पर्यावरण : चेरापुंजीतील पाणीटंचाई

भारताच्या ईशान्येकडील मेघालय राज्यातील चेरापुंजीमध्ये जगात सर्वाधिक सरासरी पाऊस पडतो. शालेय स्तरावरच्या परीक्षेत देखील सर्वाधिक पाऊस कोठे पडतो, असा प्रश्न नेहमीच विचारला गेला आहेे आणि त्याचे उत्तर चेरापुंजी असे लिहिलेले सर्वांच्याच स्मरणात असेल. चेरापुंजीला पावसाची कधीही वाट पाहावी लागली नाही. या भागात प्रत्येक वेळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. चेरापुंजीत मार्च ते ऑक्टोबरपर्यंत सुमारे 8 महिन्यांपर्यंत पाऊस कोसळतो. 1861 साली, जगात वर्षभरात सगळ्यात जास्त म्हणजे 22987 मि.मी. पाऊस पडणारा प्रदेश म्हणून चेरापुंजीची नोंद झाली. परंतु 2011 पासून येथील वार्षिक सरासरी घसरून 13000 मि.मी.पेक्षा खाली आली आहे. तरी हा आकडा जगात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. असे असताना जगातील सर्वाधिक पर्जन्यवृष्टीचा भाग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या चेरापुंजीत अलीकडच्या काळात स्थानिक नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. यामागचे एक कारण म्हणजे हवामान बदल तर आहेच; पण दुसरीकडे प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडूनही पावसाचे पाणी न अडवणे हेही एक कारण आहे आहे. याखेरीज जंगलाची बेसुमार तोड याचाही हा परिपाक आहे. याचे कारण झाडांच्या मुळापर्यंत जाणारे पाणी भूजल पातळी वाढविण्यासाठी उपयुक्त असते. मात्र वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जमिनीत मुरणारे आणि अडणारे पाणी चेरापुंजीकरांची तहान भागविण्यास असमर्थ ठरत आहे. परिणामी लोकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे.

भौगोलिक स्थितीचे आकलन केल्यास मुसळधार पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात पठार भागातून वाहून जाते. या भागात वॉटर हार्वेस्टिंग करणे कठीण आहे, तर रुफ वॉटर कलेक्शन देखील निरुपयोगी ठरत आहे. चेरापुंजी येथे ग्रेटर सोगरा पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे लोकांना पिण्यासाठी पुरेसे ठरेल असे वाटले होते. परंतु पाण्याचे स्रोतच आटल्याने सर्व आशा मावळल्या. चेरापुंजी येथे शेतजमीन देखील नाही. गावातून युवकांचे पलायन सुरूच आहे. चेरापुंजीत पर्यटक येतात. पण पाण्याच्या समस्येमुळे ते थांबत नाहीत. मुसळधार पाऊस असतानाही पर्यटन व्यावसायिकांंना पाणी मिळत नसल्याने पर्यटकांनी निराशा होत आहे. एकूणच पाणीटंचाईमुळे पर्यटन उद्योग आणि रोजीरोटीच्या साधनांना जबर फटका बसला आहे.

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट (सीएमई) आयोजित 'पॉलिसी अँड प्रॅक्टिस फोरम'मध्ये बोलताना केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले होते की, आपल्याकडे जलस्रोतांच्या अभावामुळे पाण्याचे संकट निर्माण झाले नसून त्याची साठवणूक योग्यरीतीने होत नसल्याने प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एवढेच नाही तर हवामान बदलामुळे पाणीसंकटात भर पडली आहे. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंटच्या संचालिका सुनीता नारायण यांनी आपल्या अभ्यासात पाण्याबाबत जगात सजगता वाढली असल्याचे म्हटले आहे. पाणी बचतीसाठी नवे निकष आणि नियमावली लागू करण्यात आली. परंतु सरकारी पातळीवरचे प्रयत्न पुरेसे ठरत नसल्याचे दिसून येते. आरोग्य आणि जागतिक कल्याणासाठी जलसुरक्षा आणि स्वच्छता ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. जागतिक स्तरावर पाण्यावरून चिंता व्यक्त केली जात असतानाच संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाबाबत 2030 पर्यंत निश्चित केलेल्या एकूण 17 उद्दिष्टांपैकी 6 वे उद्दिष्ट हे पाणी आणि स्वच्छता आहे.

भारतातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2019 रोजी जल जीवन मिशन (जेजेएम) ची सुरवात केली. 2024 पर्यंत प्रत्येक घरापर्यंत पाणीपुरवठा करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. पाण्यासाठी महिलांना करावी लागणारी भटकंती या योंजनेमुळे थांबेल, असे गृहित धरण्यात आले आहे. जलशक्ती मंत्रालयाच्या 2021-22 च्या वार्षिक अहवालानुसार 2019 मध्ये ग्रामीण भागात सुमारे 15.93 कोटी कुटुंबापैकी 3.23 कोटी (17 टक्के) जणांकडे नळ कनेक्शन आहेत. जल जीवन योजनेनुसार 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील 84 टक्के कुटुंबीयापर्यंत पाणी देण्याचे ध्येय आहे. जल जीवन मिशनने 2024 पर्यंत ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. ते लक्ष्य लवकर साध्य केले तर भारत विकसनशील देशांसाठी आदर्श राहू शकतो.
पावसाचा प्रत्येक थेंब हा विविध नैसर्गिक स्रोत आणि पद्धतीच्या मदतीने सुरक्षित आणि साठवणूक करण्याच्या प्रक्रियेला पाणी साठवण असे म्हणतो, जेणेकरून गरज भासल्यास साठवलेल्या पावसाचे पाणी जनतेसाठी वापरता येईल. आजघडीला आधुनिकीकरणामुळे गावाचे चित्र बदलत आहे. लोकसंख्या वाढत आहे.

