राज्‍यरंग : धगधगते मणिपूर

केंद्र सरकारने ईशान्य भारताकडे विशेष लक्ष दिल्याचे दिसून येते आहे. मात्र मणिपूरमधील हिंसाचारामुळे या प्रयत्नांना काहीसे गालबोट लागल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. हा हिंसाचार इतका भीषण बनला आहे की, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या राज्यात कलम 355 लागू करण्यात आले आहे. हिंसाचाराच्या मुळाशी आरक्षणाचा विषय असला तरी संघर्षाचा फायदा चीनकडून घेतला जाण्याचा धोका आहे.

विद्यमान केंद्र सरकार 2014 मध्ये सत्तापदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ईशान्य भारताला प्राथमिकता देत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक मंत्री दर महिन्याला ईशान्येकडील राज्यांच्या दौर्‍यावर जातो आहे. कोणत्याही विकास प्रकल्पांची सुरुवात ही ईशान्येकडून करण्यावर केंद्र शासनाचा भर राहिला आहे. गेल्या आठ वर्षांमध्ये ईशान्येकडील सात राज्यांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला कमालीचा वेग मिळाल्याचे दिसले. याचे कारण विकासाच्या माध्यमातून तेथील अनेक प्रश्न सुटणार आहेत. तसेच या राज्यांमध्ये कायदा-सुव्यवस्था आणि शांतता प्रस्थापित होणार आहे. यापूर्वी ईशान्य भारताची ओळख ही तेथील फुटिरतावादी चळवळींसाठी, आदिवासींमधील विविध गटांमधील संघर्षासाठी, राज्या-राज्यांमधील सीमावादासाठी, बांगलादेशी घुसखोरांसाठी. त्याला प्रामुख्याने मदत होती ती म्यानमारची आणि विशेष करून चीनची. कारण चीन ईशान्येतील फुटिरतावादी चळवळींना, बंडखोर गटांना खतपाणी घालत होता आणि रसदही पुरवत होता. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये यात आमूलाग्र बदल होताना दिसून आला. अनेक फुटिरतावादी बंडखोरांनी आत्मसमर्पण केल्याचे दिसून आले. राज्या-राज्यांमधील सीमावाद संपुष्टात येताना दिसला. असे सर्व चित्र असताना गेल्या काही दिवसांपासून मणिपूरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारामुळे या सर्व प्रयत्नांना एक प्रकारचे गालबोट लागल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. विशेषतः मणिपूरची राजधानी इम्फाळ हे एक प्रकारे पेटून उठल्यासारखे झाले आहे. या शहरात अनेक तरुण हातात एके-47 घेऊन गाड्यांमधून, ट्रकमधून फिरताना दिसून आले. अनेक ठिकाणी जाळपोळ झाली. इतकेच नव्हे तर मणिपूरच्या एका आमदारावर इतका भीषण हल्ला झाला की त्यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले. या हिंसाचारात 60 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून 1700 हून अधिक घरे पेटवण्यात आली आहेत. अनेक जण जखमी झाले आहेत.

मणिपूरमधील हिंसाचाराचे तांडव नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय राज्यघटनेतील कलम 355 लागू करण्याचा निर्णय घेतला. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना अमलात आल्यानंतर आजवरच्या 63 वर्षांमध्ये हे कलम कुठेही लावण्यात आलेले नव्हते. म्हणजेच मणिपूरमध्ये पहिल्यांदा हे कलम लागू करण्यात आले. यावरून या हिंसाचाराची दाहकता आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येते. कलम 355 लागू केल्याचा अर्थ या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे केंद्र सरकारने आपल्या हाती घेतली आहे. परकीय शत्रूंपासून राष्ट्राला काही धोका असेल किंवा अंतर्गत बंडाळीमुळे उठाव होऊन राष्ट्राला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असेल तर केंद्र सरकार सुरक्षेची सर्व सूत्रे आपल्या हाती घेते आणि त्यासाठी कलम 355 लावले जाते. कलम 356 हे राज्यामध्ये आणीबाणी लागू करण्यासाठी वापरले जाते. कलम 355 ही त्याचीच पूर्वपायरी असते.

नेमके काय घडले?

मणिपूरच्या उच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यानुसार मणिपूरमधील मैतेई नावाचा जो बहुसंख्याक समूह आहे, त्याल आदिवासी प्रवर्गाचे आरक्षण देण्यात आले आणि त्यासाठी चार आठवड्यांमध्ये तेथील राज्य सरकारने सर्व तयारी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. वास्तविक कोणत्याही समाज घटकाला आरक्षण देण्यासाठी किंवा आरक्षणाच्या रचनेत बदल करण्यासाठीची प्रक्रिया खूप मोठी आहे. परंतु न्यायालयाने पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या कालमर्यादेची अट घातली आणि चार आठवड्यांमध्ये मैतीस समूहाला आदिवासींचा दर्जा देण्यास सांगितले. हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर कुकी या मणिपूरमधील आदिवासी गटाने सर्व आदिवासी समूहांची एक प्रचंड मोठी सभा घेतली. या सभेनंतर तेथे दंगलींना सुरुवात झाली. थोडक्यात, मैतेई विरुद्ध कुकी आदिवासी यांच्यातील हा संघर्ष असून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून तो पेटलेला आहे.

