कोल्हापूर : गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांपासून ऊस दरावरून निर्माण झालेली कोंडी फुटली असली, तरी यामुळे लांबलेल्या गळीत हंगामास आणि झालेल्या नुकसानीस जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. शेतकरी संघटनांनी चक्का जाम स्थगित केला असला, तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीतील तोडग्याप्रमाणे कारखान्यांनी प्रस्ताव तातडीने सादर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा गळीत हंगामातील अडथळे सुरूच राहणार असल्याने हंगाम सुरळीत होण्यास आणखी काही दिवस लागण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षीच्या उसाला प्रतिटन 400 रुपये आणि चालू वर्षीच्या हंगामासाठी पहिली उचल 3500 रुपये द्यावी, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन पुकारले होते. यासाठी अडीच महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात साखर आयुक्त, जिल्हाधिकारी, साखर कारखानदार यांना ऑगस्टमध्ये निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर साखर कारखानदारांच्या दारात ढोलवादन करण्यात आले. साखर कारखानदारांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सप्टेंबरमध्ये साखर सह संचालक कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
मोर्चानंतर तोडगा काढण्यासाठी बैठका होतील, अशी अपेक्षा होती, तरीदेखील पुढे काही झाले नाही म्हणून दिवाळीच्या तोंडावर आक्रोश पदयात्रा सुरू करण्यात आली. पदयात्रेचा समारोप झाल्यानंतर ठिय्या आंदोलन सुरू झाले. साखर कारखान्यांनी तर ऊसतोड सुरू केली होती. त्यामुळे वाहन अडविणे, वाहनांची तोडफोड सुरू झाली. शेतकरी आक्रमक होऊ लागल्यानंतर यासंदर्भात पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.
या बैठकीत संघटनेने मागणी केलेल्या रकमेवर चर्चा राहिली बाजुला उलट कारखानदारांनी गेल्या वर्षाच्या उसाला आम्ही रुपयादेखील देऊ शकत नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितल्यामुळे स्वाभिमानीने आरपारची लढाई सुरू केली. हे करत असताना शेट्टी यांनी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, आ. सतेज पाटील यांच्याकडे बोट दाखवत आंदोलन चिघळविण्यास तेच जबाबदार असल्याचे आरोप केले. आंदोलन चिघळू लागले, जाळपोळीचे प्रमाण वाढले. राजू शेट्टी यांनी चक्का जामचा इशारा दिला. त्यानंतर सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत बैठक बोलाविली; परंतु ही बैठकदेखील निष्फळ ठरली. त्यामुळे शेट्टी यांनी चक्का जामची पूर्वीची जाहीर केलेली तारीख दोन दिवस अलीकडे घेत तो गुरुवारी केला. याला शेतकर्यांनी प्रतिसाद देत हजारो शेतकरी महामार्गावर उतरले होते.
नऊ तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांचे हाल झाले. काहीना पायपीट करावी लागली, तर काहींना रस्त्यावरच ताटकळत बसावे लागले. शेतकरी संघटनेच्या मागणीवर साखर कारखानदारांनी एक रुपयादेखील द्यायला जमणार नाही, अशी ताठर भूमिका घेतल्यामुळे चर्चेची दारेच बंद झाली. त्यामुळे कोंडी वाढतच गेली. अशा स्थितीत सीमाभागातील साखर कारखाने तर पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले; परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखाने मात्र अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाहीत. त्यामुळे ऊसतोड मजुरांचे हाल होऊ लागले. तोडलेला ऊस कारखाना कार्यस्थळावर तसाच पडून राहू लागला. यामध्ये शेतकर्यांचेदेखील नुकसान झाले. गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाची तीव्रता जिल्हा प्रशासनाने आणि कारखान्यांनी ओळखून चर्चेच्या फेर्या करावयास हव्या होत्या. त्यामुळे शेतकर्यांचेही नुकसान झाले आहे.
चक्का जाम आंदोलनामुळे जिल्हा प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले. त्यांनी सायंकाळी बैठक घेऊन तोडगा काढला. तोडगा काढल्यानंतर पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी ज्या कारखान्यांना तोडगा मान्य आहे त्यांनी आपले प्रस्ताव तत्काळ सादर करून गळीत हंगाम सुरळीत करण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु, शेट्टी यांनी साखर कारखाने आपले प्रस्ताव सादर करणार नाहीत. कारखाने सुरू होऊ न देण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे आता कारखानदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
जिल्हा प्रशासनाला घ्यावा लागला पुढाकार
यावेळी साखर कारखानादारांची चांगली एकजूट झाली होती. आंदोलकांशी चर्चा करण्याचे ते टाळत होते. त्यामुळे तोडगा निघत नव्हता. आंदोलनाची तीव्रता वाढत होती. कोंडी फुटत नव्हती. अखेर आंदोलनाने टोक गाठल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला पुढाकार घ्यावा लागला.
