाली आहे. घटनेने मानवी मूल्यांना महत्त्व देताना मानवी हक्क आणि त्याचे स्वातंत्र्य सर्वोच्च स्थानी मानले. आज आपला देश मानवी हक्क जोपासना निर्देशांकात जागतिक स्तरावर घसरत चाललाय, त्याला या अशाच घटना कारणीभूत ठरतात. एक व्यक्ती, एक संघटना कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करत असताना, त्याला कायेदशीर प्रतिरोध हेच एकमेव विरोधाचे साधन आहे, असायला हवे. मराठी भाषिकांनी प्रतिअधिवेशन भरवले, तर कन्नडिगांनो, तुम्हीही अधिवेशन भरवा; मराठी भाषिकांची महाराष्ट्रात जाण्याची मागणी कशी चुकीची आहे, हे सांगा. बेळगावचा गेल्या 60 वर्षांत किती विकास झाला, हे सांगा. हे सनदशीर मार्ग सोडून काळा रंग फेकून तुम्ही लोकशाहीलाच काळिमा फासला आहे. या कृत्याला फक्त मराठा मोर्चाचीच नाही, तर आणखीही एक पार्श्वभूमी आहे. 2005 मध्ये बंगळूरमध्ये बेळगावचे तत्कालीन महापौर विजय मोरे, माजी महापौर शिवाजी सुंठकर आणि माजी आमदार बी. आय. पाटील या तीन मराठी नेत्यांना काळे फासण्यात आले होते. का, तर बेळगाव महापालिकेवर मराठी सत्ता होती आणि हल्ल्याच्या काही दिवस आधी महापालिकेने 'बेळगावसह सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करावा' या मागणीचा ठराव केला होता. तो ठराव जर इतका जाचत असेल, तर असे ठराव 1956 पासून म्हणजे कर्नाटकच्या स्थापनेपासूनच होत आलेत. या सीमालढ्याच्या इतिहासाचे राज्यकर्त्यांना विस्मरण होत आहे. म्हणजेच, दंडेलशाही, हडेलहप्पीपणा आणि कट्टरता किती वाढत चालली आहे, याचाच हा नवा दाखला. क्रियेला प्रतिक्रिया असतेच आणि ती तितकीच जोरकस पण विरुद्ध दिशेने असते, असे विज्ञान सांगते. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा मराठी भाषिकांवर हल्ले झालेले आहेत, तेव्हा तेव्हा मराठी भाषिक नव्या दमाने लढत आला आहे, एकदिलाने संघर्ष करत आला आहे. हा संघर्ष अशा हल्ल्यांनी कमी होणार नाही. उलट वाढेलच. सीमाभागातील सत्तास्थाने कशाही मार्गांनी मराठी भाषिकांकडून काढून घेतलेली असताना मराठी माणसाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी एका ठिणगीची गरज होतीच. ती आता पडली आहे. मराठी मााणसाच्या उरावर रोज नवे घाव होत आहेत. येळ्ळूरच्या लाठीमाराच्या जखमा आजही कायम आहेत. राजकीय पटलावर झालेला पराभव ताजा आहे. त्यामुळे मराठी माणसाने आता जागे झालेच पाहिजे आणि पुन्हा त्वेषाने लढलेच पाहिजे. कानडी गुंडांकरवी एकीकरण समितीच्या नेत्यावर केलेल्या काळे फासण्याच्या घटनेचा धिक्कार!
