निर्णय घेणारे सरकार, अशी नोंद व्हावी म्हणून शिंदे- फडणवीस सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत शासन निर्णयांचा पाऊस पाडला. इतक्या कमी काळात इतक्या विक्रमी संख्येने शासन निर्णय तथा जीआर जारी करणारे सरकार महाराष्ट्राने आजवर पाहिले नव्हते, अशी नोंद एव्हाना झाली आहे.
गतवर्षी बंडाच्या महिन्यात, म्हणजे जूनमध्ये तत्कालीन उद्धव सरकारने चारच दिवसांत 182 जीआर काढण्याचा विक्रम केला होता. जीआरचा हा धावफलक नैतिकतेला धरून नाही, अशी टीका तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने विरोधी बाकांवरून केली. त्यानंतर सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या द्विसदस्यीय सरकारने ऑगस्टमध्ये महिनाभरात 751 जीआर काढून नवा विक्रम प्रस्थापित केला. नंतर वीसेक मंत्री या सरकारात दाखल झाले आणि धडाधड निर्णय होऊ लागले. जीआर जारी होऊ लागले. गेल्या आठवड्यात जारी झालेल्या एका जीआरने मात्र महाराष्ट्र चकीत झाला.
कोणत्याही निवेदनावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा कुणाही मंत्र्याने मारलेला शेरा हा अंतिम निर्णय समजण्यात येऊ नये, असे बजावणारा जीआर सामान्य प्रशासन खात्याने जारी केला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांचा शेरा काहीही असू दे, प्रशासनच अंतिम निर्णय घेणार! या सत्ताधार्यांचा शेरा नियमांत बसतो किंवा नाही ते पाहून निर्णय होईल. मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केलेले काम नियमबाह्य असेल तर प्रशासन ते नामंजूर करणार आणि तसे मुख्यमंत्री महोदयांना आणि संबंधित अर्जदारांसदेखील कळवणार, असे हा जीआर सांगतो. शेरा नियमांत बसणारा असेल तर काम झाले म्हणून देखील कळवणार.
एखादे निवेदन धोरण बदलावे लागेल, नवे धोरण आखावे लागेल अशी मागणी घेऊन देखील येते. त्यावर मंजुरीचा शेरा पडला असेल तर संबंधित विभाग धोरण आखण्याचा, बदलण्याचा प्रस्ताव संबंधित मंत्र्याकडे देईल, धोरण ठरेल आणि मग निर्णय होईल. तात्पर्य, मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना नियम कळत नाहीत. येईल त्या निवेदनावर ते शेरे मारून मोकळे होतात. या शेर्यांची अंमलबजावणी करणारे प्रशासन मात्र नियमांना बांधील असते. त्यामुळे शेरे मारणारे शासन हे शेर असेल तर प्रशासनाला सव्वाशेर ठरवणारा हा जीआर सत्तेचे संतुलन बिघडवणारा ठरतो. मंत्र्यांचे शेरे नियम तपासूनच अमलात येतात. मारला शेरा आणि झाले काम, असा मंत्रालयाचा स्वतःचाही अनुभव नाही. मग लोकनिर्वाचित शासन मोठे की शासननियुक्त प्रशासन, असा झगडा उभा करणारा हा नवा जीआर जारी करण्याची वेळ का आली?
शिवसेनेत फंदफितुरी झाल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारमध्ये आधी शिंदे आणि फडणवीस असे दोघेच होते. दोघांत तिसरा नव्हता आणि चौथा येण्याची शक्यता नव्हती. या दोघांनी प्रचंड संख्येने निर्णय घेतले. त्याहीपेक्षा जास्त संख्येने आलेल्या निवेदनांवर त्यांनी शेरे मारले; पण या शेर्यांनी प्रशासनाची शिकार केली, असे एक उदाहरण नाही. उलट प्रशासनाच्याच कारकुनी काव्यांनीच घोटाळ्याचा पहिला आरोप अवघ्या पाच महिन्यांत मुख्यमंत्री शिंदे यांना झेलावा लागला. नागपूर सुधार प्रन्यासचे भूखंड वाटप न्यायप्रविष्ट आहे हे ठाऊक असताना शिंदे यांनी ठाकरेंच्या राजवटीत नगरविकासमंत्री म्हणून सुनावणी घेत हे भूखंड बिल्डरांना वाटले. त्यावरून नागपूर अधिवेशन गाजले. याला जबाबदार कोण, शेर शिंदे की सव्वाशेर प्रशासन?
