पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : रस्ते व रेल्वे, मेट्रो वाहतुकीला पर्याय म्हणून जलवाहतुकीवर भर दिला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मुळा-मुठा नद्यांमधून 2025 नंतर बोटीच्या माध्यमातून जलप्रवास करण्याची सोय केंद्रीय प्रकल्पाच्या माध्यमातून महापालिका करणार आहे. यासाठी प्राथमिक स्तरावर काम सुरू झाले आहे. स्वस्त व प्रदूषणमुक्त सुखकर प्रवास करण्याची सोय व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या साह्याने नदीपात्रालगत सौंदर्यीकरण व रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आल्याचे सादरीकरण महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यासह इतर सदस्यांनी मंगळवारी 'धारा 2023 परिषदे'त केले. या सादरीकरणाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही भरभरून कौतुक केले आहे.
दरम्यान, दोन वर्षांत हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी केली. पुण्यात सुरू असलेल्या 'धारा 2023'च्या समारोपाच्या पहिल्या सत्रात पुण्यातील नद्यांच्या प्रकल्पांसोबत अयोध्या, औरंगाबाद, ग्वाल्हेर आणि मोरादाबाद या आरसीए सदस्य शहरांतील नद्यांबाबतच्या कामाचे सादरीकरण केले. तसेच, महानगरपालिका आयुक्तांनी मुळा-मुठा नदी आणि मुळा-मुठा (दोन्ही नद्यांचा संगम) या प्रकल्पातील सहा महत्त्वाच्या समस्यांची मांडणी करीत उपाययोजनांचे सादरीकरण केले.
पहिल्या टप्प्यात नऊ किलोमीटरवर काम
आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, "पुण्यामध्ये आम्ही दुहेरी रचनेत प्रकल्प सुरू केला आहे. नद्यांची स्वच्छता ज्यासाठी नॅशनल रिव्हर कॉन्झर्वेशन डिरोक्टोरेटकडून (एनआरसीडी) अनुदान प्राप्त झाले आहे, त्याचबरोबर नदीचे सौंदर्यीकरण केले जाईल. मुळा-मुठाचा शहरातील प्रवास 44 किलोमीटरचा आहे. पहिल्या टप्प्यात नऊ किलोमीटरवर काम होईल. नद्यांची स्वच्छता केली जाईल.
प्रक्रिया केल्याशिवाय कोणतेही सांडपाणी नदीपात्रात जाणार नाही, याची निश्चिती आणि सौंदर्यीकरण केले जाईल. त्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे स्थापित केली जातील. त्याचबरोबर नदीकिनारी घाट आणि बंधारे बांधून नदी बारमाही वाहती असेल, हे सुनिश्चित केले जाईल. हा प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करून पुणे हे राहण्यायोग्य देशामध्ये अत्यंत योग्य शहर होईल, याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
40 टक्के निधी वातावरणीय बदलावरील उपायांसाठी
एडीबीचे संचालक हो यून जिआऊंग म्हणाले, "पुढील पाच वर्षांसाठी (2023-2027) 20 ते 25 बिलियन डॉलर्सचा आर्थिक पुरवठा भारतात करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यापैकी किमान 40 टक्के निधी हा वातावरणीय बदलावरील उपायांसाठी आणि आपत्ती प्रतिबंधक सक्षमता निर्माण करण्यासाठी असणार आहे. पुढील वर्षी 'धारा 2024' ही आरसीएची आंतरराष्ट्रीय बैठक ग्वाल्हेर
येथे होणार असल्याची घोषणा स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियानाचे महासंचालक जी. अशोक यांनी केली.
जलसुरक्षा सामाईक जबाबदारी
केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले, "आरसीएमध्ये सध्या 107 शहरे असून, ती देशभरातील 72 नद्यांशी जोडलेली आहेत. या शहरांपैकी 16 स्मार्ट सिटी आहेत. आरसीएमधील 107 पैकी सुमारे 70 शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आहेत. जलसुरक्षा ही सर्वांची सामाईक जबाबदारी आहे. दोन्ही मंत्रालयांच्या एकत्रित सहकार्यामुळे जलस्रोतांचे संरक्षण आणि शाश्वत शहरी विकासाच्या प्रगतीवर आरसीएच्या सदस्यांनी भर दिला आहे.
