वॉशिंग्टन/ कॅनबेरा : ग्लोबल वार्मिंग आणि हवामान बदलाबाबत वैज्ञानिकांनी संपूर्ण जगाला हादरवून टाकणारा इशारा दिला आहे. प्रसिद्ध सायन्स जर्नल ‘नेचर’ मध्ये २३ जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका नवीन अभ्यासानुसार, अंटार्क्टिकामधील बर्फ झपाट्याने वितळल्यामुळे समुद्राची पातळी प्रचंड वाढणार आहे. या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी जगातील सर्व देशांच्या सरकारांकडे किनाऱ्यांचे संरक्षण आणि योग्य नियोजन करण्यासाठी ३० ते ५० वर्षांचा अतिशय महत्त्वाचा वेळ उरला आहे.
शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की, शतकाच्या मध्यापर्यंत (२०५० ते २०७०) संगणकीय मॉडेल्सच्या मदतीने बर्फ वितळण्याचा आणि समुद्राच्या पातळीतील वाढीचा अंदाज लावणे सोपे आणि विश्वासार्ह आहे. मात्र, त्यानंतर हा अंदाज लावणे जवळजवळ अशक्य होईल. कारण, बर्फ वितळण्याचा वेग अत्यंत अनियंत्रित आणि तीव्र असू शकतो. मोनॅश युनिव्हर्सिटी आणि ‘सिक्युरिंग अंटार्क्टिका एन्व्हायर्नमेंटल फ्युचर’ (SAEF) च्या डॉ. फेलिसिटी मॅककॉर्मॅक यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या संशोधनात विविध ‘आइस शीट मॉडेल्स'चे सखोल मूल्यांकन करण्यात आले आहे. धोक्याची मुख्य लक्षणे आणि तीन मोठे इशारे : जमिनीखालील बर्फाचा धोका: समुद्रसपाटीखालील खडकांवर टेकलेले बर्फाचे थर जेव्हा एकदा घसरू लागतात, तेव्हा ही प्रक्रिया उलटवणे किंवा थांबवणे मानवाच्या हातात राहत नाही.
दुप्पट वेग: ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ (IPCC) च्या अहवालानुसार, अंटार्क्टिकाचे मुख्य बर्फाचे थर कोसळल्यास पुढील ३० वर्षांत समुद्राची पातळी वाढण्याचा वेग दुप्पट होऊ शकतो. हाय-एमिशन सिनेरिओ (प्रचंड कार्बन उत्सर्जन): जर कार्बनचे उत्सर्जन सध्याच्या वेगानेच वाढत राहिले, तर सन २१०० पर्यंत जागतिक समुद्राची पातळी २ मीटरपेक्षा जास्त वाढू शकते. समुद्राची पातळी इतकी वाढल्यास जगभरातील अर्थव्यवस्था आणि मानवी वस्तीवर त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होतील : ऑस्ट्रेलियातील दर चौथे घर (२५ टक्के मालमत्ता) थेट पूर आणि किनारी विनाशाच्या तडाख्यात येईल. प्रशांत महासागरातील अनेक बेटे आणि त्याभोवतीची सुपीक जमीन कायमची पाण्याखाली जाईल. जगभरातील किनारपट्टीच्या भागात राहणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना आपले घर सोडून स्थलांतर करावे लागेल. वैज्ञानिकांनी जगातील सरकारांना आणि धोरणकर्त्यांना आपले नियोजन दोन स्पष्ट टप्प्यांत वाटण्याचा सल्ला दिला आहे : शॉर्ट-टर्म प्लॅनिंग (पुढील ३०-५० वर्षे): सध्या उपलब्ध आकडेवारी आणि मजबूत कॉम्प्युटर मॉडेल्सच्या आधारे तत्काळ किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधा आणि संरक्षणात्मक धोरणे तयार करावीत. लॉग-टर्म प्लॅनिंग (२१०० आणि त्यानंतर) : अनिश्चित आणि अनियंत्रित बर्फ वितळण्याच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सतत संशोधन आणि प्रगत निरीक्षण यंत्रणा विकसित कराव्यात.
सरकारांसाठी ३० ते ५० वर्षांची ‘ॲक्शन विंडो’
SAEF चे संचालक प्रोफेसर स्टीव्हन चाऊन यांनी स्पष्ट केले की, हा ३० ते ५० वर्षांचा काळ म्हणजे विश्रांतीचे संकेत नाहीत, तर सरकारांसाठी ‘ॲक्शन विंडो’ आहे. या काळात मजबूत सुरक्षा भिंती, किनाऱ्यांचे संरक्षण आणि लोकांच्या सुरक्षित स्थलांतराचे नियोजन (Relocation Plan) पूर्ण करावे लागेल. ऑस्ट्रेलियासारख्या विकसित देशांची ही नैतिक आणि कूटनैतिक जबाबदारी आहे की, त्यांनी हे वैज्ञानिक निष्कर्ष ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्रातील लहान बेट-देशांसोबत सामायिक करावेत. कारण, या लहान देशांवर बुडण्याचा आणि लोकसंख्येच्या तत्काळ विस्थापनाचा सर्वात पहिला आणि थेट धोका आहे.