भौगोलिक वैशिष्ट्ये

मणिपूर हे ईशान्येकडील छोटेसे राज्य असून इम्फाळ ही त्याची राजधानी आहे. या राज्याची विभागणी प्रामुख्याने दोन क्षेत्रात होते. एक आहे पर्वतीय क्षेत्र आणि दुसरे आहे खोरे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार करता या राज्याची लोकसंख्या सुमारे 35 लाख इतकी आहे. तथापि, ही लोकसंख्या वैशिष्ट्यांनी भरलेली आहे. मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 60 टक्के लोकसंख्या ही मेैतेई समूहाची आहे. मैतेई हे सातत्याने मणिपूरमध्ये सत्तेत राहिलेले आहेत. तसेच अनेक स्रोतांवरही या समाजाची मालकी राहिलेली आहे.

मणिपूरच्या विधानसभेच्या 60 जागांपैकी 40जागा मैतेई समूहाकडे आहेत आणि 20 जागा इतर समूहांकडे आहेत. मैतेईंपैकी 53 टक्के लोक हिंदू आहेत; तर उर्वरित लोक हे मुस्लिम आहेत. धर्मभिन्नता असली तरी ते मैतेई म्हणून ओळखले जातात. मैतेईंचे वास्तव्य हे प्रामुख्याने खोर्‍यामध्ये आहे. दुसरीकडे, कुकी, नागा, मिझो हे आदिवासी समुदाय पर्वतीय भागांमध्ये वास्तव्य करतात. यापैकी कुकी हा आदिवासी गट या लोकसंख्येत अव्वल असून त्यांचे प्रमाण 10 टक्के आहे. मैतेईंचा लोकसंख्येतील वाटा 60 टक्के असला तरी त्यांच्याकडे मणिपूरमधील जेमतेम 10 टक्केच जमीनीचे हक्क आहेत. त्यामुळे आमची अवस्था आदिवासींसारखीच आहे, आमचा विकास झालेला नाहीये असा त्यांचा दावा आहे. दुसरीकडे आदिवासी गटाची लोकसंख्या 10 टक्के असली तरी त्यांना अनेक प्रकारच्या सोयी-सुविधांचा लाभ मिळताहेत. त्यांना नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण आहे, शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळते. त्याचबरोबर मणिपूरमधील 90 टक्के जमीन ही आदिवासींकडे आहे. त्यामुळे मैतेईंना असे वाटतेय की आपल्यावर अन्याय होतो आहे. यासाठीच त्यांनी आम्हालाही आदिवासी म्हणून घोषित करा, जेणेकरुन आम्हालाही नोकर्‍या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मिळेल अशी मागणी सुरू केली. मैतेई यांनी याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण मान्य केल्यामुळे मणिपूरमध्ये भडका उडाला आहे.

आता कुकी, मिझो आणि नागा हे आदिवासी समूह एकीकडे आहेत; तर दुसरीकडे मैतेई आहेत. या दोन्ही गटांत तुफान संघर्ष सुरू झाला असून तो शमवणे आवश्यक आहे. यापूर्वी कुकी, मिझो आणि नागा हे यापूर्वी फुटिरतेची मागणी करणारे होते. त्यामुळे चिंता अधिक वाढली आहे. मणिपूरमधील या महत्त्वाच्या आदिवासी समूहांनी पुन्हा संघर्षाचा पवित्रा घेत बंडाचे हत्यार उपसले तर त्यांच्याकडून फुटिरतेची मागणी होऊ शकते. दुसरी भीती म्हणजे त्याचा फायदा चीनकडून घेतला जाण्याचा धोका आहे.

आणखी एक गोष्ट म्हणजे, मैतेईंमध्ये हिंदू आणि मुस्लिमांचा समावेश आहे; तर आदिवासींमध्ये बरेच जण ख्रिश्चन आहेत. या आदिवासी समूहाला चीनचे समर्थन आहे. त्यामुळे तेथे आंतरराष्ट्रीय प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. तसेच म्यानमारकडूनही तेथील फुटिरतावाद्यांना बळ दिले जाऊ शकते. या सर्व शक्यतांचा आणि धोक्यांचा विचार करुनच केंद्र सरकारने तातडीने मणिपूरमध्ये कलम 355 लागू केले. मणिपूरमधील संघर्षाचा वणवा हा ईशान्येकडील अन्य राज्यांमध्येही पसरण्याची भीती आहे. कारण आदिवासींना आरक्षण दिल्यामुळे केवळ नोकर्‍या आणि शिक्षणातच लाभ झालेला नाही; तर त्यांच्या संस्कृतीचे रक्षण होण्यास मदत झाली आहे. अशाच प्रकारे आमच्याही संस्कृतीचे रक्षण व्हावे अशी मैतेईंची मागणी आहे. परंतु यामुळे अन्य राज्यांमधील आदिवासींमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते आणि संघर्ष चिघळू शकतो. तसे झाल्यास चीन त्याचा पुरेपूर फायदा उठवण्याचा प्रयत्न करेल. आधीच चीनने अरुणाचल प्रदेशमध्ये आपल्या कुरघोड्या सुरू केलेल्या आहेत. अशा वेळी ईशान्येतील अंतर्गत असुरक्षितता परवडणारी नाही. गेल्या काही वर्षांत मणिपूरमध्ये अमली पदार्थांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या पॉपीची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यातून आदिवासी लोक मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्जच्या आहारी जाताहेत. अशा युवकांकडून हिंसाचार घडवून घेणे सोपे असते. त्यामुळे केंद्र सरकार यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. लवकरच हा संघर्ष शमावा आणि मणिपूरमध्ये शांतता लाभावी अशी अपेक्षा आहे.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर