कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर मधील संगमरवरी फरशी मंगळवारपासून काढण्यात येणार आहे. या कामाला जिल्हाधिकारी तथा देवस्थान समितीचे प्रशासक राहुल रेखावार यांनी सोमवारी मंजुरी दिली.
मंदिरात गाभार्यासह काही ठिकाणी संगमरवरी फरशी बसविण्यात आली आहे. ही फरशी मंदिराच्या मूळ दगडी स्थापत्य कामावर बसवण्यात आली आहे. यामुळे मंदिराच्या स्थापत्याला व सौंदर्याला बाधा निर्माण झाली आहे. तसेच मंदिरातील तापमान आणि आर्द्रतेवर परिणाम झाल्याने ही फरशी काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्व संगमरवरी फरशी काढून त्या भागाचे मूळ सौंदर्य पूर्ववत केले जाणार असल्याचे देवस्थानचे सचिव शिवराज नाईकवाडे यांनी सांगितले. नगारखान्याचा काही भाग खराब झाल्याने त्याचीही दुरुस्ती केली जाणार आहे.
अंबाबाई मंदिर अधिनियम; उद्या मुंबईत बैठक
श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर कोल्हापूर अधिनियम 2018 ची लवकरच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. याबाबत बुधवारी (दि. 27) विधी व न्याय विभागाच्या राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी बैठक आयोजित केली आहे.
अंबाबाई देवीला घागरा चोळीचा पोशाख परिधान करण्यात आला होता. यावरून भाविक संतप्त झाले. त्यातून पंढरपूरच्या धर्तीवर अंबाबाई मंदिरासाठीही स्वतंत्र कायदा व्हावा, पगारी पुजारी नेमण्यात यावी, अशी मागणी पुढे आली. या मागणीवरून जिल्ह्यातील वातावरण चांगलेच तापले होते. यापार्श्वभूमीवर तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांची एकसदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असा अहवाल दिला.
त्या अहवालानुसार विधी व न्याय विभागाने समिती स्थापन केली. या समितीने कायद्याचा मसुदा तयार केला. या कायद्याला विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजुरी मिळाली. यानंतर दि. 17 एप्रिल 2018 रोजी राज्यपालांनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर त्याचे राजपत्रही प्रसिद्ध झाले. या कायद्यानुसार पगारी पुजारी, सेवेकरी नेमण्याची प्रक्रियाही देवस्थान समितीने सुरू केली. याकरीता मुलाखतीही झाल्या. मात्र, त्याबाबत पुढचा निर्णय झाला नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून या कायद्याची अंमलबजावणी रखडली आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत राज्य शासनाने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत. याच पाश्वर्र्भूमीवर बुधवारी मंत्रालयात बैठक होत आहे. या बैठकीनंतर पगारी पुजारी, सेवेकरी नेमण्याबाबतच्या प्रक्रियेला गती येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीची प्रक्रिया रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविली जाण्याचीही शक्यता आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर मंदिरात सरकारी नियंत्रणाखाली पुजारी आणि सेवेकरी कार्यरत राहणार आहेत. यामुळे मंदिरातील सर्वच उत्पन्न सरकारी नियंत्रणाखाली येणार आहे.