पाणी साठविण्याची पारंपरिक प्रक्रिया आणि पद्धती ही इतिहासजमा झाली आहे. भारतातील मध्ययुगीन काळातील पाणी साठवण्याची पद्धत पाहिल्यास तत्कालीन काळात हजारो तलाव, विहीर, सरोवर, कालवे पाहावयास मिळत होते. भारतीय संस्कृती ही पाण्याची पूजा करणारी आहे. जल हे जीवन असे म्हटले जाते. पाणी साठवण्याच्या पारंपरिक पद्धतीतून पिण्याचे आणि शेतीच्या पाण्याचे काम भागायचे. भूजल पातळी ही आपल्या इको सिस्टीममध्ये होती. परंतु आज मानवी निष्काळजीपणामुळे या पद्धती कालबाह्य होत चालल्या आहेत. ग्रामीण भागातील बहुतांश घरात आड, विहिरी असायच्या. आता गावात बंगले उभारले जात असल्याने आड-विहिरी नष्ट झाल्या आहेत. नैसर्गिक स्रोत कमी होत चालले आहेत. दुसरीकडे अन्य देश भारताच्या पारंपरिक पद्धतीचे अनुकरण करत पाणी अडवणे आणि जिरवण्याचे काम करत आहेत. याबाबत आपण गांभीर्याने विचार करणार की नाही?

काही वर्षांपूर्वी कॅलिफोर्नियातील दुष्काळाची जगभरात चर्चा झाली होती. कॅलिफोर्निया हे अमेरिकेतीलच नव्हे तर जगातील महत्त्वाचे शेतमाल-फळफळावळ उत्पादक राज्य आहे. पण हाच कॅलिफोर्निया पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाल्याने होरपळताना पाहायला मिळाला आहे. वन्य जीवनावरही या दुष्काळाने भयानक परिणाम केलेला आहे. भारतात चेन्नईमध्ये 2019 मध्ये उद्भवलेले भीषण पाणीसंकट सर्वांच्याच लक्षात असेल. जवळपास 46 लाख लोकांना याचा फटका बसला होता. एक ग्रॅम सोन्यापेक्षा टँकरची किंमत अधिक झाली होती.

हवामानातील बदलाचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असलेला भारत आज धोक्याच्या उंबरठ्यावर आहे. वाळवंटीकरण, जमिनीचा कस खालावणे आणि दुष्काळ यामुळे एकूण देशांतर्गत उत्पादनाला 2.54 टक्क्यांहून अधिक फटका बसल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या एका अहवालात म्हटले आहे. नीती आयोगाने दिलेल्या एका अहवालानुसार येत्या काही वर्षांत देशभरातील 21 शहरांमधील भूगर्भातील पाण्याची पातळी पूर्ण खालावणार आहे. 2030 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची वानवा भासणार आहे. यामध्ये दिल्ली, बंगळूर, चेन्नई आणि हैदराबाद या शहरांचा समावेश आहे. 10 कोटी लोकांना याचा फटका बसणार आहे, असे म्हटले आहे. या अहवालानुसार 2030 पर्यंत देशातील 40 टक्के लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्याला मौताद असेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

चेरापुंजी असो किंवा चेन्नई असो किंवा अन्य कोणतेही शहर वा खेडे, तेथे जाणवणार्‍या पाणी संकटाचे मूळ हे मानवी चुकांमध्ये दडलेले आहे. बेसुमार पाणीवापर करणारी आपली जीवनशैली, विकासासाठी होणारी प्रचंड वृक्षतोड, भूगर्भातून होणारा पाणीउपसा, भूजल संवर्धनाबाबतची कमालीची अनास्था, वाहून जाणार्‍या पाण्याबाबत होणारी केवळ चर्चा या सर्वांमध्ये बदल न झाल्यास भीषण परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. यंदाच्या वर्षी एल निनोच्या संकटाचे संकेत मिळू लागले आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यातील पर्जन्यमान कमी राहिल्यास महाराष्ट्रातही पाण्याची ओढ जाणवणार आहे. चेरापुंजीच्या उदाहरणातून बोध घेऊन येत्या काही आठवड्यांमध्ये जलसंवर्धनासाठी शेततळी खणणे, धरणातील गाळ काढणे, शहरांमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंगच्या माध्यमातून भूजल रिचार्ज करणे यांसारखे प्रयत्न लोकसहभागातून मोठ्या प्रमाणावर केले गेले आणि पावसाचा थेंब अन् थेंब अडवण्याचा, जिरवण्याचा संकल्प सर्वांनी केला तर येणार्‍या संकटावर बर्‍याच अंशी नियंत्रण मिळवता येऊ शकते.

रंगनाथ कोकणे,
पर्यावरण तज्ज्ञ