‘हा’ देश होत आहे समुद्रार्पण!

सिडनी : प्रशांत महासागरात नऊ लहान बेटांवर तुवालू हा देश वसलेला आहे; पण तो सध्या आपल्या अस्तित्वाच्या संकटाला तोंड देत आहे. या बेटावर राहत असलेल्या लोकांची संख्या 11 हजार इतकी आहे. या देशाच्या जनतेच्या हातातून सध्या वेळ वेगाने निसटत चालली आहे. याचे कारण तुवालूची समुद्रसपाटीपासूनची उंची फक्त 2 मीटर (6.56 फूट) आहे. गेल्या तीन दशकांत होत असलेली तापमान वाढ आणि हवामान बदल यामुळे समुद्राची पातळी 15 सेमी (5.91 इंच) वाढली आहे. समुद्राच्या पातळीत सुमारे सहा इंच वाढ झाली आहे. जी जागतिक सरासरीच्या दीडपट आहे. समुद्राच्या नियमित भरतीमुळे 2050 पर्यंत हे सर्वात मोठे बेट अर्धे पाण्याखाली जाईल, असा अंदाज ‘नासा’ने व्यक्त केला आहे.

या बेटावर तुवालुचे 60 टक्के लोक राहत आहेत. येथील रहिवासी फुकानोई लाफई यांनी सांगितले की, ते कुटुंब वाढवण्याची योजना आखत आहेत. परंतु, त्यांची मुले मोठी होईपर्यंत बेट हे समुद्रात बुडून जाईल, अशी त्यांना भीती वाटत आहे. या भीतीमुळे लोकं मूलं जन्माला घालण्याच्या विचारात नाहीयेत. कारण, त्यांना भविष्याची चिंता वाटतेय. लोकसंख्या वाढली तर त्यांना त्यांची जागा सोडून विस्थापित व्हावे लागेल. तुवालूमध्ये धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कारण, समुद्राची पातळी वाढल्याने भूजलात पाणी शिरत आहे. पिके नष्ट होऊ लागली आहेत. रहिवाशांना पावसाच्या पाण्याच्या टाक्या आणि केंद्रिकृत शेतातून भाजीपाला पिकवावा लागत आहे. तुवालूला 1978 मध्ये ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले होते. त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 26 चौरस कि.मी. आहे. पूर्वी ते ‘एलिस बेट’ म्हणूनही ओळखले जात असे. ऑस्ट्रेलिया दरम्यान ते पॅसिफिक म्हणजेच प्रशांत महासागरात स्थित आहे. व्हॅटिकन सिटीनंतर हा जगातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला देश आहे. 2021 च्या आकडेवारीनुसार येथील लोकसंख्या 11,900 इतकी आहे. हवामान आणि लोकांची सुरक्षा लक्षात घेता, 2023 मध्ये तुवालू आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एक करार झाला आहे. याअंतर्गत 2025 पासून दरवर्षी 280 लोकांना ऑस्ट्रेलियात कायमचे विस्थापित केले जाणार आहे. जेणेकरून हा भाग पाण्याखाली जाण्यापूर्वी त्यांना देश सोडून जाता येईल. येथील नागरिकांना आपल्या पूर्वजांची जमीन सोडायची नसली तरी सध्या त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. येथील सरकार आणखी एका संकटाचा सामना करत आहे. त्यांची इच्छा आहे की, तुवालू जरी बुडाले तरी संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांना स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून कायदेशीर मान्यता द्यावी. तुवालूला आपल्या सागरी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवायचे आहे. कारण, हे संपूर्ण क्षेत्र ‘आर्थिक क्षेत्र’ म्हणून सुमारे नऊ लाख चौरस कि.मी. आहे. मासेमारीच्या अधिकारांसह सर्व सागरी क्रियाकलापांसाठी हे एक मोठे क्षेत्र आहे.