वॉशिंग्टन : पृथ्वीच्या जवळच्या लो-अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) मध्ये गेली 25 वर्षे अखंड मानवी उपस्थिती राखणारे आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानक आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. 2030 पर्यंत हे स्थानक बंद करण्याची योजना असून, त्यानंतर निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी खासगी कंपन्यांवर मोठी जबाबदारी येणार आहे. मात्र वेळेअभावी आणि धोरणात्मक विलंबामुळे अमेरिकेसमोर गंभीर आव्हाने उभी राहत आहेत.
एलईओमध्ये सतत मानवी उपस्थिती राखणे हे केवळ वैज्ञानिक संशोधनापुरते मर्यादित नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेशी आणि जागतिक नेतृत्वाशीही निगडित आहे. अमेरिकेची अवकाश संस्था नासा सध्या खासगी कंपन्यांच्या मदतीने नवीन अवकाश स्थानके उभारण्याच्या तयारीत आहे; परंतु तांत्रिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा धिमी झाली आहे. दरम्यान, चीनने 2022 मध्ये आपले आधुनिक अवकाश स्थानक तिआँगाँग पूर्ण केले असून, तेथे नियमित संशोधन सुरू आहे. जर एलईओ बंद झाले आणि त्याऐवजी तत्काळ पर्याय उपलब्ध झाला नाही, तर आयएसएसमध्ये चीनचे वर्चस्व वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. यामुळे जागतिक अवकाश तंत्रज्ञानाची दिशा चीनच्या मानकांनुसार ठरू शकते.
अमेरिकन खासगी कंपन्या या स्पर्धेत उतरल्या आहेत. ऑक्सिओम स्पेस आणि व्हास्ट यांसारख्या कंपन्या नवीन पिढीची अवकाश स्थानके विकसित करत आहेत. व्हास्ट कंपनी ‘हेवन-1’ नावाचे छोटे स्थानक 2027 पर्यंत प्रक्षेपित करण्याचा विचार करत आहे, तर ऑक्सिओम स्पेस 2028 पर्यंत आयएसएसला जोडता येईल असे मॉड्यूल तयार करत आहे. तथापि, या कंपन्यांना ‘नासा’कडून स्पष्ट मार्गदर्शन आणि आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता आहे. अमेरिकन सिनेटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या विधेयकानुसार आयएसएसचे आयुष्य 2032 पर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कारण सध्या कोणतेही नवीन स्थानक पूर्णतः तयार होण्याच्या स्थितीत नाही.
अवकाश क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, एलईओमध्ये अंतर पडल्यास त्याचे परिणाम गंभीर असू शकतात. संशोधन थांबणे, अंतराळवीरांना दीर्घकाळ पृथ्वीवरच राहावे लागणे आणि भविष्यातील चंद्र व मंगळ मोहिमांवर परिणाम होणे यांसारखे धोके निर्माण होऊ शकतात. याशिवाय, आयएसएसचे प्रमुख भागीदार असलेल्या रशियाने 2028 नंतर सहकार्य सुरू ठेवण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या योजनांवर आणखी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
