पुढारी ऑनलाईन डेस्क : झोटिंग समितीच्या अनुसारच अँटीकरप्शनचा गुन्हा दाखल झालेला असल्यामुळे झोटिंग समितीचा आता कुठलाही रीलवन्स राहिलेला नाही. गिरीश महाजन यांना वस्तुस्थिती माहीत नसावी आणि त्यामुळे असे वक्तव्य ते करत आहेत. झोटिंग समितीचा रिपोर्ट सरकारकडे उपलब्ध नाही, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली आहे. मी स्वतः अजित पवार यांच्याकडे लेखी स्वरूपात झोटिंग समितीच्या अहवालाची एक प्रत मला मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर अजित पवार यांनी त्याची चौकशी केली. झोटिंग समितीचा रिपोर्ट सरकार दरबारीच नाही. मुख्यमंत्र्यांचे पूर्ण कार्यालय शोधून काढले. मात्र, अहवाल सापडला नाही. यामुळे तो विषय केव्हाच संपलेला आहे, असा दावा खडसे यांनी केला आहे.
भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आ. एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. भोसरी प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती झोटिंग समितीचा अहवाल विधिमंडळात सादर करावा, अशी मागणी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यावर खडसे यांना खुलासा केला आहे.
दरम्यान, भोसरी गैरव्यवहार प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावरून जिल्ह्यातील राजकारण तापलं असून, आ. एकनाथ खडसे आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहे. दोन दिवसांपूर्वी खडसेंनी जळगावात पत्रकार परिषद घेऊन, भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारवर गंभीर ताशेरे ओढल्याची माहिती दिली होती. या प्रकरणात सत्तेच्या तालावर तपास यंत्रणा नाचत आहे, असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवल्याचं खडसे म्हणाले.
आ. एकनाथ खडसेंच्या आरोपांवर उत्तर देताना गिरीश महाजन म्हणाले, या प्रकरणी 'दूध का दूध, पाणी का पाणी' झालंच पाहिजे. झोटिंग समितीचा अहवाल जनतेसमोर यायला हवा. त्यात खडसेंना क्लीन चीट दिली आहे किंवा नाही हे समोर येईल. खडसे जर शुद्ध असतील, तर सर्व गोष्टी बाहेर यायला हव्यात, असेही गिरीश महाजन म्हणाले.
हेही वाचलंत का ?