जलसंपदा खात्याचे ताजे उदाहरण घ्या. ठाकरे सरकारच्या राजवटीतील जी कामे शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द ठरवली, त्यात जलसंधारण महामंडळाची 6 हजार 191 कोटींची कामे राज्यपालांमार्फत रद्द ठरवण्यात आली होती. ही रद्द कामे 'स्थगित' दाखवून ती प्रशासनरचित स्थगिती मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने उठवण्यात आली. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कागदी घोड्यांवर मुख्यमंत्र्यांचा शेरा नव्हे तर सव्वाशेर प्रशासनच आरूढ असल्याचे माहिती हक्कात मिळालेली कागदपत्रे सांगतात. कदाचित मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांसाठी म्हणून प्रशासनाला सव्वाशेर ठरवणारा हा जीआर जारी करणे आवश्यक झाले असावे. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तारांसारखे मंत्री ही मोठीच डोकेदुखी ठरते आहे. सत्तार कुणाचे ऐकत नाहीत. आपण कुणाला बांधील आहोत, असे ते मानतच नाहीत. चार महिन्यांत दोनवेळा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच त्यांना कडक समज दिली. खासगीत किती वेळा कान उपटावे लागले, हे कळण्याचे कारण नाही. अशा मंत्र्यांवर उतारा म्हणून हा जीआर जारी करावा लागला असेल तर तो रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरेल. या जीआरने सरकारबद्दल फार चांगला समज निर्माण होण्याचे कारण नाही.
मंत्र्यांच्या समोर रांगेत उभे राहण्यापेक्षा आधी प्रशासनाला भेटून आपले निवेदन नियमांत बसवून घेतलेले बरे, असा विचार लोक करू लागले तर दोष कुणाचा ? सरकार उरले शेर्यांपुरते, प्रशासन हेच खरे शेर आणि सव्वाशेरही, असेच लोक आता समजू लागतील. आपण निवडून दिलेले सरकार निर्णय घेते आणि प्रशासन ते निर्णय अमलात आणते, ही आजवरची लोकभावना. एका जीआरने ती उडवून लावली. कोणत्याही निवेदनावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांचा शेरा म्हणजे अंतिम निर्णय समजण्यात येऊ नये, असे या जीआरने राज्यभरातील अधिकार्यांना बजावले आणि सरकारचे आदेश देण्याचे, निर्णय घेण्याचे-देण्याचे अधिकारच एक प्रकारे काढून घेतले.
सरकारला नामधारी शेरेबाज ठरवणारी ही जीआरमधली शब्दयोजना कुणाची? सरकारच्याही ती ध्यानी येऊ नये ? मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांचे खिसे बारकाईने पाहाल तर दोन किंवा तीन रंगांचे पेन तिथे लावलेले असतात. सुशीलकुमार शिंदे यांनी लाल पेनाने शेरा मारला की काम झालेले असायचे. विलासराव देशमुख हिरव्या रंगात शेरा मारत अन् ग्रीन सिग्नल देत. मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्यांच्या मंत्र्यांनीही असेच आपापले रंग निवडले आहेत. निवेदनावर यातल्या कोणत्याही रंगात शेरा असू द्या, तो आता अंतिम निर्णय नव्हे! जीआरच्या एका फटक्यात सत्तेचे हे रंग निरर्थक ठरले, हे कोण लक्षात घेणार? शासननियुक्त प्रशासनाने लोकनिर्वाचित शासनाला घातलेला हा अर्थ विपर्यासाचा उखाणा पाहून कवी ग्रेस यांच्या कवितेने दिलेली एक म्हण आठवली. ग्रेस म्हणतात : अंबारीचा हत्ती नसे, अंबराचा स्वामी !… महाराष्ट्राचे अंबर तर प्रशासनाच्या हवाली कुणी केलेले नाही. अंबारीचा स्वामीही तर लोकच निवडतात, प्रशासन नव्हे! प्रशासकीय हत्तीला हे भान देणारी लक्ष्मणरेषाओढावी लागेल.
– विवेक गिरधारी
