नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा – 'सबका साथ, सबका विकास' हाच दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार वाटचाल करीत असून, राजकीय हेतूने कोणत्याही राज्यावर अन्याय केला जात नसल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पावरील ( Budget Session ) चर्चेला उत्तर देताना लोकसभेत केले.
सरकार ठराविक घटकाविरोधात असल्याचा कांगावा विरोधक करीत आहेत, पण अर्थसंकल्पात अल्पसंख्यांकासाठी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांना सर्व योजनांचा लाभ उपलब्ध करुन दिला जात आहे. मग आम्ही अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात कसे, असा सवालही सीतारामन यांनी विरोधकांना केला.
सीतारामन यांच्या भाषणादरम्यान काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांचे सदस्य वारंवार अडथळा आणत होते. तसेच अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांच्या विरोधात असल्याचा आरोप करीत होते. त्याला सीतारामन यांनी सडेतोड शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. आम्ही मतांचे राजकारण करीत नाही, असे सांगून त्या म्हणाल्या की, आम्ही पक्षपातपणा केल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. पण १९९६ साली दिल्लीत संसदेबाहेर गोहत्या रोखण्यासाठी साधू-संतांनी मोर्चा काढला, तेव्हा साधू-संतांना काँग्रेसच्या लोकांनी बेदम मारहाण केली होती. आसाममधील नेल्ली येथे दंगल होउनही मतांच्या राजकारणासाठी तेथे निवडणुका घेण्याचे पाप काँग्रेसने केले होते.
देशाच्या गरजा आणि विकासाचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. मनरेगा योजना असो वा खाद्यान्न योजना असो. कुठेही तरतुदीत कपात करण्यात आलेली नाही, असे सांगत सीतारामन म्हणाल्या की, तत्कालीन संपुआ सरकारच्या काळाचा विचार केला तर प्रत्येक क्षेत्रात आम्ही केलेली तरतूद कितीतरी जास्त आहे. आम्ही जेव्हा उत्तरादाखल आकडे देतो, तेव्हा मात्र तुम्हाला हसायला येते. तुमचे हे हसणे योग्य नाही. गरिबांचा तारणहार असल्याचे कृपया नाटक करु नका. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर काॅंग्रेस मोठ-मोठ्या गप्पा करते. पण या विषयावर डेटाॅलने तोंड धुतले तरी तुमचे तोंड स्वच्छ होणार नाही. सीतारामन यांच्या या टिप्पणीनंतर सभागृहात एकच हशा पिकला.
आरोग्य, शिक्षणावर उपकर लावला जातो, पण प्रत्यक्ष या क्षेत्रासाठी तरतूद केली जात नाही, असा आरोप राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. तथापि उपकर वसूल केल्याच्या जवळपास दुप्पट पैसा या क्षेत्रांसाठी देण्यात आला आहे, असे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, एका नेत्याने ग्रीन हायड्रोजनसाठी कोणाला तरी डोळ्यासमोर ठेवून तरतूद केली असल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप देखील सपशेल खोटा आहे. मोदी सरकार कोणत्या व्यक्तीला डोळ्यासमोर काम करीत नाही. पूर्ण देश डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही काम करतो. 'जीजा-भतीजा' यांना लाभ पोहोचविण्यासाठी आम्ही काही करीत नाही. सीतारामन यांच्या विधानावर काॅंग्रेसचे सदस्य संतप्त झाले. यावर त्यांनी 'अंबानी-अडानी' अशी घोषणाबाजी केली.
खाद्यान्न सबसिडी दुपटीने वाढून 1.97 लाख कोटी रुपयांवर गेली असल्याचे सांगून सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, जागतिक बाजारात खतांचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसू नये, याकरिता खतांच्या सबसिडीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी खत सबसिडी 1.05 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2.25 कोटी रुपये इतकी दिली जाणार आहे. करांतील हिस्सा व योजनांचा पैसे असे मिळून 17.98 लाख कोटी रुपये राज्यांना हस्तांतरित केले जाणार आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत हा आकडा 1.55 लाख कोटींनी जास्त आहे.
कोरोना, रशिया-युक्रेन युध्द आणि चीनमध्ये पुन्हा उद्भवलेला कोरोना आदी कारणांमुळे भारतासह जगात महागाई वाढली आहे. मात्र त्यातून लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने विविध उपाय योजले आहेत. नव्या कर योजनेनुसार नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यात आला आहे. सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर लोकांना पुढील वर्षी कर द्यावा लागणार नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी का केले जात नाहीत, असा आक्षेप विरोधक घेतात. मात्र जेव्हा केंद्र सरकारने दोनदा केंद्रीय करांमध्ये कपात केली, तेव्हा गैरभाजप शासित राज्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत आपल्या करांमध्ये कपात केली नाही. उलट हिमाचल, पंजाबसारख्या राज्यांनी पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर वाढवले, असा टोला सीतारामन यांनी मारला. शेतकऱ्यांसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूदी केल्या असून 20 लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उदि्दष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्यासाठी सरकार कटिबध्द आहे. स्टेट बॅंक आणि नॅशनल सॅम्पल सव्र्हेच्या अहवालानुसार काही राज्यांत काही पिकांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जवळपास दुपटीने वाढले असल्याचे दिसून आले, असेही त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा :
