पुढारी ऑनलाईन डेस्क : हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम २४ चा उद्देश वैवाहिक प्रकरणादरम्यान जोडीदाराला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, याची खात्री करणे असा आहे. त्यामुळे विभक्त झालेल्या पती-पत्नीची कमाई सारखीच असेल पत्नीला अंतरिम पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि नीना बन्सल कृष्णा यांनी नुकतेच नोंदवले. तसेच पत्नीची दरमहा दोन लाख रुपये पोटगी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली.
२०१४ मध्ये विवाह झालेल्या दाम्पत्याला २०१६ मध्ये मुलगा झाला. मतभेदांमुळे २०२० मध्ये दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्जही दाखल केला. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला मुलाच्या पालनपोषणासाठी दरमहा ४० हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले. पतीने मुलासाठी पालनपोषणासाठी दरमहा ४० हजार रुपये रक्कम कमी करण्याची मागणी केली होती.
या प्रकरणी पत्नीने तिच्या स्वत: ला दरमहा दोन लाख रुपये पोटगी मिळावी, तसेच मुलाच्या भरणपोषणात दरमहा ६० हजार रुपयेपर्यंत वाढ करावी, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि नीना बन्सल कृष्णा यांनी खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने स्पष्ट केली की, या प्रकरणातील पती आणि पत्नीचे मासिक उत्पन्न हे समानच आहे. हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम २४ अंतर्गत पत्नीला अंतरिम भरणपोषण मंजूर केले जाऊ शकते. मात्र या कलमाचा उद्देश हा पती-पत्नीचे उत्पन्न समान करणे किंवा अंतरिम देखभालात पती-पत्नीची जीवन शैली सारखीच ठेवणे हा आहे. या प्रकरणातील पत्नी आणि पती दोघेही उच्च पात्रता धारण करतात. पत्नीचा मासिक पगार अडीच लाख रुपये आहे तसेच अमेरिकन डॉलरमध्ये कमाई करणार्या पतीची कमाईही तेवढीच आहे. परिणामी पत्नी आणि पती दोघांचे उत्पन्न विचारात घेऊन आणि मुलाच्या संगोपनाची संयुक्त जबाबदारी ओळखून खंडपीठाने मुलासाठी पतीने दिलेला अंतरिम भरणपोषण दरमहा २५,०००पर्यंत केला जावा, असा आदेश दिला. तसेच पत्नीची दरमहा दोन लाख रुपये पोटगी मिळावी मागणी फेटाळली.
